काठमाडौं । नेपालको पूँजी बजार हल्लाउने गरी आएको धितोपत्र अनियमितता प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३ कार्यान्वयनको चरणमा पुगेसँगै गृहमन्त्री सुदन गुरुङविरुद्ध संगठित षड्यन्त्र सुरु भएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनले व्यवसायी दिपक भट्ट लाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै गम्भीर प्रकारको धितोपत्र अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको छ। भट्टले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरूबीच ऋणपत्र खरिद–बिक्री गरेर कृत्रिम माग सिर्जना गर्ने, शेयरको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाउने र भुक्तानी नगरी शेयर कब्जा गर्ने जस्ता गतिविधि गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने तयारीमा गृहमन्त्री गुरुङले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि नै शक्तिशाली समूहहरू सक्रिय भएर उनीविरुद्ध वातावरण बनाइरहेको स्रोतको दाबी छ।
प्रतिवेदनमा भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी प्रालि मार्फत शंकास्पद कारोबार भएको उल्लेख गर्दै संदीप चाचान, शुभी अग्रवाल, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहलाई समेत आरोपीको सूचीमा राखिएको छ।
त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग को पत्रका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड, हिमालयन क्यापिटल, हिमालय सेक्युरिटीज, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड लगायत संस्थाहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मतियारका रूपमा औंल्याएको छ। साथै रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छालाई समेत शंकास्पद कारोबारमा जोड्दै अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने संकेत गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्ने डरले प्रतिवेदनमा नाम आएका ‘शक्ति केन्द्र’हरू अहिले सक्रिय भएर गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध वातावरण बनाइरहेका छन्। उनीमाथि विवाद सिर्जना गर्दै पदबाट हटाउनेसम्मको प्रपञ्च रचिएको आरोप छ।
यो प्रकरणले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सर्वसाधारण लगानीकर्ताको रकम जोखिममा परेको देखाएको छ। इन्साइडर ट्रेडिङ, फेक कारोबार र कृत्रिम मूल्य नियन्त्रणजस्ता गतिविधिले नेपालको पूँजी बजारलाई नै धरासायी बनाउने स्थिति सिर्जना गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
हेर्नुहोस नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोन ले तयार पारेको प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन
