फास्ट ट्रयाक सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्चको आदेश

0
354

काठमाडौं । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री बिमलेन्द्र निधिको जोडबलमा खर्बौं घाटा हुनेगरि भारतीय निर्माण कम्पनिलाई सुम्पने तयारी भएको काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक सम्झौता रोकन सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाक सम्झौता नगर्न अन्तरकालिन आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले कात्तिक ११ गतेसम्म उक्त सम्झौता जस्ताको तस्तै छाड्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा निवेदकले उठाएका प्रश्नको सवालमा विचारणिय विषय भएकाले लगानीको स्रोत व्यवस्थापन, नेपालले गर्नुपर्ने लगानी र राजश्वको अवस्था सहितको प्रतिवेदन आएपछि मात्र अन्तरिम आदेश दिइने उल्लेख छ ।

असोज ११ गते आवश्यक बहसकालागि दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिइएको छ । भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसलाई ठेक्का दिने तयारी भएको थियो ।

अधिवक्ता भाइराजा राई र पूर्णबहादुर खड्काले सम्झौता रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । सम्झौता गर्न लागिएकोमा नेपालभर विरोध भैरहेको थियो ।