प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्यारापिट र फ्लडलाइट जडान कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेको विषयमा आज सम्बन्धित निकायका अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई डाकेर छलफल गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवारमा भएको छलफलमा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, उक्त निर्माण कार्यको कार्यान्वयन निकाय संघीय सचिवालय तथा व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख चक्रवर्ती कंठससिहत संलग्न निर्माण व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्री ओलीले काम सुरु भए पनि तोकिएको समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यभार सम्हालेपछि गत असार ३१ गते पहिलो निर्णयका रूपमा ३०० दिनभित्र उक्त क्रिकेट मैदानमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्यारापेट र फ्लड लाइट जडान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
उक्त ३०० दिन यही वैशाख २४ गते सकिँदै छ । ती दुई कामका लागि फरक फरक ठेकेदार कम्पनीसँग क्रमशः गत पुस १९ र २२ गते सम्झौता भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कुन लापर्वाही, कमजोरी वा के कारणले समयमा काम हुन सकेन र अब कति दिनमा गुणस्तरीयता काम पूरा हुन्छ भन्ने यकिन गर्न र आगामी दुई महिनाभित्र सम्पन्न गर्न कडा निर्देशन दिए ।
मन्त्रालयका सचिव, कार्यालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयमा समय लागेकाले समयमा बोलपत्र आव्हान हुन नसकेको, प्राविधिक कारणले डिजाइनमा सामान्य परिवर्तन भएको, केही दिन वर्षाले काम अवरोध भएको, एलसी खोल्ने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको जस्ता कारणले सम्झौतामा तोकिएको अवधिमा काम हुन नसकेको स्विकार्दै अबको एक महिनाका काम सक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
छलफलमा प्यारापेटतर्फ वित्तीय प्रगति ४५.१९ र भौतिक प्रगति ५५ प्रतिशत तथा फ्लड लाइटतर्फ वित्तीय प्रगति २३.८१ र भौतिकतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति भएको प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराइएको छ।
प्यारापेटका लागि रु. ४९ करोड २५ लाख ६७ हजार तीन सय दुई र फ्लडलाइटका लागि रु. ४७ करोड ३७ लाख ६८ हजार ७७ मा सम्झौता गरिएको थियो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याललगायत सहभागी थिए ।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद डा. सुनिल शर्मा स्वास्थ्य सेवा र मानवीय सहयोगमा निरन्तर प्रेरणाको स्रोत बन्दै आएका छन्। हालै, उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र मोरङ–३ अन्तर्गत पर्ने कानेपोखरी गाउँपालिका–३, मुसहर बस्तीकी कौशिला मुसहरको ज्यान जोगाएका छन्।
लामो समयदेखि आन्द्रामा घाउ भएर हिँड्न नसक्ने अवस्थासम्म पुगेकी कौशिला आर्थिक अभावका कारण उपचार नै नपाई मृत्यु कुर्न विवश थिइन्। यो पीडादायक अवस्थाको जानकारी समाजसेवी गोपाल सङ्ग्रौलामार्फत पाउनासाथ डा. शर्माले तुरुन्त नोबेल मेडिकल कलेजका कर्मचारीलाई एम्बुलेन्ससहित घटनास्थलमा पठाएर उनलाई अस्पताल पुर्याएका हुन्। हाल उनको नोबेल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।
डा. शर्माले देशका सात ठाउँमा निजी लगानीमा एम्बुलेन्स सेवा दिइसकेका छन्। उनले हालै मोरङको बेलबारीमा पनि नयाँ एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन्। साथै, उनकाे पहलमा नोबेल मेडिकल कलेजमा निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकका लागि ५० शय्याको निःशुल्क क्याबिन सञ्चालनमा छ।
उनी प्रतिनिधिसभाका एकमात्र सांसद हुन् जसले आफ्नो पदको तलबभत्ता लिँदैनन्। सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्दै आएका उनले उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज तथा नोबेल मेडिकल कलेजमा निःशुल्क उपचार गराउँदै आएका छन्।
