– सविन खनाल
उपप्राध्यापक, (अग्रेजी) जनज्योती बहुमुखी क्याम्पस, लालबन्दी, सर्लाही 
देशको आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या आन्दोलनमय भइरहेका बेला संविधानसभा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्ने प्रकृयाको अन्तिम चरण्मा प्रवेश गरिसकेको छ । जनताको लामो प्रतिक्षा र नेताहरूको प्रतिज्ञा दुवैको परीक्षा एकसाथ भइरहेको छ । २००७ सालदेखि आप्mनो संविधान आफै लेख्ने नेपाली जनताले पालेको मनोकाँक्षाले मूर्तरूप पाउने निश्चित प्राय छ । तथापि सो संविधान अत्याधिक नेपाली खासगरी मधेशी र थारूलगायतका समुदायले स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको आउँला ? भन्ने प्रश्न अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । गलत बुझाई ः
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवशानपछि तराई–मधेशको मनोविज्ञान बुझेको, यहाँको जनजिवनलाई आत्मसाथ गरेको पहाडी नेताको अभाव छ, समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा । तथापी मधेशमै जन्मी हुर्की यहीँको भाषा, लवज र जीवनशैली अङ्गिकार गरेका सुशिल कोइराला र माधव नेपालको भूमिका पनि कम छैन । पहिलो संविधानसभा चुनावमा मधेशीले साथ नदिएपछि आप्mनो साख नै गुमाउन पुगेका नेपाली काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीले दोस्रो संविधानसभा चुनावमा राम्रो मत पाएको हो । यसले ती दलहरूको गुमेको आत्मविश्वास फिर्ता पाउनुको साथै सत्ता सञ्चालनको साँचो समेत हात पार्न सफल भए ।
तराई–मधेश क्षेत्र नेपाली काँग्रेसको परम्परागत गढ रहेको र वैकल्पिक रूपमा एमालेलाई पनि मधेशको जनताले विश्वास गरिआएको हो । २०६३÷२०६४ सालको मधेश आन्दोलनको मर्मलाई अनुभूत गर्न नसकेका कारण मधेशले यी दुवै दललाई पाखा लगाएर आप्mनो भाखा बोल्ने र बुभ्mने ठानिएका फोरम र तमलोपालाई जिताएर पठाएका थिए । तर अति अपरिपक्व नेतृत्व र चरम सत्ता स्वार्थका कारण चिरा–चिरामा विभक्त भएर चुनावमा गएका कारण उनीहरूले गत चुनावमा ठूलो पराजयको सामना गर्नु प¥यो । उता उपल्ला स्तरका मधेशी नेतालाई हराएर उल्लेख्य सीट सङ्ख्या प्राप्तगरी संविधानसभामा प्रवेश गरेको काँग्रेस र एमालेमा मधेशी जनताको वास्तविक प्रतिनिधि आपूmहरू नै भएको भन्ने भ्रमको भ्रुण विकास हुन थाल्यो । परिणामतः ती ठूला दलका ठूला नेतालाई झुसिलो डकार आउने नै भयो । त्यो झुसिलो डकार यति धेरै दम्भले युक्त भयो कि मधेशी दलहरूलाई र आम मधेशी भावनालाई बेवास्ता गर्न थालियो । विगतमा आप्mनै सरकारले गरेको सहमतिलाई एकपटक सम्झिने र मधेशी दलहरूको सङ्ख्यात्मक हैसियत जेजस्तो भएतापनि उनीहरूलाई विश्वासमा लिने आवश्यकता बोध समेत गरेनन् । ठूला भनाउँदा दलहरूले हतार–हतारमा गरिदिए १६ बुँदे सहमति । हुनतः सो सहमतिमा मधेश केन्द्रित दलको टे«डमार्क लागेको विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक पनि एउटा पक्षको रूपमा रहेको थियो । यद्यपि आम मधेशी (थारू, मुस्लिम, मारवाडी बाहेक) विजय गच्छदारको “व्रmेडिबिलिटी” कति छ भन्ने बुभ्mन गाह्रो छैन । सोही १६ बुँदेलाई संविधान निर्माणको प्रस्थान विन्दु मानेर ८ प्रदेशको सङ्घीय मुलुक हुने भनियो तर सिमाङ्कनबिनाको संविधानको मस्यौदा विरोधबाट शुरु भएको मधेशी आक्रोश ६ प्रदेशहुँदै ७ प्रदेशको सिमाङ्कनको विरुद्धमा झनै बढेर गएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाको विरुद्धमा मधेशी मानव सागरको आयतन बढ्दो क्रममा छ ।
आन्दोलनले कसलाई घाटा ?
