माघ ९ काठमाण्डौ । असोज ३ गते जारी गरीएको संबिधान ४ महिनामै संशोधन गरिएको छ । सहमतिका निम्ति प्रमुख दलहरुले गरेको लामो प्रयासपछि संसदले संशोधन बिद्येयक पारीत गरेको हो।सरकारले पेश गरेको विधेयक सत्ताधारी र प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको सहमतिमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतले परिमार्जन सहित पारित गरेको हो।
राज्यका अंगहरुमा समावेशी सहभागिताबारे संशोधन गरिएको छ।
उक्त धारा ४२ को उपधारा १ मा भनिएको छ,आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।
यसअघि उक्त धारामा भनिएको थियो,सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।”
मधेसी मोर्चाले माग गर्दै आएको अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा भनिएको थियो, “आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी समुदाय, उत्पीडित वर्ग गरीब किसान र मजदुरलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हक हुनेछ।”
पछिल्लो संशोधन मोर्चाको मागको भावनासँग मिल्दो ठान्नेहरुका विचारमा उनीहरुले असन्तुष्टि जनाए पनि उनीहरुमाथि आन्तरिक र बाह्य दवाव भने बढ्ने बिश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी धारा २८६ को उपधारा ५ पनि संशोधन गरिएको छ।
उक्त संशोधनमा भनिएको छ, “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड क को अधीनमा रही प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोश्रो आधार मानी संघीय कानुन बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने छन्।”
यसअघि उक्त धारामा लेखिएको थियो, “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्ने छ। यी दुई विधेयक मोर्चाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भन्दै कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले दर्ता गरेको थियो।
त्यसले आफ्ना माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मोर्चाले असन्तुष्टि जनाएपछि परिमार्जनसहित विधेयक पारित गरिएको हो।
तर संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले त्यसको पनि संसदमा विरोध गरेको थियो।
उसले संशोधन अपूर्ण रहेको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ।
