राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश कार्य समितिले काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्न लागेको आमसभा अन्यत्र सार्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले आइतबार राप्रपा बागमती प्रदेश कार्य समितिलाई पत्र पठाउँदै चैत २६ गते भृकुटीमण्डपमा आमसभा आयोजना गर्न अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो।
प्रशासनले सो स्थानमा शिक्षक आन्दोलन, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यक्रमजस्ता पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भइरहेका र सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको कारण देखाउँदै माग गरिएको स्थान उपयुक्त नभएको जनाएको छ।
प्रशासनले जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा राप्रपालाई सिफल चौर वा बल्खु क्षेत्रमा कार्यक्रम आयोजना गर्न आग्रह गरेको छ।
राप्रपाले मिति चैत २२ गते शुक्रबार अपराह्न ४ः२१ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालयको इमेलमार्फत भृकुटीमण्डपमा आमसभा गर्न अनुमति मागेको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुजन शुभ भ्लोनद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सुरक्षालाई ध्यानमा राखी वैकल्पिक स्थान छनोट गर्न आग्रह गरिएको उल्लेख छ।
तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गरी जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्न र त्यस्तो हिंसात्मक घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
जबाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाईं, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया, एड्भोकेसी फोरम नेपालका निर्देशक विकास बस्नेत र न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी–नेपाल) अध्यक्ष रुकमणि महर्जनले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त आह्वान गरेका हुन् ।
यही चैत १५ गते तीनकुनेमा घटेको हिंसात्मक घटनामा बल प्रयोग र मानवीय क्षति सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीले चैत २० गते सार्वजनिक गरेको विवरणलाई लिएर चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा विद्यमान दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्यका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने तथा बल प्रयोगको सन्दर्भमा विद्यमान कानुन, अभ्यास तथा व्यवहारको विश्लेषण गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन, सिद्धान्त र अभ्यासअनुरूपको आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस समेत गर्ने कार्यदिशा उक्त संयन्त्रलाई तोक्न आग्रह गर्दछौँ ।’
प्रदर्शनको क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड, लुटपाटलगायतका आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष अनुसन्धानबाट जिम्मेवार देखिएकाउपर कानुनबमोजिम अभियोजन गरिनुपर्नेमा कुनै विवाद नभएको र यही घटनालाई बहाना बनाएर राजनीतिक आस्थाको आधारमा अस्वभाविक रूपमा राज्यद्रोह वा सङ्गठित अपराधको अभियोजनमा तान्ने कार्य किमार्थ जायज नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथै, अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिक आग्रह, पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न माग गरिएको छ ।
सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै आम्दानी कम तथा खर्च बढी हुँदा वित्तीय असन्तुलन, बोर्डको विश्वसनीयता तथा वित्तीय दिगोपना कायम राख कठिन देखिएको बताएको छ ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले स्थिति पत्र सार्वजनिक गर्दै कोषमा आम्दानीका सीमित स्रोत र घाटा बजेटले समस्या देखिएको बताए । ‘स्वास्थ्य बिमा कोषमा बीमितबाट प्राप्त हुने रकम र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । बोर्डले अन्य स्रोतबाट आम्दानी प्राप्त गर्न सकेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा बोर्डमा जम्मा एक अर्ब रकम रहेको छभने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब ४५ करोड छ । यस्तो आम्दानी र खर्च बिचको अन्तर निरन्तर फराकिलो हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डले जम्मा २६ अर्ब ५९ करोडको बजेट स्वीकृत गरेको छ तर प्राप्त हुने रकम स्वीकृत बजेटको एक तिहाइ मात्र हुने देखिन्छ ।’
काफ्लेका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कोषमा बढ्दो दायित्व र प्रत्येक वर्ष कोषले घर भाडाबापत दुई करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ ।
कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता तथा दर्ता सहयोगी प्रोत्साहनबापत बर्सेनि करोडौँ भुक्तानी गर्ने गरेको र जुन निरन्तर बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक करिब दुई अर्ब थपिने गर्दछ । अन्य प्रशासनिक खर्च पनि नियमित ढङ्गबाट बढेको देखिन्छ । यसबाट स्वास्थ्य बिमा कोषमा आम्दानी र खर्चबिचको अन्तर निरन्तर बढ्दै गएको छ’, काफ्लेले भने, ‘बेरुजु बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम लेखा परीक्षणको अवधिसम्म बोर्डको बेरुजु दुई अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४९५ रहेको छ । बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिनु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेतर्फ थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
उनले स्वास्थ्य बिमामा प्रतिपरिवारले गर्ने औसत प्रिमियम भुक्तानी तीन हजार ८०० रहेको भन्दै स्वास्थ्य बिमाबाट प्रतिपरिवारले लिएको सेवाको औसत भुक्तानी आठ हजार ३५० देखिएको बताए ।
सेवा लिनेको दरमा समानता, कुल सङ्ख्यामा असमानता रहेको काफ्लेको भनाइ छ । उनका अनुसार प्रदेशमा रहेका बीमितमध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कोशी र बाग्मती प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा लिने ४२ प्रतिशत, गण्डकीमा ३६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ३४ प्रतिशत थिए भने मधेसमा २६ प्रतिशत, कर्णालीमा ३४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा २५ प्रतिशत रहेका थिए ।
उक्त दर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा क्रमशः कोशीमा ४६, बाग्मती र गण्डकीमा ४४, लुम्बिनीमा ३९, मधेसमा २९, कर्णालीमा ५४ र सुदूरपश्चिममा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
काफ्लेले आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिमा पछाडि परेका प्रदेशहरूमा बिमामा सहभागिता निकै कम रहेकाले त्यहाँ सेवा लिनेको सङ्ख्या पनि निकै कम र यसै गरी उक्त प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिक स्वास्थ्य बिमामा समेटिन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । ‘कार्यक्रम लागू भएदेखि हालसम्म कुल ८९ लाख ५२ हजार १३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्ममा क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या ५७ लाख ५३ हजार ८१७ रहेको छ जुन कुल जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत हो’, उनले भने, ‘जसमध्ये सामान्य क्रियाशील बीमित ४३ लाख दुई हजार ७०९ अर्थात् कुल बीमितमध्ये ७५ प्रतिशत र क्रियाशील लक्षित बीमित १४ लाख ५१ हजार १०८ अर्थात् २५ प्रतिशत रहेका छन् । क्रियाशील बीमितको सङ्ख्या विश्लेषण गर्दा अझै पनि बहुसङ्ख्यक अर्थात् ८० प्रतिशत नागरिकलाई समेट्न थप मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
काठमाडौँको तीनकुनेमा राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनमा पक्राउ पर्नेको संख्या ६७ पुगेको छ ।
१५ चैतमा भएको ‘हिंसात्मक’ आन्दोलनमा पक्राउ पर्नेको संख्या ६७ पुगेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका अनुसार सुरुमा राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, महासचिव तथा सांसद धवल शमशेर राणासहित ४१ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि पनि विभिन्न ठाउँहरूबाट थप व्यक्ति प्रहरीले निरन्तर पक्राउ गरेको थियो ।
अहिलेसम्म ६७ जनालाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुर, आपराधिक उपद्रव र संगठित अपराधको कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ ।
यो प्रदर्शनका मुख्य व्यक्ति मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ भने भने अहिलेसम्म फरार छन् ।
काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले गणतन्त्र ल्याउने सहमति गरिसकेपछि मात्रै माओवादी युद्ध छोडेर आएको बताएका छन् ।
आज (आइतबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा आयोजित पार्टी निकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) वागमती प्रदेशको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले माओवादी जनयुद्धबाट तीन नेताले बसेर सहमति गरिसकेपछि मात्रै मिसिएको बताएका हुन् । उनले तत्कालीन नेकपा एमालेमा रहँदा आफ्नो पार्टीले साउन महिनामा नै गणतन्त्र ल्याउने निर्णय गरेको दाबी गरे ।
कोइराला र आफूले नै सबै सहमति गरेको र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सबै अधिकार जनतालाई त्यही बेलामा सुम्पिएको बताए । उनले पछिल्ला घटनाक्रमहरुप्रति लक्षित गर्दै अध्यक्ष नेपालले पूर्वराजा शाहका सचिवले अहिले राजा फर्काउने कुरा नभएको र राजाको इच्छा पनि नरहेको कुरा भनेको आफूले सुनेको भन्दै धन्यवाद ज्ञापन गरे ।
पूर्वराजाको इच्छा नगरेको कुरापछि बाहिर हल्ला मात्रै रहेको र त्यसले मन शान्त भएको उनको भनाइ छ। पूर्वराजाको नाम लिएर अरुले फाइदा उठाउन खोजेको भन्दै राजनीति गर्ने भए पार्टी खोलेर चुनावमा आउन पूर्वराजालाई चुनौती दिए। अध्यक्ष नेपालले भने, ‘एउटा राम्रो कुरा मैले सुनें । राम्रो कुरा के हो भने त्यो उनको पूर्वराजाको सचिव एक जनाले बोलेको कुरा सही हो भने, मलाई थाहा छैन । अहिले राजा फर्काउने कुरा छैन, राजाको इच्छा पनि होइन । पूर्वराजाको इच्छा पनि होइन । बाहिरको हल्ला मात्रै हो भनेपछि अलिकति मन शान्त भएको छ । अरुले पनि फाइदा उठाउन खोजेका रहेछन् ।’
