काठमाडौं ,७ असोज । करिब डेढ बर्ष अघि गएको बिनासकारी भुकम्पबाट पीडित जनतालाई उपलब्ध गराउन काटिएको काठ अझैसम्म बितरण हुन नसक्दा कुहिन थालेको छ । भूकम्पले क्षति पुर्याएको संरचना पुनःनिर्माणका लागि वन विभागले गतवर्ष नै काठ काटेपनि अहिलेसम्म वास्तविक भूकम्पपीडित पहिचान नहुँदा स्पस्ट निति नल्याउदाँ काठ कुहिन थालेको हो । सरकारले भूकम्पपीडितलाई वितरण गर्न वन विभाग र टिम्बर कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिए पनि पीडितको स्पष्ट पहिचान नहुँदा काठ वितरण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको हो । विभागले भूकम्पपीडितलाई दिनका लागि सातलाख क्युफिट काठ गतवर्ष तराई क्षेत्रमा काटेर राखेको थियो । भूकम्पपीडितलाई पैसा नदिनु, भवन निर्माणको नक्सा उपलब्ध नगराउनु जस्ता समस्याले काठ वितरण नभएको विभागका उपमहानिर्देशक गणेश झा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले स्पष्ट नीति र समयमा पैसा नदिँदा जनताबाट माग पनि भएको छैन, माग आएमा हामी समयमै काठ उपलब्ध गराउँछौँ ।” भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा पुनःनिर्माणका लागि पाँच करोड क्युफिट काठ आवश्यक परेपनि सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लाका लागि बल्ल दुई हजार क्युफिट उपलब्ध गराइएको हो । कतिपय भूकम्पपीडितको निजी वन रहेको हुँदा धेरै काठ आवश्यक नपर्ने उपमहानिर्देशक झा बताउँछन् । आवश्यकपरे भूकम्पपीडितलाई ढलेका रुख र टिम्बर कर्पोरेसनबाट काठ उपलब्ध गराउन तयार भएको पनि उहाँको भनाइ छ । कर्पोरेसनका महाप्रबन्धक इन्जिनियर वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार मन्त्रपरिषद्को निर्णयअनुसार शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रबाट भूकम्पपीडितका लागि एक लाख ७७ हजार क्युफिट काठ काट्ने तयारी भएको छ । उनी भन्छन्, “जग्गाको नक्सा पास, नगरपालिकाको इजाजत प्रमाणपत्र, लालपुर्जा, नागरिकताको प्रमाणपत्र र निवेदनका आधारमा एउटा घरका लागि ५० देखि १०० क्युफिट काठ वितरण गरेका छौँ ।” कर्पोरेसनले सरकारको निर्णय र मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार काठ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल कर्पोरेशनमा करिव दुईलाख क्युफिट काठ रहेको महाप्रवन्धक यादव बताउँछन् । कर्पोरेसनले हाल तराईका ३४ जिल्लाबाट काठ काटेर बेच्दै आएको छ ।
