काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषको सवा दुई करोड घोटाला प्रकरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा नेपाली सेनाका पूर्व जमदार आत्माराम थापा कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टको इजलासले आइतबार उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो ।

अवकास भइसकेका दुई सैनिकविरुद्ध जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता भएको छ । तर बहालवाला दुई सैनिकमाथि भने सेना आफैले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) रोशन खड्का र सेनानी (मेजर) बोधराज कार्कीलाई सैनिक हिरासतमा राखेर छानबिन गरिरहेको सेनाले जनाएको छ ।

कोर्ट अफ इन्क्वाएरीको क्रममा हिनामिनामा उनीहरुको संलग्नता पुष्टि भएपछि कोर्ट मार्सलको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ भने सैनिक ऐन अनुसार कारबाहीको दायरामा नपर्ने अवकाश भइसकेका दुई जनालाई कारबाहीको जिम्मा प्रहरीलाई दिइएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको अनुसन्धानपछि अवकाशप्राप्त दुई जनाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरु यसअघि सैनिक कल्याणकारी कोषमा कार्यरत रहँदा चार जनाले सवा दुई करोड घोटाला गरेको आरोप छ।नेपाली सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वाएरीका क्रममा उनीहरुको पनि संलग्नता पुष्टि भएपछि थप कारबाहीका लागि काठमाडौँ प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । प्रहरीले सेनाको जमदारबाट अवकाश भइसकेका आत्मराम थापालाई पक्राउ गरे पनि अधिकारी भने अमेरिका पुगिसकेका छन् ।

करिब सात वर्ष पहिले २०७४ सालदेखि नै सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालबाट रकम घोटाला भए पनि यसको सात वर्षपछि मात्रै सेनाले थाहा पाएको थियो । आवास तथा बीमा वापतको रकमबाट १३ कात्तिक २०७४ देखि २६ भदौ २०७५ सम्मको अवधिमा रकम घोटाला भएको थियो । यो अवधिको बीचमा १४४ वटा चेकबाट १ करोड ७४ लाख २१ हजार ३२९ रुपैयाँ अपचलन भएको थियो ।

त्यसैगरी ९ फागुन २०७३ देखि १७ असोज २०७५ सम्म ४० वटा चेकमार्फत ४७ लाख ६४ हजार १८५ रुपैयाँ रकम अपचलन गरेको बताइएको छ । यो अवधिमा उक्त शाखामा कार्यरत जमदार कर्मचारी थापा कार्यरत थिए । उनैले विभिन्न व्यक्तिका काल्पनिक नाम उल्लेख गरी रकम अपचलन गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यसरी रकम अपचलनमा संलग्न भएका पूर्वजमदार थापा २२ पुस २०५९ मा अमल्दार कर्मचारीको रूपमा सेनामा भर्ना भएका थिए। उनी २०७३ देखि २०७५ को बीचमा सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालय अन्तर्गतको आवास तथा बीमा शाखा भद्रकालीमा कार्यरत थिए । यो बीचमा उक्त निर्देशनालयमा तत्कालीन सेनानी लक्ष्मण अधिकारी, तत्कालीन सेनानी बोधराज कार्की र तत्कालीन प्रमुख सेनानी रोशन खड्का कार्यरत थिए ।

काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सरकारले अघोषित नजरबन्दमा राखेको चर्चालाई निर्मल निवासले खण्डन गरेको छ । पूर्वराजाका संवाद सचिव फणिराज पाठकले यस खबरमा सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा आज पूर्वराजालाई नजरबन्दमा राखिएको भन्दै अफवाह फैलिएको थियो । त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउँदै पाठकले फेसबुकमार्फत प्रष्ट पारेका हुन् । ‘श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई निर्मल निवासमा नजरबन्द गरिएको भन्ने केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको खबरमा कुनै सत्यता नरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु ’ उनले लेखेका छन् ।

यता पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वा उनी पक्षका कोही पनि व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्ने कुनै तयारी नभएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ताले स्वष्ट पारेका छन् । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी रमेश थापाले भने, ‘यी सबै हावादारी कुरा हुन्, कसैलाई नजरबन्द गर्ने कुरा छैन ।’

