काठमाण्डौ फागुन २८ । बैशाख १२ को विनाशकार भुकम्पका कारण क्षत बिक्षत भएका भौतिक संरचना तथा पुरातात्वीक महत्वका स्थलहरुको पुन निर्माण गर्न गठन गरिएको प्राधिकरण अन्योलमा परेको छ । एक त कर्मचारीले प्राधिकरणलाई रोजाईमा पारेका छैनन् भने अर्कौ तिर सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले सरुवा गरेका कर्मचारी समेत प्राधिकरणमा हाँजिर भएका छैनन् । प्राधिकरण गठनको समय देखि नै समस्यामा पर्दै आएको प्राधिकरणले गति लिन सकेको छैन । ओली सरकारले नियुक्त गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरि काम सुरु गरे पनि २१६ जना कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि हाल सम्म ३० जना कर्मचारी मात्रै भएकाले दैनिक कार्य सञ्चालनमा समेत कठिनाइ भएको छ । प्रधिकरणले देशका सात स्थानमा क्षेत्रिय कार्यालय स्थापना गरि दिर्घकालिन कार्ययोजना बनाउने तयारी गरे पनि केन्द्रिय कार्यालयमै कर्मचारी जान नमाने पछि क्षेत्रिय कार्यालय अलपत्रमा पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणका सात वटै उपक्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा पुनर्निर्माण इकाई, सञ्चार केन्द्रको स्थापना दोस्रो चरणमा हुने कार्ययोजना बनेको थियो । तेस्रो चरणमा भने सबै जिल्लाको भवन तथा जनसंख्या सर्वेक्षणको सुरुवात हुने छ । ५ जिल्लामा नमूना आवास भवन निर्माणको सुरुवात गरिने छ । उक्त भवन अनुसार अन्यले घर बनाउनुपर्ने छ । यो काम चैत्र १२ भित्र गरिसकिने प्राधिकरणको योजना भए पनि प्रगती उललेख्यरुपमा हुन सकेको छैन । भुकम्प पिडीतलाई राहत बितरण गर्ने कार्य बैंक मार्फत गर्ने प्राधिकरणको योजना पनि अलपत्र पर्ने संभावना बढेको स्रोतको भनाई छ ।
प्राधिकरणले दोलखाको चोकटीका भुकम्प पिडीतहरुबाट घर निर्माणका लागि २ लाख रुपैया बितराण् सुरु गर्ने तयारी गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ । तर तामझामका साथ माघ २ गते रानीपोखरीबाट पुन निर्माण महा अभियानको शंख फुके पनि कार्ययोजना भने आज सम्म पनि प्राधिकरणले बनाएको छैन ।
