बैशाख ४ काठमाण्डौ । संविधान कार्यान्वयन संगसगै संघीय प्रशासनिक संरचनामा कर्मचारी व्यवस्थापन कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ । केन्द्रमा रहेका कर्मचारीलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल बढेको हो ।
अहिले काठमाडौंमा मात्रै ४६ प्रतिशत निजामती कर्मचारी छन् । प्रदेशको संरचना नभएसम्म प्रशासनलाई समायोजन गर्न अप्ठेरो हुने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । हरेक मन्त्रालयमा संघीय युनिट राख्न उनीहरूले सुझाएका छन् । शासकीय सुधारका लागि संक्रमणकालीन व्यवस्थापन योजनाका सम्बन्धमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिज्ञहरुसंग छलफल गर्दै सुझाव कार्य जारी राखेको छ । केन्द्रमा १४ वटामात्र मन्त्रालय राख्न विज्ञले सुझाव दिएपनि संघीय संरचनामा जांदा कतिवटा मन्त्रालय रहने भन्ने टुंगो छैन ।
संविधानले केन्द्रमा भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा जिम्मेवारी थपिदिएको छ । कुन ठाउमा कति कर्मचारी रहने भन्नेबारे पनि सरकारले छलफल जारी राखेको मुख्य सचिव सोमलाल सुबेदीले सञ्चारखवरलाई जानकारी दिनु भयो । सुझाव मागेको खण्डमा कुनै पनि सचिवले मेरो मन्त्रालयको काम छैन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालको भनाई छ । उहांले संविधान बन्नुअघि नै देश संघीय संरचनामा गएपछि १२ वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नचाहिने बताएको स्मरण गराउनु भयो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक स्वा
मित्व नभएसम्म कार्यान्वयनमा अप्ठेरो हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव टंकमणी शर्माको बुझाई छ । संविधान कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना गठनका लागि बजेट कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा संवेदनशील बन्न दलहरूलाई सचिव शर्माको आग्रह छ । कुनै निश्चित मोडल नभएकाले काम गर्दै सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको मुख्य सचिव सुबेदीको धारणा छ । कतिपय मन्त्रालयले संघीय संरचनामा महत्व दिन नसकेको सुबेदीको टिप्पणी छ ।
प्रान्त सदरमुकामको समेत टुंगो नलागेको अवस्थामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले मन्त्रालयको काम तल्लो निकायमा गएकाले मन्त्रालय घट्ने तर्क गर्नु भयो । नेपालको संविधानको धारा २ सय ८५ मा सरकारी सेवाको गठन सम्बन्धमा र धारा ३ सय २ ले स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि संघिय संरचनामा जानको लागी तयारी थालेको मन्त्रालयका सचिव शर्माले जानकारी दिनु भयो । देशको प्रशासनीक मीयोको रुपमा रहेको निजामती सेवा सरकारको स्थायी र कार्यकारी अंग हो । राज्यका सबैखाले प्रशासनिक क्रियाकलापको व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले गठित योे सेवामा व्यावसायिक कर्मचारी आबद्ध छन् ।
सरकार र आम जनताबीचको सम्पर्कसूत्रका रूपमा रहने भएकोले राज्यसञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका महवपूर्ण छ । हरेक नागरिकले दैनिकरुपमा देख्ने, भोग्ने र अनुभूत गर्ने सरकार वास्तवमा निजामती सेवा नै हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक सेवाप्रवाहको चुस्तताबाट गर्ने गरिन्छ । मुलुकमा एकात्मक वा संघात्मक जुनसुकै शासन व्यवस्था रहेको भए पनि सरकारलाई सफल, सहज र नागरिक सापेक्ष बनाउन निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महवपूर्ण रहेको छ । त्यसैले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बनिरहंदा निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, परिष्कृत र संघीयता अनुकूल बनाउन सरकारले ठूलै लगानी गर्नु पर्ने छ जस्मा कर्मचारी प्रशासनले परिणाममुखि कार्य गर्नु पर्ने छ ।
