२०७२ असोज ३ गते संबिधान जारी भए पश्चात तत्कालीन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले पूर्ववत सहमती अनुसार सरकार गठनको बाटो खोली दिए पश्चात कार्तिक २३ गते प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मुख्य जिम्मेवारी र चुनौती भनेको संबिधानको कार्यान्वयन नै हो । ओली सरकार बन्नुअघि नेपालको संबिधानप्रति असहमती जनाउँदै छिमेकी भारतले नाकाबन्दीको सुरुवात गरि सकेको थियो भने मधेशबादीदलहरु संघियप्रदेशको सिमाङकन र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आन्दोलनमा थिए । मधेशबादी दलको आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दी सामना गर्न धौ—धौ पर्यो ओलीलाई । उनको काँधमा ७२ बैशाख १२को विनाशकारी भूकम्पका पिडीतहरुलाई राहत दिने र पुननिर्माणको कार्य प्रारम्भ गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पनि थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले न त मधेश आन्दोलनको मर्म बुझ्न सके न त भारतीय नाकाबन्दीबाट मारमा परेका जनताको समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नै गरे । ओलीले उग्रराष्ट्रवादको नामा मधेश आन्दोलनका क्रममा ५५ जनाको ज्यान लिए । उल्टै ओलीका निकटतमहरुले चरम अभावको मौका छोपी कालो बजारी मार्फत लुट मच्चाए । नाकाबन्दीको ५ महिनामा ओलीका निकटतमहरुले गर्न हुने नहुने जे जे गरे त्यसको असरले ओली सरकार बद्नाम बन्यो । भूकम्प पिडीतको पिडामा मह्लम लगाउन नसक्नु ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो कम्जोरी बन्यो । बिभिन्न दलका नेताहरुलर्ई समेटेर मन्त्री परिषद चलाउन ओलीलाई निकै कठिन पर्यो । बिभिन्न दलका मन्त्रीहरुले गर्ने आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्ट्राचारका कारण मन्त्री परिषद् बद्नाम भैरह्यो । पछिल्लो समय भारतकालागि नेपाली राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने निर्णबाट ओली सरकारले भारतसँगको सम्बन्ध पुरै बिगारेको आरोप परराष्ट्रबिद्हरुले लगाउनुले ओली सरकारको औचित्य सकिएको भन्न सकिन्छ । संबिधान प्रति असन्तुष्ट पक्षधरले आफ्नो आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रीत बनाएसंगै सरकार परिवर्तनले मात्रै समूल समस्याको समाधान गर्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाईले पनि सरकारको आयु सकिन लागेको पुष्टि गर्दैछ ।
