काठमाडौँ, २ असोज । प्रमुख राजनीतिक दलकाबीचमा सहमति हुन नसकेपछि भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक आज पनि पारित हुन सकेन ।
सोही विधेयक पारित गर्नका लागि भन्दै बोलाइएको व्यवस्थापिका–संसद्मा सोसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएपनि सम्बन्धित समितिमा पठाउने भन्दै पर धकेलियो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पारित हुन नसक्दा पुनःनिर्माणको काम प्रभावित हुँदै आएको छ । सो विधेयक संशोधनका लागि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट एक दर्जनभन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव र एकीकृत नेकपा (माओवादी) का तर्फबाट चार वटा संशोधन प्रस्ताव परेको बुझिएको छ ।
नेपाली काँग्रेसका मुख्य सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले धेरै संशोधन प्रस्ताव परेकाले आज सो विधेयक पारित हुन समस्या परेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा तुरुन्त लाग्नुपर्नेमा अवरोध खडा गरेर सरकारमै सहभागी दल र प्रमुख प्रतिपक्षीले मुलुकको गम्भीरता र आवश्यकतालाई ध्यान दिएनन्, जसका कारण आज सो विधेयक पारित हुन सकेन । ’’
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्ले आज सम्बन्धित समितिमा पठाएको जानकारी दिनुभयो ।
‘‘धेरै संशोधन परेका छन्, ती सबै संशोधन सबै स्वीकार्य नहुन सक्छन्, त्यसैले सदनको सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भयो । पारित भने भएन,’’ प्रमुख सचेतक खरेलले भन्नुभयो । प्राधिकरणको कानुनी हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेपछि काम सुरु नगर्दै समस्यामा परेको थियो ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले आवश्यक पहल नगरेका कारण सो विधेयक समस्यामा परेको बताउनुभयो । प्राधिकरणको विधेयक तयार पार्दा सत्तारुढ दलले आफूखुसी गरेको भन्दै एमाओवादीले विरोध गर्दै आएको छ ।
प्रमुख सचेतक पोखरलले भन्नुभयो, ‘‘हामीले उठाउँदै आएको सरोकारलाई सम्बोधन गरिएको छैन, सत्तारुढ दल जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको भए आजै सो विधेयक पारित हुन सक्थ्यो । तर उहाँहरुले नै किन चाहनु भएन यो विषय भने गम्भीर रहेको छ ।’’
गत वैशाख १२ गते गएको गोरखा भूकम्पका कारण आठ हजार ८९० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजार भन्दा बढी नागरिक घाइते भएका थिए । सरकारले गरेको अध्ययनको क्रममा आठ लाखभन्दा बढी घर तथा आवास भत्किएको पाइएको थियो ।
प्राधिकरणले सकारात्मक रुपमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा भूकम्पछिको पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा गत भदौ १५ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त दिन प्रमुख राजनीतिक दलकाबीचमा सो विधेयक सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेका कारण पछाडि सरेको थियो ।
प्रमुख दलबीच लामो छलफल र संवादपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक गत भदौ २९ गते सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।
सदनमा सो विधेयकमाथि छलफल लम्बिने भन्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भने पनि सरकारले कुनै पनि काम अगाडि बढाएको थिएन ।
