काठमाडौँ, ११ असोज । आजको व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकले संविधान बमोजिमका छ आयोगसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले संसद्मा ‘राष्ट्रिय दलित आयोग, विधेयक, २०७३’, ‘राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, २०७३’, ‘आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, २०७३’, ‘मधेसी आयोग विधेयक, २०७३’, ‘थारु आयोग विधेयक, २०७३’ र ‘मुस्लिम आयोग विधेयक, २०७३’ प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्ले, प्रेम सुवाल र अनुराधा थापा मगरले ती विधेयक समावेशी हुन नसकेको जनाउँदै विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो । उहाँहरुले सबैलाई समान र निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने, जोत्ने किसानलाई जमिन दिने व्यवस्था तथा समाजवादी आर्थिक समानताको लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने प्रकारका आयोग बन्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले संविधान बमोजिम विधेयक प्रस्तुत गरिएको र उठेका प्रश्नमाथि छलफलका क्रममा सम्बोधन हुने बताउनुभयो।
