झापा, अर्जुनधारा – १, सिस्नेस्थित श्री सिंहदेवी माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित भवन मेडिकल व्यवसायी एवम् समाजसेवी दुर्गा प्रसाईले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।

विद्यालयको ६३औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष समारोहका बीच करिब २ करोडभन्दा बढीको लगानीमा निर्मित भवन हस्तान्तरण गरिएको हो।

समारोहमा प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले शिक्षाको स्तर सुधारका लागि दुर्गा प्रसाईले चालेको अभियानलाई साथ दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। यसै अवसरमा दुर्गा प्रसाईले आफैँले निर्माण गराएको विद्यालय भवन स्थानिय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न चाहेपनि नगर प्रमुख र वडाध्यक्षको अनुपस्थितिले कार्यक्रमलाई प्रभाव परेको बताएका छन्।

दुर्गा प्रसाईले विपन्न वर्गका विद्यार्थीलाई राम्रो वातावरणमा अध्ययन गर्ने अवसर दिलाउने अभियानमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएका छन्। एक वर्षअघि झापाकै मोहनमाया माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माण गरिसकेका उनले शिक्षासँगै स्वास्थ्य सेवामा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन्।

विदेशमा समस्यामा परेका नागरिकको उद्धारदेखि लिएर नेपालमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्दै, उनले सामाजिक सेवामा सक्रियता देखाइरहेका छन्।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रसाईद्वारा प्राप्त सहयोगले विद्यार्थीको सिकाइ वातावरण सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा देखिएको विवादमा ‘नो केबलकार समूह’ ले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पनि प्रदर्शन गरेको छ । आज (सोमबार) विभिन्न प्लेकार्डसहित केबलकारको विरोधमा समूहले प्रदर्शन गरेको हो । प्रदर्शनमा उत्रिएका आन्दोलनरत पक्षले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा समेत माग गरेका छन् ।

उनीहरूले असक्षम गृहमन्त्रीले राजीनामा दे !, नो केबलकार, हजारौं प्रजातिका रुखहरू काट्ने विकास चाहिँदैन, सीडीओलगायत दोषीलाई कारबाही गर, गिरफ्तार नागरिकलाई रिहाइ गर, मुक्कुम्लुङमा राज्य आतंक बन्द गर, लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड बोकेका छन् । गत माघ १२ मा प्रहरीसँग भएको झडपका क्रममा दुई जनालाई गोली लागेको थियो ।

त्यसयता केबलकार विरोधी समूहले आन्दोलन चर्काउँदै आएको छ । पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा एक सातादेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो ।

काठमाडौं– सोमबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) झिनो अंकले बढेको छ । आज नेप्से साढे ११ अर्ब बढीको कारोबारसहित २.४१ अंकले बढेर २७३० विन्दुमा पुगेको हो । 

नेप्से बढ्दा ११ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३७ लाख ७० हजार ३४८ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ ।

९७ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने १३७ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । ८ वटा कम्पनीको शेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ । यस्तै ३०९ वटा कम्पनी कारोबारमा आउँदा १ लाख ११ हजार ९१८ पटक शेयर किनबेच भएको छ । 

आज १३ वटा समूहमध्ये ७ वटा समूह बढेको छ भने ६ वटा समूह घटेको छ ।  सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा ०.८२ प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा कम लघुवित्त समूह ०।१० प्रतिशतले बढेको छ । 

फोर्ब्सले विश्वका १० शक्तिशाली देशको सूची सार्वजनिक गरेको छ ।

सन् २०२५ को १० शक्तिशाली देशको सूचीमा भारत भने अटाउन सकेन । सूचीमा अमेरिका पहिलो स्थानमा छ भने चीन दोस्रो स्थानमा छ ।

इजरायलले दशौं स्थान कब्जा गरेको छ । तेस्रोमा रुस, चौथोमा बेलायत, पाँचौंमा जर्मनी, छैठौंमा दक्षिण कोरिया, सातौंमा फ्रान्स, आठौंमा जापान, नवौंमा साउदी अरेबिया, दशौंमा इजरायल छ । फोर्ब्सले प्रभावशाली नेता, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, बलियो अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन र सेनाको आधारमा सूची तयार गरेको हो ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुल्मीको एक विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसहित नौं जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गलत लिखत तयार गरी गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको देउराली माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नगेन्द्रप्रसाद सापकोटासहित ९ जनाविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार कालीगण्डकी गाउँपालिका– १ स्थित देउराली माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसमेतको मिलेमतोमा शिक्षक नियुक्तिमा अनियमितता भएको उजुरी आयोगमा परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उक्त विद्यालयको माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) को अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयको शिक्षण सिकाई अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गतको रिक्त शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनमा उनीहरूले अनियमितता गरेका थिए।