क्रिकेटर मोहमद आदिल आलमको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन पाउने आइतबार २१ गतेदेखि आलमको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो ।
२०७९ पुस ९ गतेदेखि २७ गतेसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदान, कीर्तिपुर, काठमाडौंमा क्यानले आयोजना गरेको नेपाल टी(२० क्रिकेट लिग प्रतियोगिता दौरान स्पट फिक्सिङको आरोप लागेको आलमलाई एन्टी करप्सन कोड बमोजिम कुनै पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
उक्त मुद्दामा उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले सफाइ दिइसकेको छ ।
हावाहुरीसहित परेको पानीका कारण फेवातालमा फसेका ८ जनाको उद्धार भएको छ । डुंगा चढेर फेवाताल सयरमा गएका बेला एक्कासी हावाहुरीसहित पानी परेपछि उनीहरू केही बेर त्यहीँ फसेका थिए ।
एउटा डुंगा तालमै पल्टिएको थियो । त्यसमा सवार भरपुरका रेशम थापा र विजय सुनारलाई उद्धार गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल कालिका गण मालेपाटनले जनाएको छ। उनीहरूको अवस्था सामान्य छ ।
डुंगामै सवार अन्य ६ जनाको पनि उद्धार गरिएको छ । तालमन्दिर दर्शन गर्न गएका दर्शनार्थीलाई पनि ल्याइएको प्रहरीको भनाई छ ।
अहिले पोखरामा हावाहुरीसहित पानी परिरहेको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अबको ३० वर्ष (विसं.२१११) सालसम्ममा नेपाल बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को विषयगत प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा आज (सोमबार) नेपालमा बुढ्यौली अवस्थाबारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यालयले यस्तो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार २०७८ सालसम्ममा नेपालमा ६० वर्ष वा त्योभन्दा माथिको संख्या कुल जनसंख्याको १० दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ । यो संख्या २०६८ सालमा ८ दशमलव १ प्रतिशत थियो । २०४८ सालको जनगणनाको भन्दा २०७८ सालमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या ३ गुणा बढेको छ । जनसंख्या पिरामिडले युवाबहुल अवस्थाबाट वृद्धावस्थामा परिवर्तन हुँदै गएको देखाएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डिराज लामिछानेले जानकारी दिए ।
जन्मदरमा कमी आउँदा बालबालिकाको संख्या घट्दै गएको छ । यस्तै प्रवासनका कारण काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या पनि घटिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भौगोलिक रूपमा हेर्दा पहाडी क्षेत्रको बुढ्यौली जनसंख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । २०६८ सालमा पहाडमा २५ दशमलव ७ प्रतिशत बुढ्यौली जनसंख्या रहेकोमा २०७८ सालमा ४३ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रमा बुढ्यौली जनसंख्या अनुपात कम छ । प्रतिवेदन अनुसार ६० वर्षसम्म बाँच्ने मानिसको सङ्ख्या कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत पुगेको छ । जसमा महिलाको ८४ दशमलव ७ प्रतिशत र पुरुषको ७५ दशमलव १ प्रतिशत छ ।
बुढ्याली जनसंख्या बढेसँगै एकल वा श्रीमान–श्रीमती मात्रै बस्ने संख्या पनि बढ्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बुढ्यौली जनसंख्या बढ्दा आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य हेरचाह, सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक भरणपोषणमा विशेष चुनौती सिर्जना हुने कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा बोलिने भाषाहरू
देशको भाषिक संरचनालाई चित्रित गर्न जनगणना २०७८ मा तीन वटा प्रश्नहरू सोधिएका थिए । जसमा मातृभाषा, दोस्रो भाषा र पुर्खाहरूको भाषा पर्दछन् । जनगणनाबाट प्राप्त नतिजामा १२४ वटा मातृभाषा, ११७ वटा दोस्रो भाषा र १२४ वटा पुर्खाको भाषा पहिचान गरिएको छ। नेपालमा बोलिने भाषाहरू मुख्य रूपमा चार प्रमुख भाषा परिवारअन्तर्गत पर्छन्ः इण्डो–युरोपेली (भारोपेली), सिनो–तिब्बती, अस्ट्रो–एसियाटिक र द्रविड भाषा। साथै, एक अलग भाषा कुसुन्डा र इन्डो–पाकिस्तानी साङ्केतिक भाषा परिवारअन्तर्गत पर्ने साङ्केतिक भाषा पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको पाइएको छ ।
नेपालमा मुख्य रूपमा सिनो–तिब्बती र इन्डो–युरोपेली (भारोपेली) भाषा परिवारका भाषाहरू बोलिन्छन्। जसले कुल जनसङ्ख्याको ९९.७ प्रतिशत ओगट्छ। मातृभाषाका रूपमा बोलिने भाषाहरूमा नेपाली सबैभन्दा ठूलो भाषा हो । निर्देशक आचार्यकाअनुसार यसको जनसांख्यिक अनुपात कुल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा कम (४४.९ प्रतिशत) मात्र छ । अन्य भाषा परिवारका भाषाहरूको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा ठूलो छैन।
कम्तीमा १ लाख वक्ता भएका भाषा नेपालमा कुल २१ वटा छन् । यी भाषाले कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशत अंश ओगटेका छन् । यसको विपरीत, बोल्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्याका आधारमा सूचीको तल्लो खण्डमा रहेका भाषाको संख्या १ सय ३ वटा छन् जसले कुल जनसङ्ख्याको करिव ५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन्। त्यसैले, मातृभाषाहरूको संख्यामा विविधता भए पनि तिनको जनसांख्यिक हिस्सा असमान रूपमा वितरित देखिन्छ ।
आचार्यकाअनुसार सबैभन्दा सम्पन्न जनसंख्याको नेपाली बोल्ने सम्भावना तीन गुणाभन्दा बढी छ । निरक्षर जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा, निश्चित हदसम्मको शैक्षिकस्तर भएका सबै वर्गको जनसंख्याले नेपालीलाई मातृभाषाका रूपमा बोल्ने सम्भावना धेरै नै छ । जनगणनाको तथ्याङ्कले शैक्षिकस्तर उच्च हुँदै जाँदा मातृभाषाका रूपमा नेपाली बोल्ने सम्भावना पनि बढोत्तरी हुँदै जाने देखाएको निर्देशक आचार्यले बताए ।
मृत्युको स्थिति सबैभन्दा धेरै कोसी प्रदेशमा
राष्ट्रिय २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा मृत्युको स्थिति सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशमा रहेको देखिएको छ। सोमबार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नेपालको मृत्युस्थितिबारे जानकारी गराएको हो । जसमा नेपालका सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेश र सबैभन्दा न्यून कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ। कुल गैरसंस्थागत परिवार (६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१) मध्ये कोशी प्रदेशमा मृत्यु स्थिति ३.१ प्रतिशत रहेको छ भने कर्णालीमा २.२ प्रतिशत रहेको छ । जिल्लास्तरको तथ्यांक तुलना गर्दा सर्वाधिक ३.८ प्रतिशत कपिलवस्तु र सबैभन्दा न्युनतम रुकुम–पश्चिममा १.८ प्रतिशत रहेको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ। कुल गैरसंस्थागत परिवार (६६ लाख ६० हजार ८ सय ४१) मध्ये २.९ प्रतिशत परिवारमा मात्र कुनै सदस्यको मृत्यु भएको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल १ लाख ९२ हजार १ सय ७८ परिवारमध्येबाट गणनाको दिनभन्दा ठिक अगाडिको १२ महिनाको समयावधिभित्र कुल १ लाख ९८ हजार ४ सय ६३ जनाको मृत्यु भएको छ। यसमा १ लाख १४ हजार ९ सय ९६ (५८प्रतिशत) पुरुवा र ८३ हजार ५ सय १७ (४२ प्रतिशत) महिला रहेका छन्। परिवारमा कुनै सदस्यको मृत्यु भएका परिवारमध्ये ९७ प्रतिशत परिवारमा १ जना मात्र सदस्यको मृत्यु भएको थियो भने बाँकी ३ प्रतिशत परिवारमा २ जनाको मृत्यु भएको देखिएको तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । सीमित परिवारमा सो अवधिमा ६ जनासम्म सदस्यको मृत्यु भएको देखिएको छ ।
काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोस्थित ईपीएस कोरिया शाखामा धर्ना दिन गएका युवामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको छ ।
ईपीएस भाषा परीक्षा पास गरिसकेको १८ महिना बित्दा पनि कोरिया जान नपाएको भन्दै धर्ना दिन पुगेका युवामाथि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको हो। प्रहरीले धर्नामा बसेका दुई युवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