प्रहरी प्रवक्ता थापाका अनुसार प्रहरीले सबैको गतिविधिलाई सूक्ष्म रुपमा निगरानी गर्ने कुरा सामान्य हो, तर कोही कसैलाई नियन्त्रणमा लिने जस्ता कुराको कुनै योजन वा नीति छैन । ‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको सुरक्षा र उहाँहरूको गतिविधिबारे हामी नियमित जानकारीमा हुन्छौं, तर पूर्वराजाबारे चलेको हल्ला सत्य होइन’, उनले भने ।

काठमाडौं । विश्व पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले आज (आइतबार) नै समितिका संयोजक तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राजीनामा बुझाएका हुन्। विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई राजीनामा पठाइसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले गभर्नरमा पौडेललाई सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेपछि उनले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिएका हुन्। पहिलो पटक गठन गरिएको सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म पनि बस्न नसकेको भन्दै पूर्व गभर्नरको तर्फबाट सदस्य बनेका विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका थिए । भट्टराईको राजीनामा पछि समितिमा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई ल्याइयो । अधिकारीलाई सदस्य बनाएको करिब दुई साता पुग्न लाग्यो । अधिकारीलाई ल्याएर पछिल्लो पटक पुनर्गठित गभर्नर सिफारिस समिति पनि निष्क्रिय बनेको छ । अहिले अधिकारीविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

हाल गभर्नर सिफारिस समितिमा संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेल, तत्कालीन गभर्नर अधिकारी र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल रहेका छन् । यो समितिको पनि बैठक बस्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले अर्को नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्ने तयारी थालेको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले गभर्नर सिफारिस समितिले अहिलेसम्म काम गरी नसकेको स्वीकारे । अर्को सिफारिस समिति गठनको सम्भावनाबारे भने उनले अहिले केही भइ नसकेको संक्षिप्त प्रक्रिया दिए । कांग्रेसले गभर्नरका लागि अघि सारेका राष्ट्र बैंकका निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले स्वीकृत नगरेका कारण समितिले औपचारिक काम गर्न पाएन ।

गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बन्न नदिनकै लागि राजीनामा अस्वीकृति भएपछि अब कांग्रेसले नै अर्को विकल्प खोजेको छ । प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार गुणाकरको च्याप्टर अब क्लोज भएको छ । भट्टको विकल्पमा ज्ञानेन्द्र ढुंगानाको चर्चा चले पनि राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा रहने प्राइभेट वाणिज्य बैंकको सिइओबाट भर्खर छाडेका व्यक्तिलाई बनाउन नमिल्ने बालुवाटारले प्रष्ट पारेको छ ।

कांग्रेसबाटै केही नेताले पूर्व सचिव केबल भण्डारीको नाम समेत लिएका छन् । तर सिफारिस समितिका सदस्य रहेका विश्व पौडेललाई गभर्नर बनाउन कांग्रेसले आन्तरिक छलफल थालेपछि नयाँ समिति गठन गर्न लागिएको स्रोतले जनाएको छ। सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भए पौडेललाई गभर्नर बन्नका लागि उनले समितिको सदस्यबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।

उनले राजीनामा दिएमा अर्को सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि नयाँ समिति बनाउने तयारी थालिएको हो । स्मरण रहोस्, केही दिन अगाडि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको खुलासा गरेका थिए । कांग्रेसलाई गभर्नर पद दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि रहेको देउवाले बताएका थिए । विश्व पौडेल गत निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसको उम्मेदवार थिए। नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद गएको चैत्र २४ गतेदेखि रिक्त रहेको छ। डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानाले कामु गभर्नरको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाली रहेकी छन्।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसेपासे पुँजीवाद (स्वार्थ समूह) सँग आफ्नो चिनजान नरहेको स्पष्ट गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयबारे जवाफपछि थप स्पष्टीकरणको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पुँजीवाद होइन, मानववाद र समाजवाद ल्याउने हो । अहिलेको सरकारले पुँजीवादलाई प्रश्रय दिँदैन । पैसाले होइन, हाम्रा लागि मान्छे महत्वपूर्ण हो ।’