हुनतः हरेक आन्दोलनमा बन्द, तोडफोड र आगजनी नियमित तालिका जस्तै हुन पुगेको छ । यसबाट सबै वर्ग, तप्कामा निश्चित खालको घाटा हुन्छ नै तर यसपटकको मधेशी र थारू आन्दोलनले सबैभन्दा आहत कोही भएको छ भने त्यो हो थारू र पहाडी बीचको सामाजिक सद्भाव । आप्mनो मागलाई पहाडी नेतृत्व वर्गले नै बेवास्ता गरेको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको आन्दोलित थारूहरू र तिनको आन्दोलनमा केही गलत तत्वको घुसपैठको कारण कैलालीमा अत्यन्त क्रुर र मानव जगतले नै दुत्कार्ने घटना घट्न गयो । जुन थारू–पहाडीबीचको सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्धको मात्र नभएर समग्र राष्ट्रकै निम्ति कालो घटनाको रूपमा अङ्कित हुन पुग्यो । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीको अंहकारका कारण सम्पूर्ण मधेशीमा एक प्रकारको क्षोभ, नैराष्यता व्याप्त हुन पुगेको छ, सामाजिक सद्भावको दृष्टिले यो एउटा ठूलो नोक्सानी हो । तीन ठूला–दलले सबैलाई समेटेर लैजाने फराकिलो छाती देखाउन नसकेका कारण भएको यसपटकको आन्दोलनमा सर्वसाधारण र प्रहरी गरी २९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । यो अपूर्णीय क्षति त हो नै त्यसका साथै मधेशी आन्दोलनको अँध्यारोमा लुकेर राष्ट्र विखण्डनको राँको बाल्नेहरू खुलेरै सल्बलाउन थालेको अवस्था पनि हो यो । यो राष्ट्रिय जीवनलाई थप भयभित पार्ने खालको, घातक प्रकृतिको छ । यसरी अहिले मधेशमा रोप्न खोजिएको विखण्डनको विषवृक्षलाई राज्यको डाडुपन्यु सम्हालेका तीन दलले नजानिँदो गरी मलजल गरिरहेका छन्, यसमा आन्दोलनरत मधेशी दललाई दोष दिन मिल्दैन, किनकि उनीहरू अस्तित्वको लडाईको आन्दोलनमा छन् ।
समाधान के ?
