सरकारले निजामती तथा अन्य सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो नीति अघि सारिएको हो ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनलाई नतिजामुखी बनाउन स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मुल्यांकन प्रणाली तथा ‘कुलिङ अफ’ अवधिको व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, निजामती सेवामा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली लागू गरिनेछ । विभागीय तथा आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादनको नियमित मुल्यांकन, गुनासो परीक्षण संयन्त्र तथा निजामती सेवा बोर्डलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति लिइएको छ ।
कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादनमा आधारित पुरस्कार र दण्ड प्रणाली लागू गरिने सरकारको नीति छ । सरकारले निजामती प्रशासनलाई नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