धर्नामा बसेका युवालाई लाठी हानेको तस्बिर खिचेको भन्दै प्रहरीले पत्रकारमाथि समेत दुव्र्यवहार गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा सडक नै बन्द गरेपछि लाठीचार्ज गर्नु परेको जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्याम अधिकारीले बताएका छन् । ‘५०-६० जनाको समूहले बाटो नै बन्द गरेर हामीले बाटो सञ्चालन गराउन लाठीचार्ज गरेका हौं, बाटो अवरोध नगरी माग राख्नुभन्दा नमानेपछि बल प्रयोग गर्नु परेको हो’, उनले भने ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीति तथा कार्यक्रमले सत्ताधारी दलमै पनि उत्साह जगाउन नसकेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा आजबाट सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रचण्डले यस्तो बताएका टिप्पणी गरेका हुन्। ‘सत्ताधारी दलका सांसदहरूमा नै नीति तथा कार्यक्रमले आशा र उत्साह पैदा गर्दैन भने आम जनतामा आशा कसरी सञ्चार गर्ला ? यो कार्यक्रम कस्तो र कसका निम्ति आएको रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
प्रचण्डले दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारले कुशासन मात्र दिएको बताए। ‘दुई तिहाइको अहंकार बोकेर कुशासनको घोडामा कुदिरहेको सरकार औपचारिता पूरा गर्न मात्र आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले जनस्तरको असन्तोष, अर्थतन्त्रको जटिलता कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।’
‘नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी बनाइयो’
अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको बताएका छन् । यही जेठ १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै अध्यक्ष प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रम तयारीलाई कर्मकाण्ड बनाइएको बताएका छन्। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममाथि लोकतान्त्रिक विधिबाट व्यापक छलफल र बहस गरेर अन्तिमरुप दिन खोजिएको भएपनि यस वर्ष सरकारले उक्त प्रक्रिया भत्काएको प्रचण्डले बताए । ‘मैले यही सम्मानित संसदमा माननीय सांसदका मतहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर नीति तथा कार्यक्रमको कर्मकाण्डीय परम्परा भत्काउन खोजेको थिएँ ।’
उनले भने, ‘सदनमा प्रस्तुत हुने, माननीय सांसदहरुले सुझाव दिने तर ती सुझावहरु नीति तथा कार्यक्रमा समेटिएर परिमार्जन भने नहुने परम्परा अन्त्य गर्नैपर्छ भनेर अध्यादेश नै जारी गरेर पनि बजेट प्रस्तुतिको तीन महिना अगावै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी बजेटको नयाँ क्यालेण्डर जारी गरिएको थियो । उक्त विधिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव समावेश गर्नको लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुने र माननीयहरूका सुझावहरु समेटिएर यो परिमार्जन भई सोहीअनुरुप बजेटमा प्रतिबिम्बित हुनसक्ने कुरामा सरकारले वेवास्ता गर्यो । तर त्यसो गर्दा दुई तिहाइको निरंकुशता लाद्न सकिने थिएन । त्यसैले सरकारले आफ्नो चरित्र देखायो र गत वर्षको प्रावधानलाई खारेज गरियो ।’ उनले अहिलेको सरकारसँग संख्याको दम्भ रहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘सरकारसँग संख्याको दम्भ छ, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने निरंकुशतावादी चिन्तन छ । त्यही भएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा संसदमा हुने छलफललाई फेरि कर्मकाण्डी बनाइयो। फेरि एउटा औपचारिकतामा यसलाई प्रस्तुत गरियो । म सच्च्याउन माग गर्दछु ।’
0
0
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको दुई तिहाइको बेलुन फुटिसकेको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आज (सोमबार) को बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले सच्चिने छाँट नदेखाएको भन्दै आलोचना गरेका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डले महिना दिन बित्दा समेत गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे बोल्न रोस्ट्रम उभिएका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिर हेर्दै गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइमा प्रश्न उठाएका हुन्। ‘महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्ति गर्न सक्नु भएको छैन । दुई तिहाइको अहंकार त अब मैले हेर्दा त त्यो बेलुन फुटिसकेको देख्छु’, उनले भने, ‘हरेक नियुक्ति र निर्णयमा स्वार्थ समूह नै हाबी छ । जनताले सेवाप्रवाह सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन्।’
