काठमाडौं । काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका रहेको कीर्ते कागजात बनाउने कारखानामा प्रहरीले छापा हानेको छ । तारकेश्वर नगरपालिका–७ स्थित फुटुङमा विभिन्न सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, बैंक तथा वित्तीय संस्था, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत कीर्ते गरी नक्कली बनाउने गरेको अड्डामा प्रहरीले बुधबार छापा हानेको हो ।
प्रहरीले कीर्ते कागजात बनाउनेलाई पक्राउ समेत गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गोरखा भीमसेन थापा गाउँपालिका–१ का अञ्जनी बयलकोटी, ओखलढुंगा चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का निर्मल खड्का, मकवानपुर कैलान गाउँपालिका–२ की अञ्जु खत्री छन् । पक्राउ परेकी बयलकोटीले विगत ८ वर्षदेखि सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयका कागजात, स्थानीय तहको सिफारिस, शैक्षिक संस्थाको प्रमाणपत्र, जग्गाधनी पूर्जा, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत कागजात कीर्ते गरी नक्कल बनाइ प्रयोग तथा प्रचलनमा ल्याउने गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनले फुटुङमै कोठा भाडामा लिएर नक्कली कागजात इडिट तथा डिजाइन गर्नका लागि दुई जनालाई मासिक क्रमश १० हजार र १५ हजार रुपैयाँ दिएर काम लगाउने गरेको पनि खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरूले डिपेन्डेन्ट भिसाका लागि नक्कली विवाह दर्ता प्रमाणपत्रसमेत बनाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै बैंकबाट ऋण लिने प्रयोजनका लागि जग्गाधनी पूर्जा बनाइदिने गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । जापानमा विद्यार्थी भिसामा जानेहरूका लागि सहकारी संस्थाका स्टेटमेन्ट बनाएर कुरियरमार्फत जापान पठाउने गरेको पनि खुलेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न शैक्षिक संस्था तथा सरकारी कार्यालयका छाप आवश्यकताअनुसार उपलब्ध गराउने गरेको पनि खुलेको छ। जापानलगायत देशहरूमा श्रमिक भिसामा जानका लागि विभिन्न तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अनुभवको पत्रसमेत बनाउने गरेको पनि पाइएको छ। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्डका लागि आवेदन गर्न नेपालको मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, सल्यान जिल्ला अस्पताल खलंगा र वीर अस्पताललगायतको मेडिकल कार्ड बनाउने गरेको पनि खुलेको छ। त्यस्तै भिसा प्रयोजनका लागि क वर्गका बैंकको नक्कली स्टेटमेन्ट समेत बनाउने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
काठमाडौं । टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद प्रकरणमा सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै प्रतिनिधिसभामा निलम्बन हुने सांसदको संख्या तीन पुगेको छ भने एक जना फरार छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिन्धुपाल्चोक–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जना र २ कम्पनी विरुद्ध ३ अर्ब २१ करोडभन्दा बढी बिगो कायम गरी बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । योसँगै बस्नेत सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका छन्। विभिन्न फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएपछि एमाले सचिव समेत रहेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, रास्वपा सभापति समेत रहेका रवि लामिछाने निलम्बनमा छन्। यस्तै राप्रपाकी सांसद गीता बस्नेत फरार छिन्।
रायमाझी नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने अपराध अभियोगमा २ वर्षदेखि निलम्बनमा छन्। रास्वपा सभापति तथा सांसद लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा दायरपछि निलम्बनमा छन्। सहकारी ठगी आरोपमा राप्रपाकी बस्नेत फरार छिन्। भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि कांग्रेसकै सांसद टेकबहादुर गुरुङ सर्वोच्चको आदेशले निलम्बन फुकुवा भई प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुँदै आएका छन्।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १४ महिनापछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन्।