चार पक्षमध्ये विजय गच्छेदारको दल पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएपछि १६ बुँदे सहमतिको बसले अब नेपाली जनतालाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पु¥याउन नसक्ने भयो । अब तीन पाङ्ग्राको भरमा हिँडेको सो बस कतिखेर दुर्घटनाग्रस्त हुने हो भन्न कठिन छ । प्रक्रियाबाट भएको विजय गच्छेदारको पार्टीको बहिर्गमनसँगै उनले मधेशी मोर्चासँग गर्ने भनेको कार्यगत तालमेलले मधेशमा चर्केको आन्दोलनलाई थप उर्जा प्रदान गर्नेछ । तसर्थ तीन ठूला दलले संविधान निर्माण प्रकृयालाई स्थगित गरी मधेशी मोर्चा, थारू लगायत अन्य आन्दोलनरत पक्षहरूसँग सार्थक वार्ता गरी सबैले अपनत्व ग्रहण गर्ने खालको संविधान ल्याउने प्रकृया थालिहाल्नु श्रेयष्कर छ ।
सङ्घको रचना गर्दा पहिचान र सामथ्र्य दुवैलाई आधार मान्ने चारदलीय सहमति अनुरूप तराई–मधेशमा सघन रूपमा बसोबास गरेका मधेशी र थारू दुवै समुदायले आत्मसम्मानको बोध गर्ने खालको सङ्घीय संरचना तयार गर्न सकिन्छ । यस प्रसंगमा विजय गच्छेदारले भने जस्तै गरी झापा, मोरङ र सुनसरीको दक्षिणीभेग, सप्तरी, सिरहा र उदयपुरको थारू बहुल क्षेत्रलाई समेटेर एउटा प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सालाई एक ठाउँमा राखेर मधेशी पहिचान खुल्ने अर्को प्रदेश निर्माण गर्न सकिन्छ । तेस्रो सानो प्रदेशको रूपमा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुलाई समावेश गर्न सकिन्छ । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको केही भागलाई समावेश गरी पश्चिमी थारूको पहिचान खुल्ने र उनीहरूले आत्मसम्मानको बोध गर्नेखालको चौथो प्रदेशको रचना गर्न सकिन्छ । यसरी तराईमा चार प्रदेशको ढाँचामा अघि बढ्दा सुदुर पूर्व र सुदुर पश्चिम तराईमा थारू, मधेशी र पहाडीबीच आपसी अन्तरसम्बन्धको निरन्तरता हुनेछ भने धनुषादेखि पर्सासम्म र नवलपरासीदेखि कपिलवस्तु सम्मको दुई प्रदेशमा मधेशीको स्वाभिमान बच्ने खालको प्रदेशको उदय हुनेछ । मधेशी र थारू दाजुभाईले चिनवन छाडिदिनु पर्छ । क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो देखिएतापनि नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तु सम्मिलित प्रदेश ऐतिहासिकता र आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त सबल प्रदेश बन्नेछ । यस प्रकारले मधेशमा प्रदेशहरूको संरचना गरिएमा हाल प्रस्ताव गरिएको प्रदेश नं. २ (जुन सप्तरीदेखि पर्सा सम्मको लाम्चो आकारको छ)मा हुनसक्ने अनेकौं विखण्डनको आन्दोलन पनि कमजोर भएर जानेछ । होइन भने हालको प्रदेश नं २ कालान्तरमा समग्र मुलुककै निम्ति निकै ठूलो टाउको दुखाइको विषय बन्ने निश्चित छ । चितवन पूर्वका तराईलाई दुई प्रदेशमा विभाजन गरियो भने तत्काललाई आन्दोलनकारीको माँग पनि सम्बोधन हुने र पछि गएर सम्बन्धित प्रदेशका राजनीतिक दल र सामाजिक एजेन्सीहरू तिनको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन थालेपछि विखण्डनकारी शक्तिहरू स्वतः निश्कृय हुनेछन् । त्यसैगरी कैलाली, बर्दिया, दाङका थारूहरूले देखाएको सङ्घर्षको स्वरूपले सो समुदाय आप्mनो पहिचान र अधिकारका लागि आइपर्ने जस्तो सुकै परिस्थितिका निम्ति पनि तयार छ भन्ने सन्देश दिएको छ । तसर्थ सम्भावित विद्रोहलाई बेलैमा आङ्कलन गरी पश्चिमी थारूलाई पनि सम्मानको हक प्रदान गर्ने प्रदेश बनाइनुपर्दछ । यसरी प्रदेशहरूको रचना गर्ने हो भने मधेशमा सङ्घीयताले सम्पूणरूपमा सार्थकता पाउने छ र मुलुक सर्वपक्षीय समृद्धिको बाटोमा लम्कने छ ।
