कार्तिक २२ काठमाण्डौं । संघीय र प्रादेशिक चुनावका लागि दलहरुले आ(आफ्ना घोषणापत्र जारी गरिरहँदा त्यसमा महत्वाकांक्षी योजनाहरु समेटिएको भन्दै तिनको कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरिएका छन्।
आर्थिक वृद्धि, यातायात सञ्जाल, रोजगारी, उर्जा उत्पादन जस्ता पक्षमा विगतमा गरिएका चुनावी वाचा कमैमात्रै पुरा भएका बेला विज्ञहरुले त्यस्तो आशंका गरेका हुन्।
दलहरुले भने राजनीतिक स्थिरता नहुँदा वाचा पुरा नभएको भन्दै अबको चुनावपछि कार्यान्वयनको वातावरण बन्ने तर्क गरेका छन्। वाम गठबन्धनले मंगलबार जारी गरेको घोषणापत्र हेर्ने हो भने अबको तीन वर्षमा काठमान्डूमा विद्युतीय सवारी साधन मात्र हुनेछन्।
१० वर्ष भित्रमा प्रतिव्यक्ति नेपालीको आय ५ हजार डलर अर्थात अहिलेको हिसाबले ५ लाख रुपैँया भन्दा बढी हुनेछ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र अनुसार १० वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको आकार १ सय खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुग्नेछ, १५ हजार मेगावाट उर्जा उत्पादन हुनेछ र १ हजार किलोमिटरभन्दा बढी द्रुतमार्ग बन्नेछन्।
कैयौं विज्ञ यस्ता वाचालाई चुनावअघि बाँडिने सपनाका रुपमा चित्रण गर्छन्।त्यस्तैमध्येका एक, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ूतत्कालको चुनावको लागि यस्ता नाराले काम गरेको देखिन्छ। जस्तै हाम्रो दलले १५ हजार मेगावाट विजुली ल्याउने भयो भन्ने कुरा हुन्छ। तर १४ वर्षदेखि पश्चिम सेती जलविद्युत योजना बन्न नसकेको कुरा जनताहरु बिर्सिन्छन्। जनताको सम्झना कम हुन्छ भन्ने कुराको फाइदा लिन नेताहरु पल्किसकेका छन्।ू
देशको मुहार फेर्ने भनिएका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम विरलै पुरा हुने गरेको देखिन्छ।
तर दलहरु भने घोषणापत्रलाई आश्वासनमात्रै नभई मुलुकले लिने कार्यदिशाका रुपमा चित्रण गर्छन्। कांग्रेसका एक नेता एवं वाणिज्य मन्त्री मीन विश्वकर्माले भने, ूहाम्रो योजना के हो भने मुलुकमा शान्ति हुन्छ। त्योसँगै स्वेदशी विदेशी लगानी बढेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुनेछ र समृद्धिको चरणमा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो।
दलहरु राजनीतिक अस्थिरताका कारण विगतमा वाचा पुरा नभएको भन्दै अबका चुनावपछि परिस्थिति बदलिने अपेक्षा गर्छन्।
तर कतिपय आलोचक भन्छन् राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म परिस्थिति बदलिने छैन।
