पुन निर्माण गर्न कस्ले रोक्यो : संसदिय समिती

0
353

काठमाडौँ, १४ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख सहित सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुसंग पुन निर्मार्णमा भैरहेको ढिलाई बारे चासो ब्यक्त गरेको छ ।

भूकम्प गएको डेढ वर्ष हुन लाग्दा समेत आशातीत रुपमा काम अघि बढ्न नसक्नाको कारण सोध्दै समितिले पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्ययोजना, निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता र पर्याप्तता तथा निर्माण भएका भौतिक संरचनाको गुणस्तर मापन कसरी हुन्छ भनी जिज्ञासा राखेको थियो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प गएको झन्डै एक वर्ष प्राधिकरणको संस्थागत संरचना निर्माण र नीति बनाउन समय खर्च भएको जनाउँदै अब पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यको नतिजा स्पष्ट देखिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

वर्षाद् भएकाले लाभग्राही जनताले पैसा हातमा परे पनि घर निर्माणलाई तीव्रता प्रदान गर्न नसकेको अवस्था अब छिट्टै अन्त्य हुने बताउँदै उहाँले आवास निर्माणका लागि रु १० अर्ब दुई करोड ३६ लाख सम्बन्धित व्यक्तिका खातामा निकासा भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणले हालसम्म तीन लाख ९४ हजार ९१५ घरधनीसँग आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा सम्झौता गर्ने कार्य जारी रहेको छ । उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा सोमबारसम्म ६३ हजार ६०३ घरपरिवारको सर्वेक्षण भएको तथा भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण गर्ने तयारी अघि बढिरहेको जनाइएको छ ।

जोखिमयुक्त ११७ क्षेत्रको अध्ययन गरिएकामध्ये ५६ बस्ती स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण अध्ययन अघि बढाइएको जनाउँदै प्राधिकरणले नेपाली सेना र सहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ८२ सामूहिक आवास निर्माण गरिएको बताएको छ ।

पुनःनिर्माणका विषयमा सर्वसाधारणबाट सोमबारसम्म एक लाख ५८ हजार ४६६ गुनासा दर्ता भएकामा कतिपय गुनासाको गाउँ र जिल्लास्तरमा सुनुवाइ जारी रहेको जनाइएको छ । खासगरी लाभग्राहीको सूचीमा नाम छुट भएको तथा नाम फरक परेका गुनासो दर्ता भएको प्राधिकरणको भनाइ छ । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ४९ पुरातात्विक आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ ।