नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको र प्रशासन संयन्त्रले समानान्तर शासन चलाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
बारले मंगलवार दिउँसो लाल्टिन बालेर सांकेतिक रूपमा न्याय र विवेकको खोजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले पदभार ग्रहणका क्रममा आफूले उठाएको ‘न्यायालयभित्र दुईवटा संयन्त्र’ सक्रिय रहेको विषय अहिले पुष्टि भएको बताए ।
सर्वोच्च अदालतमा न्याय प्रदान गर्ने न्यायाधीशहरूको एउटा संयन्त्र र मुद्दा मामिला रोक्न खोज्ने प्रशासनको अर्को संयन्त्र गरी ‘द्वैत शासन’ हाबी भएको छ ।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा जारी अध्यादेश र सिफारिस त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै परेका निवेदनहरूलाई सर्वोच्च प्रशासनले नियतवश रोकेको बारको आरोप छ ।
अदालत, अस्पताल, विद्यालय र मन्दिर जस्ता निकाय कहिल्यै बन्द हुन नहुने भन्दै उहाँले विगतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको उमेर सम्बन्धी विवादमा तत्काल रिट दर्ता भएको नजीर स्मरण गराए । कुन विषय सुनुवाई हुने वा नहुने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार बेन्चको भएको, तर प्रशासनले नै त्यसलाई रोक्नु दुःखदायी रहेको उनको तर्क छ ।
बारले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा वरिष्ठताक्रम मिचिएकोप्रति पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । निश्चित अवधि तोकिएका न्यायाधीशलाई छाडेर लामो अवधिका लागि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुलाई बारले ‘सेटिङ’ को संज्ञा दिएको छ ।
अध्यक्ष मिश्रले सरकारलाई न्यायाधीशहरूको पदावधि कमजोर पार्ने, उनीहरूलाई हैरानी दिने वा पद त्याग गर्न धम्क्याउने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न चेतावनी दिए । साथै, कानून व्यवसायी पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेकाहरूलाई संविधानको धारा १०५ को पालना गर्न र संसदमा न्यायाधीशहरूको विषयमा अनावश्यक छलफल नगर्न आग्रह गरे ।
हाल बारको कम्पाउण्डमा सीमित रहेको आन्दोलनलाई आवश्यकता परे अदालतको भित्रैसम्म लैजाने चेतावनी दिए । १०९ दिनको लामो आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर बनाउन खोजिए देशभरका बार इकाइहरूसँगको समन्वयमा आन्दोलन विस्तार गरिने अध्यक्ष मिश्रले जानकारी दिए ।
