पुनरुद्धार कोष सञ्चालनमा नआउँदै निष्क्रिय

0
533

जेठ १० काठमाडौं । सरकारबाट अपेक्षित रकम नपाएपछि पुनर्उद्धार कोष सञ्चालनमा नआउँदै निष्क्रिय बन्ने देखिएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीबाट अर्थतन्त्रमा समस्या परेपछि सरकारले एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्उद्धार कोष ल्याउने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारले गत साता कोषका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले यस वर्षका लागि पाँच अर्ब र अर्को वर्ष बजेटमा थप रकम निकासा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रबैंकले पाँच अर्बमात्र निकासा भएपछि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनका लागि घोषणा गरिएको कोषमा सरकारले सोचेभन्दा पनि न्यून रकम लगानी गर्ने भयो । यसबाट कोष सञ्चालनमा ल्याउन व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ हुन्छु, राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले भने ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोष सञ्चालनमा ल्याउने जानकारीसहित उद्योगी व्यवसायीलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर पत्रकारसम्मेलन गरी यसको घोषणा गरेका थिए । केही दिनअघि अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख रामशरण पुडासैनीले एकैपटक एक खर्ब रकम नजाने र क्रमिक रूपमा जाने बताएका थिए ।

नाकाबन्दीबाट समस्यामा परेका व्यवसायीलाई राहत दिनका लागि ल्याइएको कार्यक्रममा सरकारले रकम निकासा गरेको ढिलाइ, न्यून रकम निकासालगायत कारणले गर्दा व्यवसायीले यसबाट कुनै लाभ लिन नसक्ने देखिएको छ । ‘राहत दिनका लागि जुन समयमा कोषले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन । अब यो कोष सञ्चालनमा आए पनि व्यवसायीले फाइदा उठाउन सक्ने देखिएनु, राष्ट्रबैंकका एक अधिकारीले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले पुनर्उद्धार कोष ल्याउने घोषणा गर्दा यसमा सरकार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायले लगानी गर्ने र एक खर्बको कोष बनाउने घोषणा गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रबैंकले कोषको कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोषमा गर्नसक्ने लगानीको प्रतिबद्धता मागेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रबैंकसमक्ष २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रबैंकले पुनर्उद्धार कोषमा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)गणनामा यसलाई प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो ।

सरकारले पुनर्उद्धार कोषमार्फत समस्यामा परेका व्यवसायीलाई ब्याज मिनाहादेखि अनुदानमा ऋण दिने योजना ल्याएको थियो । जसमा नाकाबन्दीमा परेका जलविद्युत्, पर्यटन तथा उद्योगीले पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण पाउने उल्लेख थियो । ‘सरकारबाट कम्तीमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता आउने अपेक्षा भए पनि त्यसअनुसार काम भएन । सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँमात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि कसरी लगानी गर्ने अन्योल रहेको राष्ट्रबैंकका अधिकारीले बताएका छन्।

पुनर्उद्धार कोषको घोषणा गरेपछि निकै उत्साहित भएका व्यवसायी कोष सञ्चालनमा भएको ढिलाइका कारण निराश बनेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ सरकारले अर्थतन्त्र उकास्नका लागि ल्याएको कार्यक्रम राम्रो भए पनि ढिलाइका कारण यसबाट प्रतिफल नआउने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘एक खर्ब रुपैयाँको कोषमा सरकारले पाँच अर्बमात्र लगानी गर्दा कोष कसरी सञ्चालनमा आउँछ भन्ने प्रश्न देखापरेको छ । यद्यपि ढिलो भए पनि सरकारले केही रकम निकासा गरेको हुँदा यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छु, उनले भने ।

सरकारले गत पुसमा पुनर्उद्धार कोष घोषणा गरेको थियो । राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा रहेको समितिले कोष सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सुरुमा राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण सञ्चालनमा ल्याउन ढिला भयो । अन्तिममा सरकारले न्यूनतम रकम निकासा गरेपछि सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने देखिएको छ । उद्योग परिसंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘न्यून रकम भए पनि कार्यविधिलाई सहज बनाएर कोष सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । यसले नाकाबन्दीका कारण समस्यामा परेका साना उद्यमीलाई उकास्नका लागि सहयोग गर्छ ।अन्नपुर्ण पोष्टमा समाचार छापिएको छ ।