शहिद सप्ताह शुरु

0
550

माघ १० काठमाण्डौ । प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि बलिदान दिने शहीदहरुको सम्झनामा आज शहिद सप्ताह शुरु भएको छ । एकतन्त्रीय जहानियाँ राणा शासनको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा मारिएका शुक्रराज शास्त्री, गंगालाल श्रेष्ठ, दशरथचन्द ठाकुर र धर्मभक्त माथेमाको सम्झनामा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिँदैछ ।
आज शहीद शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिइएको ठाउँ काठमाण्डुको टेकुमा कार्यक्रम गरी शहिद सप्ताहको सुरुवात गरिएको छ । इन्द्रचोकमा राणाहरुको विरोधमा भाषण गरेको आरोपमा विक्रम संवत १९९७ साल माघ १० गते शास्त्रीलाई टेकु पचलीमा झुण्डाएर मृत्युदण्ड दिइएको थियो । आजदेखि १६ गतेसम्म मनाइने सहिद सप्ताहका लागि मूल समारोह समितिले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छ ।
सहिद शुक्रराज शास्त्रीलाई पचलीमा आज, धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा १३ गते र १५ गते गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई शोभा भगवतीमा श्रद्धाञ्जलि दिने कार्यक्रम रहेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, १६ गते सहिद दिवसका दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मुलुक र जनताका लागि भएका विभिन्न अधिकारका आन्दोलनमा आफूलाई समर्पित गर्ने सम्पूर्ण सहिदहरूको सम्झना गरिने कार्यक्रम छ ।
समितिले माघ १६ गते रत्नपार्कस्थित शान्ति बाटिकाबाट प्रभातफेरी सुरु गरी लैनचौरस्थित सहिद स्मारकमा गएर कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । विसं २०१२ देखि नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको संयोजकत्वमा प्रत्येक वर्ष सहिदको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरिँदै आएको छ ।
यसैबीच, अझै सहिदको स्पष्ट मापदण्ड तय हुन सकेको छैन ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र अन्य विभिन्न पहिचानका आन्दोलनपछि सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्ने चलन ह्वात्तै बढेको छ । तर सरकारसँग हालसम्म मुलुकमा कति व्यक्ति सहिद भए भन्ने स्पष्ट तथ्याङ्क छैन ।
नेपालका पहिलो सहिद लखन थापालाई मानिन्छ ।
त्यसयता सरकारले विसं १९९७ मा प्रजातन्त्रका लागि प्राण आहुति दिने चार महान् सहिद – शास्त्री, माथेमा, श्रेष्ठ र चन्दलाई सहिद घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष सम्झिने गरेको छ ।
त्यसयता पञ्चायतकालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका आन्दोलनमा पटकपटक थुप्रै योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेको भए पनि उनीहरूका बारेमा राज्यले त्यति महत्व दिएको सुनिँदैन ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने १९ जनालाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख रुपैंया आर्थिक सहयोग गरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मुलुकमा पछिल्लोपटक झडप र कतिपय दुर्घटनामा समेत मृत्यु भएका व्यक्तिलाई समेत सहिद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख रुपैंया आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने चलनले वास्तविक सहिदको भावनामा चोट पुगेको सहिद परिवारको गुनासो छ ।
कसलाई सहिद भन्ने र कसलाई नभन्ने भन्नेमा विवाद आउन थालेपछि सरकारले २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई आयोगसमेत बनायो । तर त्यसको प्रतिवेदन हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारले नवराज सुवेदी र मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा सहिदको मापदण्ड बनाउन फरकफरक दुई आयोग बनाएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै भएको आन्दोलनमा झण्डैं ६० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।