’…प्रचलित ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख भए अनुसारको विधि तथा प्रक्रियाको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्नेमा शिक्षक छनोटको कुनै कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी बेपत्ता रहेको भनिएको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र दुरुपयोग गरी नियुक्ति दिने कार्य गरेको पाइएको छ,’ आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै उनीहरूले बेपत्ता व्यक्तिको नाममा नक्कली कागजात बनाई नियुक्ति पत्र, हाजिरी भएको पत्र, हाजिरी विवरण बनाई हाजिरी प्रमाणित गरी कालीगण्डकी गाउँपालिका, गुल्मीमा पेश गरी गैरकानूनी रूपमा विद्यालयमा अनुपस्थित शिक्षकको नाममा पारिश्रमिक रकम निकासा गराई वार्षिक एकमुस्ट तलब बुझेको झुट्टा फर्जी लिखत तथा भरपाई बनाई लेखापरीक्षण समेत गरी दुरुपयोग गर्ने बदनियतपूर्ण मनसायले कार्य गरी लाभ लिएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रहरीले ३ अर्ब ४ करोड रकम बराबरको अनलाइन (जुवा) सट्टाबाजी गर्ने र गराउने समूहलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकु बाट खटिएको टोलीले बेटिङ एप्स मार्फत विश्वभर सञ्चालन भइरहेका अनलाईन गेमहरु विभिन्न बेटिङ वेभसाईटको प्रयोग गरी भारतिय बेटिङ खेल्ने एजेण्टसंग सम्पर्क गरी खेल्ने र खेलाउने गरेको सूचनाको आधारमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो ।

ललितपुरको सानेपा स्थित एक भाडाको घरमा बसिरहेको अवस्थामा १० भारतिय र १४ जना नेपाली सहित २४ जनालाई पक्राउ गरेको हो ।  उनीहरुबाट ५७ थान मोवाईल, विभिन्न कम्पनीका १३ ल्यापटप, विभिन्न बैंकको एटिएम ३४ थान, सिमकार्ड ८८ थान, चेक बुक १२ थान, आधार कार्ड ८ थान र राहदानी ६ थान बरामद गरेको प्रहरी उपरीक्षक काजी कुमार आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।

पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा एक सातादेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।

गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो ।

आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माकाअनुसार वार्ता र संवाद भइरहेको छ ।

“प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत पनि वार्ता र समन्वय हुनेछ । जिल्लाबाट पनि गरिँदै छ”, उनले भने, “जिल्लामा शान्ति सुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौँ । आज पनि केही तीर्थयात्री र पर्यटक जिल्ला भित्रिएका छन् । उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने छौँ ।”

पाथीभरा केबलकार नालीबेली
फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २ दशमलव ७ किमी केबलकार निर्माण भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा मोटर बाटोको ट्याक पुगेपछि उद्घाटन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह २०४४ पुस १९ मा फुङलिङ पुगेका थियो । त्यस क्रममा ओलाङचुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु वालुङले २०५४ मा कञ्चनजङ्घा केबलकार प्रालि दर्ता गरे ।

केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्रुवनारायण श्रेष्ठ २०४३ सालका विराटनगर उपमहानगर प्रमुखले २०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गरे । त्यसअघि नै सङ्घाइ ग्रुपका सुभाष सङ्घाइले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसकेका थियो ।

सङ्घाइले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरूम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका छ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिएका थियो ।

फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । अनुमति लिएको केही वर्षमा ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी यती समूहले स्वामित्व लिएपछि श्रेष्ठ बाहिरिए ।

यती समूहले अहिले आइएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गरेका छन् । उनले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक–एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुसार पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको बताए ।

दुई दशमलव ७५ किमी लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि रू तीन अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए । “हामीले व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र रोजगारीको प्राथमिताका दिएका छौँ ।” उनले भने, “राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।”