आज (बिहीबार) काठमाडौँमा आयोजित पूर्व योजनाकार मञ्च नेपालको औपचारिक शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले देश विकासको योजना बनाउने काममा कतिपयले अवसर नपाएको र कतिपयले बारम्बार अवसर पाएको उल्लेख गरे ।
उनले बारम्बार योजना बनाउन पाउनेहरू जस्तै देउवालाई पनि १४ महिनापछि ‘लौ प्रधानमन्त्री’ भन्दै किस्तीमा राखेर धूमधामका साथ पद हस्तान्तरण गर्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘१४ महिनापछि एउटा थप मानार्थ फेला पर्छ । १४ महिनापछि त म पनि त्यही हो, मानार्थ । तपाईहरूकै सदस्य । अहिलेको अवस्था संयोग हो । कतिपय योग्य मानिसहरू यसमा आउन नपाएर बाहिर छन्, अवसर पाएका छैनन् । सबैलाई एउटै ठाउँमा अवसर जाँदैन । कसैले पटक–पटक पाउँछन् । शेरबहादुरजी पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अवसर उहाँलाई मिल्छ, के गर्नु ? अब फेरि मिल्न लागेको छ । मैले १४ महिनापछि शेरबहादुरजीलाई ‘लौ प्रधानमन्त्री’ भनेर किस्तीमा राखेर विधिपूर्वक धूमधामका साथ पद हस्तान्तरण गर्छु ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पनि १४ महिनापछि योजना आयोगको पूर्व अध्यक्ष बन्ने बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रुसी महासंघअन्तर्गतको काल्मिकियाका प्रमुख बाटु कासिकोभ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले आज शिष्टाचार भेट गरेको छ।प्रधानमन्त्री निवास, बालुुवाटारमा भएको भेटका अवसरमा नेपाल र रुसबीचको मित्रवत सम्बन्धका विविध आयामबारे छलफल भएको छ ।
प्रमुख कासिकोभले आगामी सेप्टेम्बरमा काल्मिकियामा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा सहभागिताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीलाई निम्तो दिनुुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले रुसका राष्ट्रपति भ्यादिमिर पुटिनलाई नेपालको औपचारिक भ्रमणका लागि निमन्त्रणाको सन्देश सुनाइ दिन आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र रुसबीच कुनै सैन्य सम्झौता नभएको अवस्थामा रुसी सेनामा नेपालीलाई भर्ना नगर्न राष्ट्रपति पुटिनलाई आफ्नो सन्देश सुनाइ दिन पनि आग्रह गरे। जवाफमा प्रमुख कासिकोभले अब त्यसरी भर्ना नगाइने विश्वास दिलाए । भेटका अवसरमा नेपालस्थित रुसी राजदूतावासका राजदूत आलेक्सी नोभिकोभ, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको उपकरण टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रकरणमा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतसहित १६ जना र २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहिबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको हो । दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रविधि खरिदका क्रममा तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख, ७७ हजार १८२ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको छ ।
मुद्धा दायर गरिएकामा पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झा, पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकरणका तत्कालिन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टिका प्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका निर्देशक विनय कुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्य प्रसाद बस्ताकोटी, अच्युतानन्द मिश्र रहेका छन् ।
त्यस्तै निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य र उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारीविरुद्ध समेत मुद्धा दायर गरिएको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारले परामर्शदाता भानराइज सोलुसन र सो कम्पनिका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक जमाल आनोउति, भानराइज सोलुसन ट्रेड लिंकका स्थानीय प्रतिनिधि कनेक्सन ट्रेड लिंकका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ र निर्देशक तेज प्रसाद खरेलविरुद्ध पनि मुद्धा दायर गरिएको छ ।
प्रचलित कानून विपरीत भएका कार्यहरु:
