नाकाबन्दीको अन्त्य र सुशासन सरकारको प्राथमीकता

0
333

काठमाडौँ, २६ असोज । भारतको अघोािषत नाकाबन्दीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई कूटनीतिक माध्यमद्वारा अन्त्य गरी जनजीवन सामान्य तुल्याउने कार्यलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा बारेमा राससले राखेको जिज्ञासामा विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध नेताले अघोषित नाकाबन्दी खुलाउने र आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउने कामलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको हो ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा संविधान जारी भएलगत्तै गठन भएको वर्तमान सरकारमा फरक विचार बोकेका तीनवटै पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएकाले जनताले यो सरकारबाट निक्कै ठूलो अपेक्षा राखेका छन् ।

सरकारको नेतृत्व एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ भने उहाँलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेर सहयोग र समर्थन गर्नुभएको छ ।

वर्तमान सरकारलाई विभिन्न १६ राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ । सरकारमा सहभागी भएका दल र तीनका नेता लामो राजनीतिक अनुभव भएका र पटकपटक मन्त्रालय सम्हालेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।

विगतको अनुभव र वर्तमानको आवश्यकतालाई ध्यान दिएर उहाँहरुले मुलुकलाई कुशलतापूर्वक नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास जनताले लिएका छन् । नयाँ सरकार गठनसँगै तराई मधेसमा देखिँदै आएको आन्दोलन सामान्य बन्दै गएको, नेपाल भारत सीमामा देखिएको अवरोध क्रमशः खुल्दै गएको छ ।

अनुभव बोकेका र समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा भएका नेताको सहभागिताले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै सरकार विस्तारको क्रममा पनि अनुभवी र नयाँ नेतालाई सहभागी गराएर मुलुकको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नु अत्यावश्यक छ ।

नयाँ सरकारले कहिल्यै सुशासनको अनुभूति गर्न जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउने, छिमेकीसँगको स्म्बन्धलाई सन्तुलित तुल्याउने, संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका कामलाई तीव्र तुल्याउनु आवश्यक रहेको उहाँहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जनता नाकाबन्दीले उत्पन्न सङ्कटबाट आक्रान्त रहेकाले यो विषयलाई तत्काल सम्बोधन गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर सुशासनको पक्षलाई सरकारले विशेष ध्यान पु¥याउन आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘‘नयाँ बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने र भूकम्पले थातथलो उखेलेका जनतालाई पुनः स्थापनाका लागि नवनिर्माणको कामलाई पनि सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’’

नेकपा (एमाले)का नेता कृष्णप्रसाद सापकोटाले सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण र कहिल्यै सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काममा सरकारले विशेष हेक्का राख्नुपर्छ भन्नुभयो ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माण तथा नवनिर्माणमा विशेष ध्यान दिन, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पुनःनिर्माणलाई महत्व दिँदै नयाँ नेपाल बनाउन सरकारले ल्याउने कार्यक्रमलाई सबैले सहयोग पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता केशव नेपालले सरकारको अहिलेको पहिलो र प्रधान प्राथमिकता भनेको कूटनीतिक हिसाबले नाकाबन्दीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नु नै हो भन्नुभयो ।

नयाँ संविधान निर्माण भएको सन्दर्भमा त्यसको सहज कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ऐन, कानुन बनाउने, सुशासनमा विशेष ध्यान दिने, नियमित विकास निर्माणका कामलाई तीव्र तुल्याउने जस्ता विषय नयाँ सरकारको प्राथमिक विषय भएको उहाँको भनाइ छ ।

नेकपा–माओवादीकी नेत्री अमृता थापामगरले मुलुकमा विभिन्न राजनीतिक दलका तर्फबाट उठाइएका असन्तुष्टिका स्वरलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

नाकाबन्दीबाट उत्पन्न जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो ‘‘यो सरकारबाट आफूहरुले धेरै आशा नगरेको भए पनि कम्तीमा पनि १०० दिनको कामको मूल्याङ्कनपछि मात्रै प्रतिक्रिया दिन जाती हुन्छ ।’’

सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मुलुक जुन कारणले गम्भीर र पीडाको अवस्था भोगिरहेको छ त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नेतर्फ राज्य पक्षले कदम चाल्नुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘‘हामीले छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने होइन, प्रगाढ बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । भागबन्डाका हिसाबबाट नभई आवश्यकताअनुरुप सानो र छरितो सरकार गठन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’