‘नयाँ ढङ्गले मल कारखाना खोलिने छ’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा नै नयाँ ढङ्गले मल कारखाना स्थापना गरिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा मल कारखाना आवश्यक छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेकाले नयाँ ढङ्गले कारखाना खोलिने बताएका हुन् ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले २०५८ सालको नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्ने प्रस्ताव ल्याउन राप्रपालाई चुनौती दिएका छन्।

नक्कली राजाको पक्षमा बोल्नेहरू ‘रियल’ राजा (स्वर्गीय वीरेन्द्र) को हत्यारा पत्ता लगाउन मौन बस्नु गम्भीर विषय भएको उनले बताएका छन् । लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको अधिवेशनलाई आइतबार धरानमा उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरे अहिले पनि हत्यारा पत्ता लाग्ने बताएका हुन्।

‘राजावादी आन्दोलन गर्ने साथीहरूलाई प्रश्न छ, ‘तपाईहरू दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्न प्रस्ताव गर्नु हुन्छ ? त्यसको छानबिन गरौं भन्ने आँट छ ?’ उनले भने, ‘तपाईहरूले ल्याउने भनेका राजा नक्कली राजा हुन्, तपाईंहरूले बोल्नु भएको छ, रियल राजाको हत्यारा पत्ता लगाउन माग नगर्ने ? तपाईहरू पनि नक्कली हो।’ प्रचण्डले जेठ १५ गते संविधानलाई चुनौती दिने दुस्साहस गर्न लागेको भन्दै यसलाई माओवादीले रोक्ने चेतावनी दिए।

‘चैत्र १५ गते हामीले त्यो षडयन्त्रका विरुद्ध एक लाखलाई काठमाडौंमा उतारेका थियौं। तीनकुनेमा हत्यारा मण्डले गुण्डाहरू आतंकमा गए, राजावादीको कथित आन्दोलन भनेको के हो ? जनताले बुझ्न पाए’, प्रचण्डले भने, ‘फेरि जेठ १५ देखि बेलुनमा हावा भर्ने कुरा गर्दैछन् । त्यस्तो दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन्छु कथित राजावादीलाई ।’ प्रचण्डले राप्रपालाई प्रश्न गर्दै भने, ‘सदनभित्र सुविधा लिने अनि संविधानको विरोध गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु भएको छ, हिजोको राजशाहीमा त्यो अधिकार थियो ?’

‘सुनारको सय चोट, लोहारको एकै चोट भने जस्तो एक चोट हामीले हानेपछि उनीहरूको बेलुन फुटेको छ,’ प्रचण्डले चेतावनी दिँदै भने, ‘अहिले फेरि अर्को बेलुनमा हावा भर्ने रे जेठ १५ गतेदेखि । खबरदार, त्यो हुनेवाला छैन।’ प्रचण्डले नेपालका उत्पीडित, वर्ग, जाति, क्षेत्र समुदाय, जो पहिचान र अधिकारको चेतनाद्वारा जागेको र कसैले पनि जागेको शक्तिलाई रोक्न नसक्ने भनाइ राखे ।

‘नेपालका उत्पीडित, वर्ग, जाति, क्षेत्र समुदाय, जो पहिचान र अधिकारको चेतनाद्वारा जागेका छन्, जागेका जनतालाई कुनै शक्तिले पनि रोक्न सक्ने छैन । नेपाली जनता विजयी हुनेछन् । त्यो दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिन चाहन्छु, कथित राजावादीहरूलाई,’ प्रचण्डको चेतावनी छ। गत चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनले राजावादीहरू अझै उस्तै हत्यातर्फ नै उद्धत देखिएको प्रचण्डको आरोप थियो।

‘तीनकुनेमा एउटा वितण्डा देखियो राजावादीहरूको। मैले त त्यतिबेलै भने १२ वर्ष कुकुरको पुच्छर ढुंग्रामा राखेपनि बांगाको बांगै भनेको जस्तो। ती हत्यारा, मण्डले गुण्डाहरू अहिले पनि उही मण्डले गुण्डागर्दी हत्या, आतंकमा नै गए। त्यसकारण जनतालाई छर्लङ्ग भयो,’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘देशभरी के हो राजावादीको कथित आन्दोलन भनेको के हो ? माओवादी लगायत समाजवादीहरूले गणतन्त्र र समाजवादको पक्षमा जाने भएको के हो ?’