(क) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधिन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभैसकेको विषय International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त Equipment र System(पछि TERAMOCS भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई नेपाल दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दफा ३४ग को आशय विपरीत तत्कालीन मन्त्रीले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी एकलौटी रुपमा आ.व.२०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रममा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको थप कार्यक्रम समावेश गरी नेपाल दुर सञ्चार ऐन, २०५३ ले गठन गरेको स्वायत्त सस्था नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको अधिकारलाई हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गराउने पृष्ठभूमि तयार गरेको।
(ख) नेपाल दुरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४५ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३ को विनियम १४ ले प्राधिकरणको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट तयार गर्ने विधि तोकेको र यस्ता कार्यक्रमको ढाँचा समेत निर्धारित भएकोमा सोको विपरीत हुनेगरी तत्कालीन मन्त्रीले आयोजना के कति कारणले उपयुक्त छ भन्ने बारेमा सम्भाव्यता अध्ययन नगरी, लागत/बजेटको आंकलन नगरी, कार्यान्वयन हुने वा नहुने बारेमा एकिन नै नगरी, सम्बन्धित सस्थाले कार्यक्रमको प्रस्ताव नै नगरी, प्रणाली सञ्चालनको लागि आवश्यक कानूनी/नीतिगत प्रबन्ध नै नगरी, सरोकारवाला निकायहरुसँग कुनै छलफल/समन्वय नै नगरी, उक्त कार्यक्रमको खर्च व्यहोर्ने स्रोत/शीर्षकसमेत नखुलाई, कार्यक्रम सञ्चालन अवधिको किटान नगरी, बजेट संचालनको मोडालिटि नतोकी, कार्यक्रम संचालन पश्चात प्राप्त हुने नतिजा एकिन नगरी, मन्त्रालय तथा प्राधिकरणका कर्मचारी/पदाधिकारीहरुको राय सल्लाह नलिई र अनुसन्धान बिना नै International Call Monitoring र VOIP नियन्त्रणका लागि उपयुक्त Equipment र System(पछि TERAMOCS भनिएको) सञ्चालन गर्ने भन्ने कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि वार्षिक कार्यक्रम थप गरी पदीय हस्तक्षेप गरेको।
(ग) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ६ र विनियम ९ बमोजिम TERAMOCS खरिद कार्यको पूर्व तयारी नगरेको।
(घ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १३, विनियम १५ र विनियम १६ बमोजिम लागत अनुमान तयार नगरेको।
(ङ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६ एवं नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ८ बमोजिम खरिदको गुरुयोजना तयार नगरेको।
(च) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ बमोजिम मालसामान खरिदको लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजात (Bidding Document) सहितको कार्यविधि र परामर्श सेवा खरिदको लागि Request for Proposal Document सहितको छुट्टा छुट्टै कार्यविधि अपनाउनु पर्नेमा गलत व्याख्या गरी मालसामान र परामर्श सेवाको लागि एउटै Request for Proposal को प्रयोग गरेको।
(छ) नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट तयार भएको Request for Proposal Document को कार्यक्षेत्रगत सर्त (Terms of Reference-ToR) मा के कस्तो सामान कति संख्यामा कुन स्पेसिफिकेशनको उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको।
(ज) सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४६ को उपनियम (१) बमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्थापना गरेको विद्युतीय खरिद प्रणाली मिति २०७४/०४/०१ देखि सञ्चालनमा ल्याएको र विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०७४ को दफा ३५ को उपदफा (४) बमोजिम सार्वजनिक निकायले बिस लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगबाट मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थाको विपरीत प्रतिस्पर्धालाई संकुचित पार्ने उद्धेश्यले TERAMOCS खरिदमा विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोग नगरेको।
(झ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३०, नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९३ र Expression of Interest (EoI) Document मा उल्लिखित Evaluation Criteria विपरीत बद्नियतपूर्वक आशयपत्रहरुको मूल्यांकन गरेको।
