असार २५ काठमाण्डौ । सरकारले १० वटा नयाँ शहर विकास गर्ने योजना अघि सारे पनि जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा सरकारी योजना अलपत्र परेको छ।
प्रत्येक शहरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ हजार रोपनी गरि कुल १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २ सय ६० रोपनीको मात्र टुंगो लागेको छ।
सरकारी सेवा र सुविधाको खोजिमा पहाडबाट तराई र देशका अन्य शहरमा हुने गरेकोबसाइसराइलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६र६७ मा मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने १० स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका फिदिम, बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी, डुम्रे, बुर्तिबाङ, चौरजहारी, राकाम कर्णाली, साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा बनाइने भनिएका त्यसता शहरमा सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो।
विगतमा प्रस्तावित १० वटा शहरहरुमा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकिरहेका बेला सरकारले आगामी वर्ष देखि हुलाकी राजमार्गका १० स्थानमा अनि प्युठान र सुर्खेतमा गरि १२ वटा थप नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारेको छ।
