राखेपका कारण बक्सिङ संघ पनि बिबादमा

जेठ १० काठमाडौं । केही खेल पदाधिकारीको निहित स्वार्थका कारण नेपालको पुरानो खेलमध्येमा पर्ने बक्सिङ पनि विवादित बन्ने सम्भावना बढेको छ । पदावधि सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले नेपाल बक्सिङ संघको नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रस्तावलाई आनाकानी गर्दै आएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)जस्तै बक्सिङ पनि विवादमा फस्ने देखिएको छ ।

बक्सिङ संघका पदाधिकारीले आफ्नो पदावधि सकिएपछि नयाँ निर्वाचनमा जान पटकपटक लिखित अनुमति माग्दा पनि राखेपले आलटाल गर्दै आएको छ । लामो समयसम्म निर्वाचन नगराउने र कुनै खेल गतिविधि नगर्ने संघहरूलाई ‘झोले संघको संज्ञा दिँदै त्यस्ता संघ विघटन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार बिष्टले पदावधि सकिएको कारण देखाउँदै आफैं निर्वाचनमा जान चाहने बक्सिङ संघलाई भने आलटाल गर्नु रहस्यमय भएको सम्बद्ध खेल अधिकारीले बताए ।
२०६८ फागुन ६ गते भएको चुनावी साधारणसभामार्फत निर्वाचित भएर आएको राजीव श्रेष्ठ नेतृत्वको बक्सिङ संघको चारबर्से कार्यकाल गत फागुन ५ गते सकिएको थियो । पदावधि सकिनुअघि नै नयाँ निर्वाचनमा जान संघले राखेपसँग अनुमति माग गर्दै लिखित पत्र पठाएको थियो । तर बक्सिङ संघको विधानमा रहेको ‘कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्नेु प्रावधानलाई टेक्दै पहिलोपटक तीन महिना म्याद थप गरिएको थियो ।

त्यसपछि वैशाख २५ गते निर्वाचन गराउने गरी दोस्रोपटक पनि संघले राखेपमा पत्र पठाएको थियो । तर दोस्रोपटक पनि राखेपले आलटाल गरेपछि अन्तिमपटक भनेर पुनः तीन महिना म्याद थप गरियो । संघको विधानमा कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गराउनुपर्ने प्रावधान रहेकाले आगामी भदौ ५ गतेभित्र संघको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पटकपटक राखेपले आलटाल गरेपछि संघ आफैंले जेठ २२ गते नयाँ निर्वाचन गराउने गरी मिति तय गरेर सहयोगका लागि राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा पत्र पठाएको छ । तर ती दुवै खेल निकायले हालसम्म त्यसको कुनै जबाफ संघलाई फर्काएका छैनन् । ‘हाम्रो सबैसँग मिलेर जाने चाहना हो । क्रिकेट वा अन्य संघमा जस्तो बक्सिङमा पनि विवाद नआओस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसैले नयाँ निर्वाचनका लागि तीनपटक राखेपलाई पत्र पठायौं तर हामीले कुनै पनि पत्रको जबाफ पाएका छैनौुं, संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन् ।

राखेपका सदस्य शैलेश कर्माचार्य पनि बक्सिङ संघले नयाँ निर्वाचनमा जान पटकपटक पत्र पठाएको स्वीकार्छन् । ‘बक्सिङ संघले पत्र पठाएको सही हो र हामी पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नयाँ निर्वाचनमा जान दिनुपर्छ भन्ने पक्षमै छौं । सदस्यसचिव पनि नयाँ निर्वाचनप्रति सकारात्मक हुनुहुन्छ तर किन हो उहाँले अहिलेसम्म अनुमति दिएको पत्र भने पठाउनुभएको छैनु, कर्माचार्य भन्छन् ।

राखेप सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटी ९एनओसी० का केही पदाधिकारीको दबाबका कारण सदस्यसचिव बिष्टले बक्सिङ संघलाई नयाँ निर्वाचनका लागि सहमति दिन आलटाल गर्दै आएका हुन् । बक्सिङ संघ एनओसीमा पनि आबद्घ संघ हो । ‘बक्सिङ एनओसीमा आबद्ध संघ भएकाले त्यसका पदाधिकारी आफूअनुकूलका पदाधिकारी ल्याउन चाहान्छन् । यो सबै चलखेल त्यसैका लागि भएको हो । सदस्यसचिव बिष्ट पार्टीमा समेत ती पदाधिकारी भन्दा जुनियर भएकाले दबाब थेग्न नसक्नुभएको होु, ती अधिकारी भन्छन् । सदस्यसचिव बिष्ट भने हाल युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलसँगै चीन भ्रमणमा छन् ।

बक्सिङ संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने राखेपबाट कुनै जबाफ नआए पनि घोषित मितिमै नयाँ निर्वाचनमा जाने दाबी गर्छन् । ‘संघको विधानअनुसार पनि हामीले निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यता छ । विधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था नभए पनि हामीले पर्यवेक्षक पठाइदिन अनुरोधसहित राखेप र एनओसीलाई पत्र लेखेका छौं । अब निर्धारित समयमै निर्वाचन हुन्छु, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ महासंघ र संघकै विधानअनुसार पनि हामीले पदावधि सकिएपछि नयाँ निर्वाचनमा जान राखेपको स्वीकृति लिनु आवश्यक छैन । हाम्रो चाहना भनेको सबैको सहमतिमै निर्वाचन गरौं भन्नेमात्र हो ।

क्यानको निर्वाचनमा पनि यस्तै अवस्था उत्पन्न भएको थियो, जसको परिणामस्वरूप नेपाली क्रिकेट हाल निलम्बित अवस्थामा छ । गत पुस २ गते पुरानो कार्यसमितिको कार्यकाल सकिनुअघि क्यानको साधारणसभाले मंसिर २९ गते नै चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । तर राखेपले आफ्नो निर्देशनविपरीत निर्वाचन गरेको भन्दै त्यो निर्वाचनलाई मान्यता दिन मानेन । अन्नपुर्णपोष्टले समाचार छापेको छ ।

त्यसपछि राखेपले रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्‌यो । आफ्नो निर्वाचित समितिलाई बेवास्ता गर्दै राखेपले तदर्थ समिति गठन गरेको भन्दै चन्दको नेतृत्वमा रहेको क्यान कानुनी उपचारको खोजीमा रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुग्यो । विधानतः बनेको निर्वाचित समितिलाई बेवास्ता गरी समानान्तर समिति बनाएर राखेपले नेपाल क्रिकेट संघलाई विवादित बनाउन खोजेको चन्द पक्षको आरोप छ ।

यो मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । विवाद बढ्दै गएपछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ९आईसीसी० ले अहिले नेपाली क्रिकेटलाई निलम्बन गरेको छ ।अन्नपुर्ण पोष्टले समाचार छापेको छ ।