(ञ) प्रस्तावदाताले प्रस्ताव गरेको Hardware अर्थात मालसामानको बारेमा Request for Proposal को मूल्यांकन गर्दा सोमा संलग्न कर्मचारीहरुले कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरी सामानको मूल्यांकनलाई अनदेखा गरेको।
(ट) प्रस्ताव स्वीकृत गर्दाको समयमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम ९६ देहाय (ज) बमोजिमको प्रस्ताव मान्य हुने अवधि समाप्त भएको र खरिद प्रक्रियामा सहभागि सवै प्रस्तावदाताहरुबाट प्रस्ताव मान्य हुने अवधि बढाउने सहमति लिनुपर्नेमा सोको विपरीत योजनाबद्ध रुपमा प्रस्तावदाता Vanrise Solution सँग मात्र सहमति लिएर कारबाही अगाडी बढाउने गरी प्राधिकरणबाट भएको निर्णय सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको।
(ठ) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (३) र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(३) बमोजिम खरिद सम्झौताको लागि १५ दिनको अवधि दिई २४ नोभेम्बर २०२१ मा Vanrise Solution लाई सूचना दिएकोमा सो सूचनाको आधारमा Vanrise Solution को १० डिसेम्बर २०२१ को Board Meeting बाट BIDH Management का अध्यक्ष भीमकान्त भण्डारीलाई दिएको अख्तियारी अनुसार Vanrise Solution को नाममा १३ डिसेम्बर २०२१ मा PAN दर्ता प्रमाणपत्र (नं.६१७३८९१४७) लिएको देखिँदा Vanrise Solution ले सम्झौता गर्न आउने सूचनाको जानकारी ढीलोमा १० डिसेम्बर २०२१ मा नै प्राप्त गरेको पुष्टि हुन्छ । यसरी नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र Vanrise Solution बीच २५ डिसेम्बर २०२१ भित्रै खरिद सम्झौता हुनुपर्ने अन्यथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम Vanrise Solution लगत्तै उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने दोस्रो प्रस्तावदातासँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नगरी सूचनामा तोकिएको १५ दिनको अवधि व्यतित गराई Notification of Award जारी गरेको ७२ औं दिन ३ फेब्रुअरी २०२२ मा उपस्थित हुँदा समेत बद्नियतपूर्वक मिलेमतो गरी ७ फेब्रुअरी २०२२ मा मात्र Vanrise Solution संगै खरिद सम्झौता गरेको । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३८ को उपदफा (४) र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण खरिद विनियमावली, २०७३ को विनियम १०७(४) बमोजिम दोस्रो उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने प्रस्तावदातासँग बाँकी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो नगरेकोले सो सम्झौता नै खरिद कानुन विपरीत रहेको।
(ड) Request for Proposal Document मा Performance Bond (कार्यसम्पादन जमानत) को बारेमा कुनै प्रावधान नरहेको र सार्वजनिक खरिद कानुनमा परामर्श सेवा खरिद गर्दा Performance Bond (कार्यसम्पादन जमानत) को कुनै प्रावधान नभएको अवस्थामा प्राधिकरणले Notification of Award विषयक पत्रबाट सम्झौता रकम (कबोल रकम) को ५% ले हुने रकम बराबरको कार्यसम्पादन जमानत माग गरेको र परामर्शदाताले कुनै प्रतिवाद नगरी सो जमानत पेश गरेकोले सो कार्य प्रचलित कानुन विपरीत रहेको । यसले बोलपत्रको कार्यविधिलाई छल्ने उद्धेश्यले परामर्श सेवाको बहानामा कानुन विपरीत Request for Proposal को माध्यमबाट बद्नियतपूर्वक मालसामान खरिद गरेको देखाएको ।
(ढ) परामर्शदाताले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका प्रायजसो सामानको गुणस्तर, मूल्य र संख्या घट्नेगरी निर्माता कम्पनी/ब्राण्ड/मोडल परिवर्तन गर्न सम्झौता पश्चात गरेको प्रस्तावलाई नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी/कर्मचारीले मिलेमतोमा खरिद सम्झौता विपरीत स्वीकार गरेको।
(ण) M/S Vanrise Solutions SAL ले मिति २०७८/०९/२३ (७ जनवरी २०२२) मा नै नेपालमा शाखा कार्यालय दर्ता (नं.२८१४३०) गराएको, मिति २०७८/०८/२७ (१३ डिसेम्बर २०२१) मा VAT/PAN (नं.617३८९१४७) तथा मिति २०७८/०९/२५ (९ जनवरी २०२२) मा VAT/PAN (नं.617559504) दर्ता गराएको र नेपालका बैंकमा खाता (माछापुच्छ्रे बैंकको खाता नं.१७९०९९०६६८३०००१५ मिति १७ डिसेम्बर २०२१ र कुमारी बैंकको खाता नं.१०१२८५९०१००००१ मिति ९ जनवरी २०२२) समेत खोलिसकेको अवस्थामा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट खरिद सम्झौता पश्चात Local Agent को विवरण माग गरी परामर्शदाता M/S Vanrise Solutions ले 30 March 2022 मा Connection Trade Link Pvt.Ltd. Kathmandu, Nepal लाई स्थानीय एजेण्ट घोषणा गरी निजलाई कमिशन वापत Project cost को २% उपलब्ध गराउने भनी जानकारी गराएको कार्य परामर्श सेवा खरिदको सिद्धान्त र खरिद कानुन विपरीत रहेको । नेपालमा Vanrise Solutions SAL को शाखा कार्यालय दर्ता हुँदाहुँदै खरिद सम्झौता पश्चात Local Agent घोषणा गर्न लगाउने नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र Local Agent घोषणा गर्ने Vanrise Solutions दुवैको कार्य सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको।