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट पारित भएको छ । प्रधानन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपछि निर्णयार्थ पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि वैशाख २२ गतेदेखि छलफल थालिएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। सांसदहरूले चाहेका संशोधन र दिएका सुझाव अब बजेटमार्फत सम्बोधन हुने सम्भावना समयको चापका कारण न्यून रहन्छ।

त्यसैले विपक्षी दलहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई कर्मकाण्डी भनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसबारे चर्को असन्तुष्टि पोखे। आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सांसदहरूले उठाएका विषयसमेत नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटमा समेत समेट्ने गरी अध्यादेशमार्फत् नयाँ पल गरेको भए पनि फेरि पुरानै प्रचलनतिर अहिलेको सरकार फर्किएको भन्दै उनले आलोचना गरे।

 शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेत पक्राउ परेका छन् ।

सुकेधाराबाट उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी अपिलराज बोहराले जानकारी दिए ।

बस्नेत राजावादीले आयोजना तीनकुने प्रदर्शनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्न थिए ।

उनीविरुद्ध यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि फरार भएका थिए ।

तीनकुने घटनाका मुख्य योजनाकार दुर्गा प्रसाईंलगायत राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायत व्यक्तिहरू यसअघि नै पक्राउ परिसकेका छन् ।

राजावादीले गरेको उक्त प्रदर्शनका क्रममा एक जना पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । साथै, सरकारी कार्यालय र गाडीमा  आगजनी, निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र लुटपाट भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथ कार्यक्रममा समावेश गरिएका नयाँ विषयको जानकारी गराएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ:

सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूूबाट बि.सं. २०८२ वैशाख १९ गते सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट म सम्माननीयज्यूूप्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीय सदस्यहरूबाट टिप्पणी र संशोधन प्रस्तावमार्फत् प्राप्त रचनात्मक सुझावका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । अहिलेको सरकार, यो समीकरण निर्माणका मुलतः दुई उद्देश्य थिए– पहिलो– देशमा व्याप्त गहिरो निराशा हटाई जनतामा आशा तथा उत्साहको सञ्चार गर्ने,  दोस्रो– देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा अघि बढाउने।  

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम यी उद्देश्य पूरा गर्नेमा केन्द्रित हुनेछन् । र, नीति कार्यक्रम १० मूल नीतिमा आधारित छन्। 

सभामुख महोदय,

सामाजिक क्रान्ति समाजमा रहेका वर्गहरु बीचको द्वन्द्वका कारण हुन्छ । शासन कसले गर्ने र शासित को हुने भन्ने विषय आजको मुद्दा हैन, हजारौं वर्षदेखिको मानव सभ्यतासँगै जोडिएको विषय हो । ‘स्रोत र साधन’ आफ्नो अधीनमा राख्ने बलशाली वर्गले जहिले पनि उत्पादनका साधनमाथि पहुँच नभएका वर्गमाथि वर्चश्व कायम गर्दै आएको छ । एउटा आर्थिक वर्गले अर्कोमाथि आफ्नो वर्चश्व कायम गरेपछि मात्र परिवर्तनका लागि हुने गरेका आन्दोलन र संघर्षहरु रोकिएका छन् । पहिले युरोपमा सामन्ती प्रणाली भत्काउने क्रान्तिको नेतृत्व श्रमजीवी वर्गको सहयोगमा पूँजीपति वर्गले ग¥यो । राजा महाराजहरु या त प्रणाली स्वीकार्ने सम्झौतामा पुगे या भागे–समाप्त पारिए । 

त्यसपछिका परिवर्तनहरुमा श्रमजीवी वर्ग र पूँजीपति वर्ग बीचको द्वन्द्व भए, शासन व्यवस्था फेरिए … यो सिलसिला चल्दै आयो । 

हाम्रो देशमा विचारधारका रुपमा तीनखालको प्रबृत्ति सुरुदेखि नै विद्यमान रह्यो । एकातिर वंश÷परम्परामा आधारित सामन्ती प्रवृत्ति र अर्कातिर लोकतन्त्रका हिमायती अन्य २ प्रवृत्ति । पछिल्ला दुई प्रवृत्ति बीच फाटो आउँदा अघिल्लोको शासन सत्ता लम्बियो, एक हुँदा जनअपेक्षा अनुरुपको प्रणाली स्थापना हुन सक्यो । 
हजार वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न नामका भुरे–टाकुरे, राजा÷रजौटाहरुले हाम्रो मुलुकको स्रोत र सम्पत्तिमाथि शोषण र जनतामाथि हुकुमी शासन चलाउँदै आए । पछिल्लो अढाइ सय वर्ष जति शाह वंशीय सामन्ती व्यवस्था मुलुकको अग्रगतिमा तगारो बन्यो । 

