काठमाडौ, १५ पुस। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको आज एक सय दिन पूरा भएको छ । संविधान जारी भएकोमा नागरिकमा उत्साह छाए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुपमा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । संविधानकै असन्तुष्टिमा भएको मधेश आन्दोलनकै कारण आज नागरिकहरु संकटमा छन । संविधानको विरोध भएकैले होला एक सय दिनमा पनि संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजनक रुपमा नभएको टिप्पणी संविधानविदहरुले गरेका छन् । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको निर्वाचन र चयन नयाँ संविधानको व्यवस्था अनुसार भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै तीन सय नयाँ र पाँच सय पुराना कानुन संशोधनसहित ल्याउने कानून मन्त्रालयको तयारीबाहेक देखिने अरु केही नदेखिएको महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले जनाएको छ ।
नयाँ संबिधानको आगमन सँगै नेपाली जनताले चाहेको जनईच्छा पुरा हुने सपना लगभग तुहिने क्षणमा पुगेको छ । संबिधान जारी भएसँगै भारतले गरेको नाका बन्दीका कारण मानविय संकटको अबस्था सृजना हुल लागेको छ भने जनताको दैनिकी नै संकटपूर्ण बनेको छ । जनताका आशा अपेक्षा थुप्रै थिए,रोजगारीको अवसर सृजना होला,शिक्षा,स्वास्थ्यमा राज्यले ग्यारेन्टी गर्ला,संघियताको घोषणा सँगै बिकाुको ढोका खुल्ला,बिदेशमा अध्ययन गरेर आएकाहरुको शिक्षाको सदुपयोग गर्ने स्थान पाईएला,सामान्य जनताले पनि राज्यका सम्पूर्ण सेवा सुबिधामा पहुँच राख्न सक्ला भन्ने आकाँक्षा जनजनमा थियो तर संबिधान पछिको अवस्था अकल्पनिय भैदिँदा दलहरुले जनताको खातिर भन्दा पनि आफ्नै खातिर कार्य गरेको शंसय जनताले गर्न थाल्नुले संबिधानको फल आँखा तरी मर भने जस्तै भएको छ ।