(त) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४(९) र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३९ मा भएको Local Agent सम्बन्धी व्यवस्था मालसामान खरिद, निर्माण कार्य खरिद र अन्य सेवा खरिद अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा मात्र लागू हुने हो । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा बोलपत्र पेश गर्दाकै वखत एजेण्ट खुलाउनु पर्ने कानुनी अनिवार्यता हो तर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण र Vanrise Solutions बीच TERAMOCS सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिदको लागि ७ फेब्रुअरी २०२२ मा कानुन विपरीत खरिद सम्झौता भएपश्चात दुरसञ्चार प्राधिकरणले १४ मार्च २०२२ मा Local Agent घोषणा लगाएको र Vanrise Solutions ले ३० मार्च २०२२ मा Local Agent घोषणा गरेको कार्य सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत रहेको।
(थ) The Design, Development, Installation and Management of Telecommunications Traffic Monitoring and Fraud Control System (TERAMOCS) सम्बन्धी परामर्श सेवाको लागि ७ फेब्रुअरी २०२२ मा भएको एकमुष्ट रकम सम्झौता (Lump-Sum Contract) ले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई Client र Vanrise Solutions SAL लाई Consultant भनी परिभाषित गरेको छ। TERAMOCS को Design, Development, Installation and Management पश्चात Vanrise Solutions ले सम्पूर्ण प्रणालीको ढिक्का नै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र सो प्रणालीमा प्राधिकरणको स्वामित्व कायम हुने हो । प्रणाली स्थापनाको लागि विदेशबाट सामान ल्याउनुपर्ने भएमा Vanrise Solutions ले त्यस्तो सामान आयात गर्नुपर्नेमा सो नगरी Vanrise Solutions लाई Exporter र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई Importer उल्लेख गरी भन्सार प्रज्ञापनपत्र M 45668 बाट सामान जाँचपास भएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ ले विदेशी मुलुकबाट नेपालभित्र मालवस्तु ल्याउने कामलाई पैठारी (Import) भनी परिभाषित गरेको अवस्थामा Importer को भूमिका स्वतः Vanrise Solutions (Consultant) ले निर्वाह गर्नुपर्नेमा सो विपरीत नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई Importer घोषणा गरी भएको कार्य भन्सार ऐन विपरीत हुने। साथै Vanrise Solutions SAL (Offshore) Lebanon ले १७ जुन २०२२ मा जारी गरेको Invoice No.882 मा उल्लिखित USD ८,८१२,८८६.०० मूल्य भएका ३ वटै सामानको Country of Origin China भएकोले Vanrise Solutions SAL (Offshore) Lebanon लाई उक्त प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भए अनुसार Exporter को रुपमा लिन नमिल्ने ।
(द) खरिद सम्झौताको GCC40.1 बमोजिम Vanrise Solutions SAL ले भन्सार महशुल लगायत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करको दायित्व बहन गर्नुपर्नेमा सोको विपरीत नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बैंक खाताबाट भन्सार महशुल लगायतका कर रकम भुक्तानी गरेको देखिँदा खरिद सम्झौता विपरीतका कार्य समेत भएको।
(ध) नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी भएको Request for Proposal Document मा Hardware को Bill of Quantity नरहेको, Vanrise Solutions SAL ले पेश गरेको आर्थिक प्रस्तावमा Hardware को Bill of Quantity तथा Price Schedule उल्लेख नगरी एकमुष्ट मूल्य ११.४३२ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको, खरिद सम्झौतामा Hardware को Bill of Materials मात्र उल्लेख गरी Bill of Quantity तथा Price Schedule उल्लेख नगरी Lump-Sum Contract गरेको र Vanrise Solutions SAL को माग अनुसार ५ अगष्ट २०२२ मा प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको Changed BoQ मा समेत प्रति इकाई मूल्य नखुलाएको अवस्थामा Vanrise Solutions SAL (Offshore) Lebanon ले १७ जुन २०२२ मा जारी गरेको Invoice No.882 मा र Vanrise Solutions SAL Kamaladi, Kathmandu ले ३१ अगष्ट २०२२ मा जारी गरेको Invoice No.001 मा उल्लेखित Item wise Price Rate लाई विधिसम्मत मान्न नमिल्ने।