अध्यक्ष नेपालले राजाहरुले विगतमा के काम गरेर अहिले राजा फर्काउने भन्दै प्रश्न गरे। उनले जनताले रोजेको व्यक्तिभन्दा वंशको शासनले देशको भलो गर्न नसक्ने बताए । वंशको शासन कहिले पनि राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । पूर्वराजालाई फर्काउनुको पछाडि कुनै देश बनाउने, विकास गर्ने योजना छ ? भन्दै प्रश्न गरे ।
अध्यक्ष नेपालले थपे, ‘राजालाई फर्काउने कोशिस गरिरहेका छन् । राजतन्त्रलाई फेरि नेपालमा फर्काउने कुरा गरिरहेका छन् । राजा आएर हुन्छ के ? राजाहरुले हिजो के काम गरेका थिए र उनलाई ल्याउनुपर्यो ? उनले देशको विकासलाई कुन नयाँ बाटोमा लिएर गएका थिए ? जनताले रोज्नु भन्दा र रोजेको भन्दा कुनै वंशको शासनले देशको भलो गर्नसक्छ । कुनै तथ्य, तर्कले पुष्टि गर्दैन । फेरि राजा फर्काउने कुरा भनेको इतिहासको पाङ्ग्रालाई पछाडि धकेल्ने हो । वंशको शासन कहिले पनि राम्रो हुँदैन ।’
अध्यक्ष नेपालले राजावादीहरुले मच्चाइरहेको हल्लामा कुनै सत्यता नरहेको बताए । उनले राजावादी नेताहरु पनि सरकारमा रहेको उल्लेख गर्दै अरुलाई दोष दिएर मात्रै नहुने जिकिर गरे । उनले एमाले-कांग्रेस-नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पार्टी कार्यालयमा सुरक्षा दिए पनि आफ्नो पार्टी कार्यालयमा सुरक्षा नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । आफ्नो पार्टीलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन माग गरे ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुनर्बहालीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन भएको छ । घिसिङलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै माइतीघर मण्डलीमा प्रदर्शन भएको हो ।
घिसिङका समर्थकहरूले उर्जामन्त्री दिपक खड्काको राजीनामा समेत मागेका छन् । बानेश्वरबाट सुरु भएको र्याली माइतीघर पुगेर कोण सभामा परिणत भएको थियो । कुलमान घिसिङ पुनर्बहाली संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिका नाममा निकालिएको प्रदर्शनमा विभिन्न संघ-संगठन तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो । बौद्ध भिक्षुहरू समेतको सहभागिता रहेको र्यालीमा कुलमानलाई अपमानजनक ढंगले निकालिएको लगायतका नारा लगाइएको थियो।
काठमाडौँ। वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि अत्याधुनिक उपकरण र जनशक्तिको अभाव रहेको बताएका छन् ।
नेपालमा आगलागी जोखिम न्यूनीकरण तथा विद्युतीय सुरक्षासम्बन्धी नवीनतम प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आइतबारदेखि काठमाडौँमा शुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री ठकुरीले डढेलो नियन्त्रणमा सरकार गम्भीरताका साथ लागिरहेको बताए ।
मन्त्री शाहीले डढेलो नियन्त्रणमा सरकार पनि लागेर नहुने बताए । ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सबैको प्रयास आवश्यक छ, सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू, नागरिक समाज, स्थानीय समुदाय, युवाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एउटा महत्वपूर्ण विपद्को रूपमा लिएर कार्यहरू गर्दै आएको बताए ।
‘डढेलो व्यवस्थापनमा राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू लागिरहेका छन् । केही हदसम्म वन डढेलोको न्यूनीकरण भएको छ’ उनले भने, ‘वन डढेलो नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारसँग दमकलबाहेक अरू विकल्पहरू छैनन् । हामीले विभिन्न विकल्पहरू खोजी गरिरहेका छौँ ।’
मन्त्री शाहीले वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि राज्यका सबै संयन्त्रहरू परिचालन गरिरहेको बताए ।
उनले जटिल भू-बनावटका कारण वन डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारको एकल प्रयासले सम्भव नहुने भन्दै सरोकारवाला सबैको सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
ताप्लेजुङ, २४ चैत । करिब चार महिनापछि यहाँको सुकेटार विमानस्थलमा आजदेखि पुनः हवाई सेवा सुरु भएको छ ।
सुकेटार विमानस्थलमा उडान हुने नेपाल वायुसेवा निगमका दुई जहाजमा समस्या आएपछि मङ्सिरको अन्तिम सातादेखि नियमित उडान बन्द भएको थियो । शुक्रबार तय गरिएको उडान तालिका प्राविधिक समस्याका कारण आजका लागि सारिएको थियो । काठमाडौँबाट पाँच यात्रु लिएर आएको जहाजले ताप्लेजुङबाट चार पुरुष र दुई महिला यात्रु गरी छ जनालाई काठमाडौँ लिएर गएको सुकेटार विमानस्थलले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि हवाई सेवा ठप्प हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक, सर्वसाधारणले हवाई सेवा लिन पाएका थिएनन् । यस विमानस्थलमा केही वर्षअघि सीता एयर र तारा एयरले पर्यटकीय याममा उडान गरेका थिए । हाल उनीहरूले सेवा बन्द गरेका छन् ।
आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरुले देशव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेसँगै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा (रिजल्ट) प्रकाशनमा ढिलाइ हुने भएको छ । शिक्षकहरुले नतिजा प्रकाशन लगायतका सबै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा होमिएपछि एसईईको रिजल्ट अनिश्चित भएको हो ।
यो साताबाट उत्तरपुस्तिका परीक्षण सुरु हुनुपर्ने हो । तर, शिक्षकहरुले माग पुरा नभएसम्म एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘उत्तरपुस्तिका जिल्लाबाट परीक्षण केन्द्रमा पठाउने काम भइ रहेको छ । शिक्षकले परीक्षण नगर्ने भन्नुभएको छ । यो साताबाट परीक्षण हुनुपर्ने हो । परीक्षण प्रभावित हुँदा असार ७ मा निकाल्ने भनेको नतिजा प्रभावित हुन्छ जस्तो छ’, निमित्त प्ररीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले भने ।
विगत पाँच दिनदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेको शिक्षक महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने भन्दै उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्न, गोष्ठी तथा तालिममा सहभागी नहुन शिक्षकहरूलाई निर्देशन दिएको छ । गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा यो अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन भएको महासंघले जनाएको छ । यो आन्दोलनलाइ थप सशक्त बनाउन २०८१ चैत्र २५ गतेबाट आम शैक्षिक हडतालको घोषणा गरिएको छ । आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान समेत प्रभावित भएको छ । कतिपय विद्यालयको वार्षिक परीक्षाको नतिजा समेत प्रभावित भएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकहरुको जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन शैक्षिक हडतालको घोषणा गरेको छ ।
अब देशभरका सबै विद्यालय बन्द गरी शिक्षक–कर्मचारीलाई काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आग्रह गरेका हुन् ।
यसका साथै त्यस अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन महासंघले सबै शिक्षकहरुलाई आग्रह गरेको छ। ‘यो अवधिमा उत्तर पुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै साथीहरुमा जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ महासंघले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता प्रकट गरी दिनु हुन विद्यार्थी, अभिभावक, विं व्य स लगायत सबै शैक्षिक सरोकार पक्षसँग आग्रह गर्दछौं ।’
शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि नेपाल शिक्षक महासंघ माघ २० गतेदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छ । सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएको छ । शिक्षक काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदा विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य समेत प्रभावित भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल र पत्राचार गर्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि महासंघले भने अस्वीकार गर्दै आएको हो ।
शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा देशभरका विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायत कार्य प्रभावित भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । चैत १८ मा एसईई परीक्षा सकिएर उत्तरपुस्तिका संकलन भइरहेको छ । शिक्षक आन्दोलन नरोकिए एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। उनीहरूले बिहान ११ बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म माइतीघर मण्डलदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले बैठकमा बोलाए पनि शिक्षकहरू छलफलमा गएका छैनन् । बिहीबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्ने भनेर शुक्रबार बस्ने गरी वार्तामा बोलाएका थिए । सिंहदरबारमा शुक्रबार वार्ता टोली शिक्षकहरूलाई कुरेर बसे तर शिक्षकहरू वार्तामा गएनन् । शिक्षकहरू नगएपछि सरकारले पुनः वार्तामा बोलाएको थियो ।
शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सिंह शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्ने अवस्थाको सुनिश्चित नभएसम्म वार्तामा नजाने बताउँछन्। उनले वार्ता र सहमति ०८० को असोजमै भइसकेको बताए । ‘वार्ता, छलफल र सहमति अगाडि नै भइसकेको छ। हामी त्यसको कार्यान्वयन माग्न काठमाडौं आएका हौं । फेरि वार्तामै बसेर किन समय खेर फाल्नु,’ उनले भने । सरकारले शिक्षकहरुलाई ढाँटेकाले पनि यथास्थितिमा वार्ताको औचित्य नरहने उनले बताए । यसैबीच हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिक्षकमा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै आन्दोलन गरेर दुःख नपाउन आग्रह गरेका थिए।