विवादको सुरुवात
पाथीभराको गुरूयोजना बनाउन पुरातत्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थियो । त्यही अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुक्कुमलुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो । अहिले श्री लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति, खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति रहेको छ ।

‘मुक्कुमलुङ’ लाई अतिक्रमण गरेर ‘पाथीभरा’ बनाइएकाले ‘मुक्कुमलुङ’ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । मुक्कुमलुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरूको दाबी छ ।

आन्दोलनरत समूहको एकमात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने रहेको छ । विवादमा अहिले ‘नो कोशी’ आन्दोलन पनि सामेल छ । पहिचान पक्षधर नेता अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएका छन् ।

गत माघ १२ मा बलुडाँडामा गोली चलेपछि विवाद राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा गत शनिबार फुङलिङ नगरपालिका–११ बलुडाँडामा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै मुक्कुम्लुङ बचाउ सङ्घर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागि चार जना घाइते भएका थिए ।

प्रहरीसँगको झडपमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मङ्गल लावती घाइते भएका हुन् । यमाबहादुर लिम्बू र सगुन लावतीलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो । प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ ।

नो केबलकार समूहहरूले गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङमा सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षले थप माघ २० र २१ गते नौ जिल्ला लिम्बूवान बन्दको घोषणा समेत गरेको छन् ।

ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभालगायतको जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो । २० र २१ गतेसम्म आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधन नगरे २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन लिम्बूवान आमहड्ताल घोषणा गरिने जनाइएको छ ।

वार्ता टोली गठन
यता सरकारले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ)क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ ।

गृहमन्त्रालयले आइतबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।

वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई समेत आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकारसम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुलुकको कूल व्यापार घाटा रु सात खर्ब २३ अर्ब ५८ करोड बराबर पुगेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा कूल वस्तु व्यापार घाटा चार दशमलव चार प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटामा दुई दशमलव छ प्रतिशतले कमी आएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात १२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात नौ दशमलव आठ प्रतिशत थियो ।

चालु आवको छ महिनामा कूल वस्तु निर्यात ३१ दशमलव आठ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ९८ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा सात दशमलव दुई प्रतिशतले कमी आएको थियो ।

गन्तव्यका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ४६ दशमलव एक प्रतिशत, १९ दशमलव सात प्रतिशत र एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

वस्तुगत आधारमा सोयाविन तेल, चिया, पोलिस्टर यार्न तथा थे्रड, पार्टिकल बोर्ड, अलैँचीलगायत वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, जिंक शिट, अदुवा, तयारी पोसाक, जडीबुटीलगायत वस्तुको निर्यात घटेको छ ।

त्यसैगरी कूल वस्तु आयात सात दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भई रु आठ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा तीन दशमलव एक प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः पाँच दशमलव नौ प्रतिशत, आठ दशमलव नौ प्रतिशत र नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

वस्तुगत आधारमा कच्चा भटमास तेल, चामल/धान, यातायात उपकरण, सवारीसाधन तथा अन्य सवारीसाधनका स्पेयर पार्टस्, स्पन्ज आइरन, खाने तेल लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चा पाम तेल, सुन, रासायनिक मल, केराउ लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।

निर्याततर्फ भैरहवा, विराटनगर, वीरगंज, सुख्खा बन्दरगाह, कैलाली, कृष्णनगर, मेची, नेपालगञ्ज र रसुवा भन्सार कार्यालय बाहेकका प्रमुख नाकाबाट गरिएको निर्यात घटेको छ । आयाततर्पm सुख्खा बन्दरगाह बाहेक भैरहवा, विराटनगर, वीरगञ्ज, जलेश्वर, कैलाली, कञ्चनपुर, कृष्णनगर, मेची, नेपालगञ्ज, रसुवा, तातोपानी, त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय लगायतका सम्पूर्ण प्रमुख नाकाबाट भएको आयातमा वृद्धि भएको छ ।

समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी रु ८८ अर्ब ५६ करोड बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात रु ७६ अर्ब २५ करोड बराबरको भएको थियो ।

काठमाडौँ । सरकारले ताप्लेजुङको पाथीभरा(मुक्कुम्लुङ)क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयले आइतबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको स्पष्ट पारेका छन् । 

सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केवलकार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केवलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाइदिन यस मन्त्रालयबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।