(न) खरिद सम्झौता उल्लिखित परामर्शदाताको मुख्य काम Design, Develop, Supply, Installation of Software लगायतका कुनै कार्य नगरी Hardware (सामान) मात्र आपूर्ति गरी सो वापत जम्मा रु.1,116,252,143।- (अक्षेरुपी एक अर्व एघार करोड बैसठ्ठी लाख बाउन्न हजार एकसय त्रिचालिस रुपैयाँ) भुक्तानी भैसकेको तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणबाट TERAMOCS प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत/कानुनी स्पष्टता भए पछि मात्रै कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनी निर्णय भएको अवस्थाले सम्झौता बमोजिमको उक्त योजना कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा अलपत्र रहेको र नीतिगत/कानुनी स्पष्टता नभएसम्म यसको कार्यान्वयन नहुने भनी सम्बन्धित निकायले औपचारिक निर्णय गरिसकेकोले हालसम्म भुक्तानी भएको रकमको अतिरिक्त सम्झौता बमोजिम दायित्व सिर्जना भएको रकम बराबर नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी हुन गएको । प्रचलित कानुन विपरीतको कार्य गरी/गराई सोको परिणाम स्वरुप नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई हानिनोक्सानी गरे/गराएको अवस्था पुष्टि हुन आएको।
(प) सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेका कार्यविधि प्रतिकूल हुनेगरी TERAMOCS सम्बन्धी परामर्श सेवा खरिद कार्य गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा उल्लिखित प्राबधान आकर्षित हुने ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम(टेरामक्स) खरिद प्रकरणमा तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा तत्काल पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार मुद्दा दायर भए लगत्तै बस्नेतको सांसद पद निलम्बन भएको हो।
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधिका उपकरण खरिद घोटालामा पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्व कानून सचिव धनराज ज्ञवालीसहित १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध तीन अर्ब २१ करोड बढी बिगो माग दाबीसहित बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । टेरामक्स प्रकरणमा मुछिएका सांसदद्वय कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमालेका गोकुल बाँस्कोटा तथा पूर्व मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललगायतलाई भने अख्तियारले मुद्दा लगाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । दिगम्बर झा र पुरषोत्तम खनालसहितका प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशकहरुलाई पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
बर्दिया । बर्दिया गुलरियाका विद्यालय ५ दिनका लागि बन्द भएका छन ।
गर्मी अत्याधिक बढेपछि बर्दियाको गुलरीया नगरपालिकाले ५ दिनका लागि गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको हो । नगरप्रमुख स्तरीय निर्णयबाट जेठ ३१ गते सम्म गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।
भू-मण्डलीय उष्मीकरणको प्रभावले गर्मी तथा तापक्रम बढ्दै गइरहेकाले विद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाई भएका कारण यहि जेठ ३१ गतेसम्मका लागि गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेको शिक्षा शाखा अधिकृत सतिस यादवले जानकारी दिनुभएकाे हाे।
नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली २०५९(संशोधनसहित) को नियम ८५ को उपनियम ३ अनुसार सबै विद्यालयहरुमा गर्मी बिदा दिने निर्णय गरेकाे उहाँले बताउनुभयो । केही दिन यता बर्दियाको तापक्रम ४३ डिग्री सेल्सियस पुग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयाे ।