उनले भने, ‘जे भनेर सात बुँदे सहमति गर्नु भएको थियो । त्योतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । संविधान संशोधनको कुरा त धेरै परको कुरा । मैले सरकार आफ्नै बोझले ढल्छ भनेको थिएँ त्यतिबेलै । प्राविधिकरूपले सरकार ढलेको छैन । तर, जनताको मनमा सरकार छैन, ढलिसकेको छ । मेरो चिन्ता हिजो पनि थियो, आज पनि छ । तपाईंहरूको कार्यशैलीले लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको छ ।’ लोकतन्त्रमाथि खतरा बाहिरबाट भन्दा पनि सरकारमा रहेकाहरूबाटै भएको प्रचण्डको आरोप छ ।
अमेरिका । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमपले अल्काट्राज जेललाई फेरि खोल्ने र विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन्। आइतबार उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथमा लेखेका छन्, ‘लामो समयदेखि अमेरिका क्रुर, हिंस्रक र पटक–पटक अपराध गर्ने अपराधिदेखि त्रस्त रहेको छ।’ ट्रम्पले कारागार ब्यूरोसँगै न्याय विभाग, एफबीआई र होमल्यान्ड सेक्यूरिटीलाई यो जेल फेरि खोल्न निर्देशन दिएका छन्।
उनले भने, ‘अमेरिकाले सबैभन्दा धेरै क्रुर र हिंस्रक अपराधिका लागि अल्काट्राज जेललाई खोल्ने निर्देशन दिएको छ।’ अल्काट्राजलाई फेरि खोल्नु कानुन, व्यवस्था र न्यायको प्रतीक हुने पनि उनको भनाइ छ । अल्काट्राज जेल एक द्वीपमा अवस्थित छ। यसलाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक जेल मानिन्छ । सन् १९६३ मा यो जेललाई बन्द गरिएको थियो । अल्काट्राज द्वीप हाल पर्यटकीयस्थलको रुपमा परिचित छ । यो सन फ्रान्सिस्कोको गोल्डेन गेट ब्रिज नजिक रहेको छ ।
काठमाडौं । पोर्चुगलले अनुमति बिना बसिरहेका १८ हजार विदेशी नागरिकहरुलाई देश निकाला गर्ने तयारी गरेको छ। पोर्चुगलको काम चलाउ सरकारले आम चुनावको अभियान चलिरहेको बेला यस्तो निर्णय गरेको एक मन्त्रीले शनिबार बताएको समाचार संस्था एपीले बनाएका छन् । सरकारका एक मन्त्री एन्टोनियो लिताओ अमारोले लगभग १८ हजार गैरकानुनी रुपमा बसिरहेका विदेशीहरुलाई सरकारले देश छाड्न सूचना दिने बताए ।
उनका अनुसार आउँदो हप्ताबाट यो प्रक्रिया सुरु गरिने र पहिलो चरणमा करिब ४५ हजार जनालाई २० दिन भित्र देश छोड्न भनिने बताइएको छ । पोर्चुगलमा आउँदो मे १८ मा आम चुनाव हुँदैछ । त्यहाँका प्रधानमन्त्री लुइस मोन्टेनेग्रोले संसदमा बहुमत गुमाएपछि राजीनामा दिएर आमचुनाव घोषणा गरेका थिए ।
पछिला दिनमा युरोपमा झँङ्गिदै गइरहेको लोकप्रियतावाद र राष्ट्रवादको आँधीले पोर्चुगलमा प्रभाव पार्न थालेको र त्यहाँको एक उग्रदक्षिणपन्थी पार्टीले गत वर्षको चुनावमा मत बढाएर तेस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । पोर्चुगल सरकारको यो निर्णयले नेपालीहरुलाई पनि असर पार्न सक्छ किनभने पोर्चुगलमा धेरै नेपालीहरुको बसोबास रहेको छ । सेन्जेन न्युजले सन् २०२१ मा सम्प्रेषण गरेको समाचारमा लगभग ७० हजार नेपालीहरुको बसोबास त्यहाँ रहेको बताएको थियो । अहिले यो संख्या अझ धेरै बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
अब तपाइले कमेन्ट गर्नका लागि अनिवार्य रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने छ ।
आफ्नो इमेल वा गुगल, फेसबुक र ट्वीटरमार्फत् पनि सजिलै लगइन गर्न सकिने छ ।
यदि वास्तविक नामबाट कमेन्ट गर्न चाहनुहुन्न भने डिस्प्ले नेममा सुविधाअनुसारको निकनेम र प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्नुहोस् अनि ढुक्कले कमेन्ट गर्नहोस्, तपाइको वास्तविक पहिचान गोप्य राखिने छ ।