काठमाडौँ, ५ कातिक । महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले निलम्बित अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षण सरकारी वकिलले गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महाअभियोग लागेका संवैधानिक निकायको व्यक्तिमाथि सरकारी वकिलले संरक्षण गर्न नसक्ने बताउनुभएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, “महाअभियोग एकप्रकारको सजाय हो, त्यसको संरक्षण महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्दैन ।”
द्वन्द्वकालका घटनाका सबै मुद्दामा माफी नहुने दोहो¥याउँदै उहाँले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सिफारिसबाट आएका मुद्दाको सङ्क्रमणकालीन विशेष अदालतमा निरुपण गर्ने बताउनुभयो ।
महान्यायाविधक्ता श्रेष्ठले द्वन्द्वकालीन घटनामा हदम्याद नलाग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको समेत जानकारी दिनुभयो ।