महाअभियोगको बाटो कस्तो छ ?

0
443

नेपालको संविधान २०७२ को भाग ८ को संघीय व्यवस्थापिका अन्र्तगत धारा १०१ र संसद सञ्चालन नियमावली २०७३ ले महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
नेपालको संविधानमा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था
(२) यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको
अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको
पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल
कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य,
संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव
पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका
सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा
सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको
प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी
सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस
समिति रहनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना
सदस्य रहनेछन् ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले
संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब
आचरण वा पदीय दायित्वको पालना इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार
संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा
उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले
प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो
उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी
कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२)
बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
(६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि
नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका
सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो
नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
(७) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको
व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

संबिधानले दिएको यहि अधिकार प्रयोग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि संसदले महाअभियोग लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपनि यसको टुङ्गो लाग्ने प्रक्रिया भने लामो छ । राजनीतिक दलहरुबीच उत्पन्न हुनसक्ने विवादले प्रक्रिया थप जटिल बनाउने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट धारण नआएकाले संसदमा महाभियोगको छलफलले ठोस आकार ग्रहण गर्ने देखिदैन । तर, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पम्फा भुसाल भने तीन दलका शीर्ष नेताबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छन । महाअभियोगमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफलमा प्रस्तावक र समर्थक सहित सांसदहरुले सैद्धान्तिक आ आफ्नो धारण राख्नेक्रम सुरु भए लत्तै संसद बैठक कार्तीक २५ गते २ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ । सम्पुर्ण सांसदहरुले धारण राख्न कम्तीमा दुईदेखि तीन दिनसम्मको समय लाग्ने छ । महाभियोग प्रस्तावमा सैद्धान्तिक छलफल पछि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा जानेछ । महाअभियोग समितिले कार्यविधि टुङ्गो लगाए लगत्तै महाअभियोग लगाउन प्रस्तावित कार्कीलाई सफाईका लागि बढीमा सात दिनको समय सहित निम्तो दिइनेछ । समितिले सात दिन भित्रको कुनैपनि बैठकमा कार्कीलाई बोलाउन सक्नेछ । समितिले कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्नाको कारणबारे छानविन गर्न उपसमिति समेत गठन गर्न सक्छ । समिति र उपसमितिको प्रक्रिया लम्बिने देखिन्छ । यद्यपी सबै प्रक्रिया पुरा गर्न संसदको नियमावलीले तीस दिनको समय दिएको छ । संसद नियमावलीले महाभियोग सिफारिस समितिको अनुसन्धान पछि प्रतिवेदन संसदमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ । समितिको प्रतिवेदन माथि संसदमा छलफल हु“दा २–३ दिन लाग्नेछ । प्रतिवदेन माथि सांसदहरुले संशोधन हाल्न पाउनेछन् । त्यस्तै सांसदहरुले पुनः छानविनको समेत माग गर्न सक्नेछन् । यस्तोमा कानुन निर्माणको बेलामा जस्तै पुनः प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिमा फर्कनेछ । समितिले थप सात दिन पुनः छानबिन गर्न समय पाउनेछ । यसरी सबै प्रक्रिया पुरा गरे पछि पनि महाभियोगबारे संसदमा निर्णय लिदा“ मतविभाजनको व्यवस्था गरिएको छ । मत विभाजनमा महाभियोग पारितहुनका लागि दुई तिहाई मत आवश्यक हुन्छ । संसदको हालको सदस्यसंख्या ५ सय ९५ को दुइ तिहाइ अर्थात् ३ सय ९७ सांसद आवश्यक पर्छ । सबै प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्दा समेत कार्कीको महाभियोग टुङ्गो लाग्न एक महिना भन्दा लामो समय लाग्ने निश्चित छ । तर, संसदमा छलफल सुरु हुनुभन्दा पहिला प्रमुख आयुक्त कार्कीले राजीनामा दिए स्वत्ः सबै प्रक्रिया अन्त्य हुनेछ । उता कार्की भने राजीनामा गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।