ओली सरकारको सय दिन, उपलब्धि थोरै, निरासा धेरै !

0
370

काठमाडौँ, ४ माघ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक सय दिन पार गरेको छ । असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नु अघिदेखि नै आपूर्ति व्यवस्थापन, तराई आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीजस्ता समस्या देखिएको थियो । असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गर्नु भन्दा सरकार टिकाउने कार्यमा नै अधिकाँश समय व्यतित भयो । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा गत असोज २४ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । ‘गोरखा भूकम्प’पछिको पुनःनिर्माणका कामलाई महाअभियानका रुपमा थालनी गर्नुपर्ने दायित्व पनि यही सरकारलाई थियो जुन कार्य नाम मात्रैबाट भए पनि माघ २ गतेदेखि पुनःनिर्माण महाअभियान प्रारम्भ भएको घोषण गरियो । ओली सरकारले गत मङ्सिर २४ मा तत्कालीन सुधार कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो । संविधानपछिको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थापन र प्रशासनिक सुधारलगायत विषय सो दस्तावेजमा छन् । सो कार्यायोजनामा विभिन्न मन्त्रालय र निकायका ३३ वटा सुधारका कार्ययाजना पनि एकै साथ सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले मङ्गलबार एक सय दिन पुगेको अवसरमा आफ्ना योजना र अबको बाटोबारे नयाँ दस्तावेज सार्वजनिक गर्ला ? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत मङ्सिर ८ मा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको तात्कालिक कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्र जारी गर्नुभयो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कमी आई ६ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित रहने, बजेटको सहज कार्यान्वयन हुन नसककेको लगायतका विवरण सो श्वेतपत्रमा छ । पुनः निर्माण महाअभियानलाई निरन्तर सघाउन सरकारले दातृ निकायसँग औपचारिक आग्रह पनि गरेको छ । घरबारविहीन पीडितलाई सुरक्षित आश्रयमा फर्काउने कामलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ । गत असारमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ सम्मेलनमा मित्र राष्ट्र एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्रकट भएको सहयोग, सदाशय र सद्भावलाई पुनःनिर्माणमा परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच तीन पटक टेलिफोन संवाद भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा पटकपटक भारत भ्रमण र उच्च भेटवार्तामा संलग्न हुनुभएको छ । चाँडै प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणमा जाने पनि बुझिएको छ ।
सरकारका कमजोरी प्रधानमन्त्री ओलीले छ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । आर्थिक भारका हिसाबले ठूलो नोक्सानी नभए पनि पदका लागि त्यसो गरिएको देखियो । यस्तै संविधानको मर्म २५ जनासम्म मन्त्री बनाउने भन्ने रहेपनि अहिले ४० मन्त्री भइसकेका छन् । कार्यविभाजन परिवर्तन गरेर केही मन्त्रालय विभाजन भएको छ । कृषि मन्त्रालयबाट पशुपक्षी विकास मन्त्रालय बनाउने जस्ता कामलाई सर्वसाधारणले राम्ैसँग आलोचना गरे । सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्नु र प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिलाई हँसिमजाक बनाउने स्थिति बन्नु सरकारको कम्जोर पक्ष बन्यो । जारी मधेश आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न नसक्नुले ओली नेतृत्वको सरकारको उपलब्धि थोरै आलोचना धेरै भएको जनजनको बुझाई छ ।