सरकारद्धारा क्षेत्रगत कार्यक्रम सार्वजनिक

0
328

काठमाडौँ, ८ पुुस । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तत्काल सुधार कार्ययोजनामा समावेश गरिएका मुख्यमुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

कार्यालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीले कार्ययोजनामा समावेश गरिएका १० वटा क्षेत्रगत कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

यसमा सङ्क्रमणकालीन तथा समग्र सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, कानुन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, शान्ति सुरक्षा क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन क्षेत्र र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र रहेका छन् ।

नेपालको संविधानमा भएको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत तथा सङ्गठनात्मक व्यवस्था मिलाउने विषयलाई क्षेत्रगत कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको मुख्यसचिव डा सुवेदीले जानकारी गराउनुभयो ।

“सङ्घीय ढाँचाअनुरुपको तीन तहको कार्यसूची र अधिकारबमोजिम पुनःसंरचना, तदनुरुप जनशक्ति तथा क्षमता विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने र भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन एवम् अनुगमन गर्ने विषयलाई सङ्क्रमणकालीन तथा समग्र सार्वजनिक क्षेत्रगत कार्यक्रमअन्तर्गत व्यवस्था गरिएको छ” – उहाँले भन्नुभयो ।

आर्थिक क्षेत्रमा अर्थतन्त्रमा परेका असरको यथार्थ चित्रणसहित हालै सरकारले जारी गरेको स्वेतपत्र कार्यान्वयन गर्ने, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्ने, आन्तरिक राजस्व भुक्तानीमा विद्युतीय भुक्तानी पद्धति लागू गर्ने र वित्तीय क्षेत्र विकास समिति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रममा उद्योग विभागको सबै सेवालाई अनलाइनमा लैजाने र वित्तीय घाटामा गई धेरै कम क्षमतामा सञ्चालन भएर रुग्ण अवस्थामा पुगेका उद्योगको अध्ययन गर्ने योजना छ । पैंतीस वटा उद्योगको रुग्णता पहिचान गरी सिफारिस गर्ने र महिला उद्यमशीलता विकास कोष प्रतिवर्ष १० जिल्लाका दरले विस्तार गरी तीन वर्षभित्र थप ४६ जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका कार्यक्रममा वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो, वातावरण तथा सौन्दर्यमैत्री तवरमा क्रमिक रुपले विस्तार गर्दै लगिने छ । सर्वसाधारणका लागि विद्युत्मा पहुँच बढाउँदै लैजान गुरुयोजना तयार गर्ने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यका लागि आवश्यक आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

कानुन क्षेत्रअन्तर्गत संविधानबमोजिम नयाँ कानुनको विषय पहिचान गर्ने, संविधानबमोजिम तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने ऐन संशोधनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गर्ने र विद्यमान कानुनी व्यवस्था एवम् कार्यान्वयन उपलब्धिबीच देखिएका दूरीलाई विश्लेषण गरी सुधारका उपायको पहिचान गरिने भएको छ ।

कृषि एवम् पशु सेवाको प्राविधिक सेवा तीन हजार गाउँ विकास समितिमा पु¥याउने र कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम रहेको मुख्यसचिव डा सुवेदीले बताउनुभयो ।

शान्ति सुरक्षा क्षेत्रअन्तर्गत दैवी प्रकोप उद्धार ऐनलाई विपद् व्यवस्थापन ऐनले प्रतिस्थापन गर्न तीन महिनाभित्र व्यवस्थापिका–संसद्मा विधेयक पेस गरिने भएको छ ।