रुपन्देही जिल्ला अदालतले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई भोलि (बिहीबार) उपस्थित हुने गरी श्रीमती निकिता पौडेल लामिछाने र कानुन व्यवसायीलाई जिम्मा लगाउने आदेश दिएको छ ।
भोलि बिहान १० बजे अदालत उपस्थित हुनेगरी लामिछानेलाई श्रीमती निकिता र कानून व्यवसायीको जिम्मा लगाउन न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले आदेश दिएको अदालतका सुचना अधिकारी अनन्तराज मरासिनीले बताए ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेको रुपन्देही जिल्ला अदालतमा बयान सकिएपछि अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायर भएपछि बयानका लागि उनी आज अदालत उपस्थित भएका थिए ।
लामिछाने मंगलबार नै काठमाडौंबाट रुपन्देही पुगेका थिए । सुप्रिम सहकारी ठगीमा २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै गत आइतबार नै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा पूरक अभियोग दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएका २२ जनाविरुद्ध ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।
यसअघि लामिछानेले कास्की पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा जिल्ला अदालत कास्कीमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी तिरेर रिहा भएका थिए ।
त्यसपछि काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा बयान दिन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा समेत हाजिर भएका थिए । काठमाडौंको मुद्दामा पनि उनले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भए ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र कारण पेस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, “सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ । के कति कारणले मूल्य बढेको हो भनेर अध्ययन विश्लेषण गरी सात दिनभित्र पेस गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई यो समिति निर्देशन गर्दछ ।”
त्यस्तै उपभोग्य वस्तुमा मूल्य निर्धारण प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन ल्याउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । उद्योगमा अहिले पनि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको भन्ने गुनासो समितिमा आएको उल्लेख गर्दै सभापति पोखरेलले उद्योगमा के कति लोडसेडिङ छ भनेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग पनि जवाफ माग गर्ने निर्णय भएको बताए ।
समितिले आज सिमेन्टको मूल्य बढेको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ र सिमेन्ट उत्पादक सङ्घसँग छलफल गरेको थियो ।
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा हल्चोकस्थित मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी जवानलाई १६ वर्षमा पेन्सन दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको घोषणा गरेका छन् ।
आफू गृहमन्त्री बनेदेखि नै सुरक्षा निकायको ऐन, कानून बनाउने कार्यमा जोड दिएको बताउँदै उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीका सम्पूर्ण अधिकृतदेखि जवानहरूको आवाजलाई समेटेर कानून बनाइएको छ ।’
उनले सशस्त्र प्रहरीको विधेयकलाई केही दिनमै संघीय संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी समेत बताए ।
सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ। बुधबार नेप्से सूचक ५२.३६ विन्दुले बढेर २६६५.४५ अंकमा पुगेसँगै लगानीकर्तामा उत्साह आएको छ।
त्यस्तै, आज ९ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। २ वटा कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लाग्दा सबै समूहका सूचक बढेका देखिन्छन्। अन्य समूहको सेयर सबैभन्दा धेरै बढेको छ।
यसदिन ३ सय २२ कम्पनीको १ करोड ७६ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर कारोबार भएको छ। ६१ करोड ३६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीसहित कारोबार रकममा एनआरएन इन्फ्रास्टक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ।
नेप्से सूचक फराकिलो अंकले बढ्दा लगानीकर्ता पनि आशावादी देखिएका छन्।
काठमाडौँ । नेपाल आईसीसी यू-१९ महिला टी-२० विश्वकपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ । बुधबार भएको समूहको अन्तिम खेलमा नेपाल अष्ट्रेलियासँग पराजित भएसँगै जितविहीन रह्यो ।
नेपाल अस्ट्रेलियासँग ८३ रनले पराजित भयो । अस्ट्रेलियाले दिएको १४० रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ५६ रन मात्र बनाउन सक्यो । कप्तान पुजा महतोले सर्वाधिक १८ रन बनाइन् ।
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ ।
