काठमाडौँ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र दर्जन बढी नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरू विरुद्धको मुद्धा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन भएको छ ।
मंगलवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले त्यसलाई बदर गरी सफाइ पाएकाहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने माग सहित सर्वोच्चमा मुद्धा पुनरावेदन गरेको हो ।
उच्च अदालतले तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी र १४ जना नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो । संलग्नता पुष्टि नहुने, बदनियत नदेखिएको र प्रारम्भिक प्रक्रियामा सामेल भएका आधारमा दोषी ठहर गर्न नहुने लगायतका आधारमा आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए । आरोपितहरूलाई सफाइ दिने हदसम्म विशेष अदालतको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भन्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
विशेष अदालतले २०८१ मंसिरमा ३२ जना आरोपितहरूमध्ये १० जनालाई दोषी ठहर गरेर अरूलाई सफाइ दिएको थियो । खरिद प्रक्रियामा संलग्न नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार अनि सञ्चालक समिति सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र बुद्धि सागर लामिछाने दोषी ठहर भएका थिए । विमान आपूर्ति प्रक्रियामा संलग्न कम्पनीहरू र तिनका प्रतिनिधिहरू सबै दोषी ठहर भएका थिए ।