मेटा स्वामित्वको लोकपि्रय मेसेजिङ एप ह्वाट्सएपले एक नयाँ फिचर ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । उक्त फिचर आएसँगै प्रयोगकर्ताहरुले गुगल ड्राइभमा सुरक्षित रहेका ह्वाट्सएपका च्याट ब्याकअपलाई एक्सपोर्ट गर्न वा अन्य कुनै सर्भर वा डिभाइसमा ब्याकअप गर्न सक्नेछन् । अर्थात् गुगल ड्राइभमा रहेको ह्वाट्सएप ब्याकअपलाई पेन ड्राइभमा सार्न सकिनेछ ।
यो नयाँ फिचर तत्कालका लागि ह्वाट्सएपका बिजनेस प्रयोगकर्ताका लागि परीक्षण भइरहेको छ । बिजनेस अकाउन्ट भएका प्रयोगकर्ताहरुले विभिन्न डिभाइसमा ह्वाट्सएप प्रयोग गर्दा च्याट तथा सम्पर्क नम्बरहरुका विषयमा समस्या उत्पन्न नहोस् भनेर यो फिचर ल्याएको बताइएको छ ।
ह्वाट्सएपका विभिन्न नयाँ फिचरको बिटा भर्सनको बारेमा जानकारी दिने WABetaInfo ले यस विषयमा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको छ । जसमा नयाँ फिचरको एक स्क्रिनसर्ट पनि सेयर गरिएको छ ।
रिपोर्ट अनुसार यो अपडेटसँगै ह्वाट्सएपको च्याटको ब्याकअपलाई पेनड्राइभ जस्ता कुनै पनि लोकल डिभाइसमा संग्रहित गर्न सकिनेछ । उक्त ब्याकअपमा टेक्स्ट च्याटसँगै फोटो तथा भिडियो र भ्वाइस मेसेज पनि रहनेछ ।
ह्वाट्सएपले निकट भविष्यमै गुगल ड्राइभ ब्याकअपमा निश्चित स्टोरेजको सीमा तय गर्ने बताइएको छ । यस्तो अवस्थामा ह्वाट्सएप ब्याकअपलाई पेनड्राइभमा सार्न सकिने फिचर निकै उपयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो सँगै अब प्रयोगकर्ताले गुगल ड्राइभको स्टोरेज भरिएसँगै ह्वाट्सएप ब्याकअपलाई पेनड्राइभमा सारेर गुगल ड्राइभ खाली गर्न सक्दछन् । त्यसरी पेनड्राइभमा सारिएका ब्याकअप जुनसुकै बेला गुगल ड्राइभ सार्न पनि सकिन्छ ।
ह्वाट्सएप्को यो नयाँ फिचर कहिलेदेखि जारी हुन्छ भन्ने विषयमा हाल कुनै जानकारी दिइएको छैन । हाल यो फिचर एन्ड्रोइडका लागि मात्रै रहेकोमा आइओएस प्रयोगकर्ताले आइक्लाउडबाड पनि ब्याकअप लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने पनि खुलेको छैन ।
समाचार अनुसार यो नयाँ फिचरको परीक्षण ह्वाट्सएप बिजनेस अकाउन्टको बिटा भर्सन २.२२.१३.१० पनि भैरहेको छ । बिजनेस एपको आइओएसको बिटा भर्सन २२.१२.०.७३ मा पनि यो फिचरको परीक्षण भैरहेको छ ।
भ्यानकुभर : टेस्ला र स्पेसएक्सका मालिक एलन मस्कले ट्वीटर किनेका छन्। एलन मस्कले ४४ अर्ब डलरमा ट्वीटर किनेको बीबीसीले जनाएको छ।
सामाजिक ट्वीटरको सञ्चालक समिति (बोर्ड) ४४ अर्ब डलरमा उक्त कम्पनी अधिग्रहण गर्ने अर्बपति मस्कको प्रस्तावमा सहमत भएसँग उनले ट्वीटर किनेका हुन्। ट्वीटरको इन्डिपेन्डेन्ट बोर्डका अध्यक्ष ब्रेट टेलरले बोर्डले मूल्य, निश्चितता र वित्तपोषणमा मस्कको प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक आँकलन गरेर बेच्ने निर्णय गरेको बताएका छन्।
फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार मस्क विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति हुन्। उनको अनुमानित सम्पत्ति २७३.६ अर्ब डलर रहेको छ।
कम्पनीले सुरुमा मस्कको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपनि अब उसले शेयरधनीहरूलाई सम्झौता अनुमोदनका लागि मतदान गर्न आग्रह गर्ने बीबीसीमा उल्लेख छ।
मस्कले नक्कली खाताहरूलाई हटाउने तथा उसका सामग्रीमाथिका प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो पार्नेसम्मका धेरै परिवर्तन गर्ने उद्घोष गरेका छन्। ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कार्यात्मक लोकतन्त्रको आधार हो र ट्विटर एउटा डिजिटल सहरको चोक हो, जहाँ मानवताको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण कुराहरूको बहस गरिन्छ।’
उक्त सम्झौताको घोषणा गर्दै मस्कले भने, ‘नयाँ सुविधा थप्दै, विश्वास बढाउन अल्गोरिदमहरूलाई खुला गर्दै, स्प्याम बटहरूलाई पराजित गरेर म पनि ट्विटरलाई पहिलाको भन्दा राम्रो बनाउन चाहन्छु।’
ह्वाइट हाउसले उक्त किनबेचबारे प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि प्रवक्ता जेन साकीले संवाददाताहरूलाई लामो समयदेखि राष्ट्रपति ठूला सामाजिक सञ्चाल कम्पनीहरूको शक्तिबारे चिन्तित रहेको तर ट्विटर कसको स्वामित्वमा रहन्छ भन्ने कुरा गौण भएको बताइन्।
एलन मस्क विद्युतीय सवारीसाधन निर्माता टेस्ला कम्पनीको मुख्य शेयरधनी हुन् भने अन्तरिक्षसम्बन्धी कम्पनी स्पेसएक्सको पनि उनले नै नेतृत्व गर्छन्।