माघ ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय बुधबार सिंहदरवारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
हेर्नुहोस् निर्णय
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकामा सहकारीका बचतकर्ताले चार अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको माग दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन् । महानगरको सहकारी विभागमा ६,२६६ जना बचतकर्ताले सहकारी संस्थाबाट बचत रकम फिर्ता गराइदिन माग दाबीसहित निवेदन दिएका हुन् ।
महानगरपालिकाले अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएका ११८ वटा सहकारीका बचतकर्ताले उक्त माग दाबी गरेको जनाइएको छ । महानगरपालिका कार्यक्षेत्र भएका १,९१७ वटा सहकारी संस्था छन् । यीमध्ये सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा १ हजार ७४४ संस्था दर्ता भएका छन् । तर वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनेको संख्या भने ८३८ मात्र भएको महानगरले जानकारी दिएको छ ।
तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले २०७४ साउन १ गते निर्णय गर्यो । त्यसअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि डिभिजन सहकारीले गर्दै आएका काम महानगरमा हस्तान्तरण भएर आयो । हस्तान्तरण हुनुअघि २०७४ सालमा महानगरले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । सहकारीले मिटर व्याज लिएको, थाहै नदिई घरजग्गा लिलाम प्रक्रिया अगाडि बढाएको, घरजग्गा रोक्का गरिदिएको भन्ने गुनासो र रोक्का भएको घरजग्गा फुकुवा गरिदिन, ऋण मिनाहा गरिदिन ऋणीहरूबाट माग आउने गरेको महानगरले जनाएको छ ।
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिका–६ मुक्लिबाट नवजात शिशु र आमाको उद्धार गरिएको छ ।थुलुङ दुधकोशी–२ की २१ वर्षीय शर्मिला बस्नेत र उनले जन्माएको नवजात शिशुको आज बिहान नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो ।
थुलुङ दुधकोसी अस्पतालमा मङ्गलबार शिशुको जन्म भए पनि जटिल स्वास्थ्य अवस्था देखिएपछि आमा र नवजात शिशुको उद्धार गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ । राष्ट्रपति महिला उद्धार कार्यक्रमअन्तर्गत हेलिकप्टरमार्फत् आमा र नवजात शिशुलाई उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनोजकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । आमा र बच्चालाई थापाथलीस्थित प्रसूतिगृहमा भर्ना गरिएको उनले बताए ।
स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधवारको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमहरू रद्द गरेका छन् ।
चिसोका कारण ओलीको स्वर भासिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सोही कारण बुधवार हल चोकमा आयोजना भएको २४ औँ सशस्त्र प्रहरी दिवसमा समेत प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ । बुधवारका भेटघाटका कार्यक्रम समेत रद्द गरेर प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमै आराम गरिरहेको बुझिएको छ ।
सिरहा । लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा रासायनिक मल मौज्दाद हुँदा पनि यहाँका किसानले मल पाएका छैनन् । मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने मलको संख्या एकीन नगर्दा किसानले मल नपाएका हुन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लहानका शाखा प्रबन्धक दीपराज पौडेलले मधेस प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने मलको संख्या एकीन नगर्दा रासायनिक मल वितरणमा ढिलाइ भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारबाट जग्गा क्षेत्रफलको अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई मल वितरण गर्ने रासायनिक मलको मात्रा लेखी पठाउनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट पत्र आउन ढिला भएको कारण समस्या परेको हो । पत्र प्राप्त हुनासाथ मल वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
लहानस्थित कृषि सामग्री कम्पनीले कोशी प्रदेशका खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सोलु र मधेस प्रदेशको सिरहामा रासायनिक मल वितरण आएको छ । प्रबन्धक पौडेलका अनुसार कोशी प्रदेशले आफ्ना जिल्लामा पठाउनुपर्ने मलको संख्या उल्लेख गरी पठाइसकिएकाले कोशी प्रदेशका ती जिल्लामा माघको पहिलो हप्ताभित्रै मल वितरण गरिसकिएको छ ।
प्रक्रियागत त्रुिटका कारण गहुँमा रासायनिक मल हाल्ने ‘पिक’ समय हुँदा समेत कृषकले मल पाएका छैनन् तर सामग्री कम्पनीको गोदाममा हाल पाँच सय मेट्रिक टन डिएपी र सात सय मेट्रिक टन युरिया मल मौज्दाद रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