अनिर्वाचित, परिवार र वंश आधारित ‘संस्था’ वा ‘तन्त्र’ कायम राख्ने, परिमार्जन गर्ने वा मिल्काउने भन्ने प्रश्नलाई हामीले २०६२÷६३ को परिवर्तन मार्फत् निष्कर्षमा पु¥यायौं, २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानमार्फत् संस्थागत ग¥यौं । कुनै पनि प्रकृतिका जातीय श्रेष्ठता या वंश परम्परामा आधारित पछ्यौटे प्रतिगामी प्रणालीलाई अस्वीकार ग¥यौं । सङ्घीयतामा आधारित लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं ।

अहिले यतिखेर राजनीतिक अस्थीरताका कारण सिर्जित निराशालाई ‘क्यास–गर्दै’, हाम्रा बलिदान तथा शताव्दी लामो संघर्षले इतिहासको रछ्यानमा फालिएको सामन्ती प्रथा विउँताउने मात्रै हैन तिथि मिति नै तोकेर सिंहसानमा विराजमान गराउने र श्रीपेच ढल्काउने जस्ता भ्रम फिँजाइ संविधान तथा व्यवस्थाका विरुद्ध हिंस्रक एवम् अराजक गतिविधि सुरु भएको छ । 

प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने प्रतिवद्धता छ । यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । 

म विश्वास गर्छु– जनताको वलिदान खेर जान नदिने, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र प्रवद्र्धन गर्ने प्रस्तुत नीतिमा यस सम्मानित सदन एक हुनेछ ।

सरकार निर्माणको समयमा “संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सवल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउने” प्रतिवद्धता गरिएको थियो । तसर्थ, सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने नीतिमा सरकार प्रतिवद्ध छ । दलहरु बीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रयास जारी रहने छ ।

सभामुख महोदय,

हामी सबैलाई थाहै छ, सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो । अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकै कारण सरकारले आफ्ना नीति सार्वजनिक गर्दा, पूर्ववर्ति सरकारले सुरु गरेका संविधान र कानुनसम्मत  तर सान्दर्भिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छ, दिनुपर्छ र दिइएको पनि छ । केही माननीय सदस्यहरुका ‘प्रस्तुत नीति कार्यक्रम–उही र उस्तै’ भन्ने टिप्पणीलाई यसै सन्दर्भमा बुझिदिन आग्रह गर्दछु । 

फेरि, एउटा सरकारको ठाउँमा अर्काे सरकार निर्माण हुनु, अघिल्लो समीकरणलाई नयाँ समीकरणले विस्थापित गर्नु भनेको राजनीति र नीति–कार्यक्रमको ‘कोर्स करेक्सन’ वा परिवर्तन पनि हो । फेरिएको ‘कोर्स’ बमोजिम हटाइएका नीति वा कार्यक्रम हेरी माननीयहरुद्वारा सोधिने ‘पहिलेको खै त?’ भन्ने प्रश्नलाई पनि यसै सन्दर्भमा लिन अनुरोध गर्दछु ।

नीतिले थोरै शब्दमा धेरै कुरा बोल्ने गर्छ । त्यसैले ‘नयाँ के छ?’ भन्ने सन्र्दभमा नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत केही पक्षमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु । 

गत वर्षको साउन ६ गते यस सम्मानित सदनमा संबोधन गर्ने क्रममा मैले “जहिल्यै काम भइरहेको झैं हुने तर कहिल्यै नसकिने” हाम्रो विकास निर्माणको कामका तरिकाप्रति ‘ओर्क इन प्रोग्रेस !’ भन्दै टिप्पणी गरेको थिएँ । हामीसँग रहेको सीमित स्रोत र विकासमा हामीले मार्नु परेको तीब्र फड्कोको बीचमा रहेका बिरोधाभाषलाई उल्लेख गरेको थिएँ । विकास–निर्माणको हाम्रो यस्तो ढाँचा, सुस्त गति र ‘ओर्क इन प्रोग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने उल्लेख गरेको थिएँ । आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यसैले प्रस्तुत नीति–कार्यक्रममा विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने प्रस्ताव नयाँ हो । यसलाई व्यवहारमा अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता पनि नयाँ हो । 

‘जे आउँछ मजाले पचाउँछ’ भनेझैं जे छ, त्यसैमा रम्ने हैन, काम लाग्ने जे छ, त्यसलाई सकेसम्म निरन्तरता दिने, जे असान्दर्भिक छ, त्यसलाई त्याग्ने नीतिमा हामी जानुपर्छ । त्यसैले, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।  

थालेको काम सक्ने घोषित नीति अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनाहरुलाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने’ गरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ हो । निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आँकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने नीति नयाँ हो । 

पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा “संभाव्यता, जोखिम, र प्रतिफल”को लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पूँजीको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुअघि “नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण, र कानुनी सुरक्षा” जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । स्टार्टअप होस् वा आन्टरप्रीनरशीप कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा– ‘व्यवसाय सुरू गरेदेखि बजारसम्मको चक्र’ अर्थात्, ‘व्यवसायको इकोसिस्टम’ ख्याल गर्नुपर्ने नीति नयाँ हो । 

उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरी व्यवसायमा आउनेलाई भूमि बैंक–वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट– बाली बीमाको व्यवस्थापन–त्यसको समर्थन मूल्य– कृषि उपजको अग्रिम खरीद सम्झौता– बजार व्यवस्थापन र भण्डारणको चक्र निर्माण गर्ने नीति अघि सारिएको छ। मल, विद्युत र अन्य पूँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरी स्रोतको अपव्यय हुनेबाट रोक्ने नीति नयाँ हो भन्ने माननीयहरुलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु । 

आर्थिक वृद्धिको प्रमुख संवाहकका रूपमा विकास गर्ने क्षेत्र कुन हो भन्नेमा नीति कार्यक्रममा ‘अन्यौल’ छैन । ‘कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधार’लाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ । स्टार्टअपका कार्यक्रमको फोकस– विधाको हिसावले जुनसुकै हुनसक्ने र पुस्ताको हिसावले आजको तन्नेरी पुस्ता– ‘जेन–जी’ पुस्तामा केन्द्रित हुने नीति अघि सारिएको छ । 

सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । 

 स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गर्ने, 

 स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आवद्ध गर्ने,

 हप्तामा बढीमा २० घण्टा कामको न्युनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गर्ने, 

सरकारी सेवामा ‘इन्टर्न’को प्रयोग, यो नीति नयाँ हो । ‘कमाउँदै–पढ्दै’ नारामा नयाँ हैन, ठोस योजनाको सन्दर्भमा यो पनि नयाँ हो । 

राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको छ । विद्यमान शिक्षा पद्दतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ । विद्यालय शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरी सुधार गर्ने नीति नयाँ हो । लो–गे्रडिङलाई रोजगारी–मैत्री प्राविधिक÷व्यावसायिक शिक्षा तर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्चशिक्षा तर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलतामैत्री बनाउनेछ । श्रमक्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सीपहीन श्रमशक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने छ । यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गरिनेछ । शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरुको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निःसन्देह नयाँ हो ।

 विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावित नीति नयाँ हो । यसबाट संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ ।    

जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउने छ । यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति, उपकरण र सेवाग्राहीबीच रहेको असन्तुलन हटाउने छ । 

सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाईन सेवामा आवद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने छ ।
सभामुख महोदय, 

 फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा”को प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति नयाँ नै हो । 

यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनसहित एक दर्जन प्रतिवेदनहरुका आधारमा तयार पारिएको छ । प्रतिवेदन आफैंमा महत्वपूर्ण छन्, तिनको कार्यान्वयनले सुशासनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । 

हाम्रा नीतिहरु कार्यान्वयनका लागि निम्न ऐनहरु अत्यावश्यक छन्, म यस सम्मानित सदनसँग विचाराधीन विधेययकहरु शीघ्र पारित गर्न पनि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु । जसमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी वल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् ।

सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी  सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्नेछ । 

सभामुख महोदय,

माननीयज्यूहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयहरूमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ । कतिपय पक्षमा अस्पष्टता रहेको, कतिपय विषय दोहोरिएको तथा कतिपय विषय नसमेटिएको भनेर व्यक्त धारणालाई मेरा प्रस्तुतिले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको छु । छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ । प्रस्तुत आ.व. २०८२÷८३ को नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई आफ्नो गन्तव्यमा हिंड्न थप सहयोग पुग्ने पनि विश्वास लिएको छु । 

माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका विषयहरूलाई उपलब्ध स्रोतसाधनलाई ध्यानमा राखी सरकारले प्राथमिकीकरण गर्दै आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने नै छ ।

माननीयज्यूहरूलाई सबै क्षेत्र समेट्नेगरी सबै विषयवस्तुहरू नीति तथा कार्यक्रममा आइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्नु स्वभाविक हो । यस पटकको नीति र कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छ नै । त्यसमा पनि युवाहरुलाई स्टार्टअपमार्फत् उद्यमशील बनाउने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिइएको पक्ष पुनः दोह¥याउन चाहन्छु । ‘जेन–जी’ पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरुले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनु हुनेछ । 

यसले सामाजिक सञ्जालका फेक एकाउन्टहरुमा अल्मलिएका युवाहरुलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जाँगर र ऊर्जा पैदा गर्न बाटो खोल्ने छ भन्ने अपेक्षा राखेको छु । 

नीति तथा कार्यक्रमले संक्षिप्त र साङ्केतिक रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटको छ । माननीयज्यूहरूले उठाएका विषयहरू विस्तृत रूपमा बजेटमा आउने नै छन् । त्यसैले बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसमा उल्लेख गरिएका छैनन् ।  

सहकारीको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट छ । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने विषय उल्लेख भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् कोष स्थापना गरिने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

वनलाई रोजगारी, उत्पादन, राष्ट्रिय पूँजी निर्माणको स्रोत बनाउने सम्बन्धमा सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन, एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन लगायतका वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमले समेटेकै छ ।

जलवायुु परिवर्तन सम्बन्धमा माननीयज्यूहरूले उठाउनुभएको सन्दर्भममा सगरमाथा संवादमार्फत् सम्बोधन गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएकै छ । नेपालको वन, जलस्रोत र हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन योगदान गरिरहेको छ ।

विश्वमा कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हिमाल जोखिममा परी महाविपद् सृजना हुने स्थितिको न्यूनीकरणका लागि निरन्तर सचेत गराउनुु आवश्यक छ । नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त  प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्ने छ । माउण्टेन इकोनोमीमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिने छ । 

भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।  त्यसैगरी उच्च तथा दीगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिने र सुरूङमार्ग, द्रूतमार्ग र ओभर पासजस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने विषय पनि उल्लेख भएकै छ । 

यस सरकारले तीब्र सडक विस्तारः विकास पूर्वाधारको आधार नीति लागू गरी सडक पूर्वाधारमा एशियन मापदण्ड स्तरको राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण, लोकमार्ग निर्माण, सडक लेन विस्तार, सुरुङमार्ग निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गरेको छ । 

थालनी भएका विकास आयोजना वर्षौंसम्म नसकिने विकृत स्थिति रहनु हुँदैन । यसमा छुट कसैलाई छैन । यस सरकारले आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, अवरोध, मुआब्जा, कानुनी मुद्दाजस्ता सबालमा अग्रसरता लिई विकासको गति र संस्कृति परिष्कृत गर्दै परिमार्जन गरेको छ । 

यसअघि मेरो नेतृत्वको सरकारले देशैभर एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण, उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटिका लागि सडक विस्तार, नदी किनारमा उत्तर दक्षिण लोकमार्गका आयोजनाहरु सुरु गरेको थियो । 

आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन्। बिरोधका स्वरबीच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेको छ । 

