काठमाण्डौ,१२ माघ। पुराना ऐन कानुनहरु संशोधनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिले सीमाङ्कन आयोग गठन नहुँदा प्रादेशिक र स्थानीय कानुन निर्माण गर्न कठिनाई भईरहेको जनाएको छ। संविधानमै सीमाङ्कन आयोग ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र निर्धारित समयभित्रै गठन गरिने कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो,
“चैत्र २ गते संविधान जारी भएको ६ महिना पुग्छ, त्यसभित्रनै आयोग बनिसक्छ र त्यो आयोगले काम गर्नेछ।”
तराईमा असन्तुष्ट पक्षधरको जारी आन्दोलन र त्योसँगै जोडिएको पुनर्सीमाङ्कनका विषयमा सरकार अलमलिरहेको देखिएपनि नयाँ संविधानमा विशेष, स्वायत्त, संरक्षित जस्ता क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ।
उच्चस्तरीय समितिले स्थानीय कानुन बनाउनुअघि अदालत र न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाइरहेको बताएको छ।
