काठमाडौँ, २२ मङ्सिर । सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आजको बैठकले सरकार एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन तथा भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक पारित गर्नेतर्फ तदारुकता साथ कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले भूकम्प प्रभावितलाई दिने भनिएको रु पाँच हजार र रु १५ हजार दिन छुट भएकालाई अविलम्ब प्रदान गर्ने र प्रस्तावित अनुदान रु १० हजार अविलम्ब प्रदान गर्न व्यवस्था मिलाउने एवम् यस्तो अनुदान उनीहरुलाई आवास पुनःनिर्माणका लागि दिने भनिएको रु दुई लाखबाट कट्टी हुने वा नहुने स्पष्ट धारणासमेत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।
भूकम्पबाट घरमा क्षति पुगेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले घर निर्माणका लागि दिने भनिएको रु दुई लाख प्राप्त गर्नेहरुले घर निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउने÷ नपाउने विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न बैठकले निर्णय गरेको छ ।