म सरकारमा आउँदा नारायणगढ–बुटवल सडक नबन्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । निर्माण ठप्प थियो । आज सो सडकको  पूर्वी र पश्चिमी दुबै खण्डमा यसै समयमा ६२ प्रतिशतभन्दा बढी काम भइसकेको छ । ४१ वटा सामान्य पुल र ७ वटा मुख्य पुलहरूको निर्माण भएका छन् ।  दाउन्ने खण्डमा वर्षा अगाडि नै नियमित आवतजावत हुनेगरी तीब्र गतिमा काम भइरहेको छ । हाल सो खण्डमा नागरिकले यात्रामा सास्ती भोग्नुपरेको छ । पक्कै पनि यो सास्ती धैरै दिनको हुनेछैन, केही समयको धैर्यका लागि सबैसँग अपिल गर्दछु । लामो समयसम्म अन्यौलमा रहेको बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेका बेला म किन यी सडकका नाम लिइरहेको छु ? किनभने हामीले नीति बनाउँदा तोकिएका समयमा विकास आयोजनाहरु सक्नेगरी बनाउनु पर्छ । र, यस वर्ष त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिएको कुरा माथि पनि चर्चा गरिएको छ । 

माननीयज्यूहरूले रोजगारीका सम्बन्धमा उठाउनुभएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । यस नीति तथा कार्यक्रमले देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।  माननीयज्यूहरुले विद्यालय क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा उठाउनु भएको विषयमा मैले माथि नै पर्याप्त चर्चा गरेको छु ।  

मैले औपचारिक फोरम र अनौपचारिक ठाउँमा पनि समृद्धि र सुखका आधारहरूका विषयमा बेलाबेला भन्दै आएको छु।  पछाडि परेका वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, जसले आफूलाई तल परेको ठान्छ, उनीहरुको जीवनस्तरबाट समृद्धिको मापन गरिनु पर्छ, माथि रहेका, अवसरको उपभोग गरिरहेका वर्गलाई आधार बनाएर होइन। सरकारको नीति कार्यक्रमले त्यसलाई अंगालेको छ । 

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मननयोग्य सुझावका रुपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु । ती सुझावहरुलाई आगामी जेठ १५ गते यस सम्मानित संसदमा प्रस्तुत गरिने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेट्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छु । 

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसी केसीले विश्व शान्ति र स्थिरताका लागि आतंकवादविरुद्धको नीतिलाई समर्थन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज (आइतबार) को प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा कांग्रेस सांसद केसीले भारत र पाकिस्तानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयनमार्फत आतंकको कालो बादल समाप्त गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि आतंकवादको समाप्ति नै प्रथम आवश्यकता हो । आतंकवादविरुद्ध विश्व जनमत बलियो रूपमा एकजुट रहेको र आतंकवाद विश्व शान्तिका निम्ति प्रमुख खतरा रहेको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारका आतंवकादविरुद्ध दृढतापूर्वक कठोर नीतिलाई सहयोग र समर्थन गर्नु विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थिरताका लागि हामी सबको कर्तव्य र दायित्व हो,’ केसीले भने । रास्वपाका अशिम शाहलगायत सांसदले पनि भारत र पाकिस्तानबीच भएको युद्धविराम सम्झौताको स्वागत गरेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कडा टिप्पणी गरेका छन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले पाँचथरको फिदिममा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै सरकार डरले रुझेको बिरालो भएको छ भन्दै अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर महासचिव पोखरेलले सरकारको स्थायित्वको आधार तयार भएको देखेर प्रचण्डमा पीडा र छटपटी बढेको टिप्पणी गरेका हुन् ।

पोखरेलले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको र सोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य बचत रहेको, बैङ्कको तरलता वृद्धि भएको, ब्याजदर घटेको छ र लगानी वृद्धि हुन थालेको बताएका छन्। त्यस्तै निर्माण ठप्प रहेका ठुला आयोजनाहरूको काममा तीव्रता आएको उनले बताए ।

पोखरा–मुग्लिन सडक, गैडाकोट(बुटवल सडक आदि बनेको भूकम्प र बाढी पीडितका क्षतिग्रस्त आवास निर्माणका लागि श्रोतको व्यवस्था भएको दाबी गर्दै यसले दाहाललाई छटपटी बढेको महासचिव पोखरेलले बताए । ‘भूमि समस्याको समाधानको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारको स्थायित्वको आधार तयार भएको छ । उपरोक्त कारणले नै तपाईको पीडा र छटपटी बढेको देखिन्छ । होइन र ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे ।