सरकारले ७० वर्ष पुगेपछि मात्र वृद्धभत्ता दिने भएको छ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमार्फत राज्यकोबाट वृद्ध नागरिकलाई ७० वर्ष पुगेपछि मात्र वृद्धभत्ता दिने घोषणा गरेका हुन् ।

 सरकारले मदिरा, सुर्ती र चुरोटजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेको छ ।

संघीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मदिरा, बियर, सुर्ती र विद्युतीय चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको जानकारी गराएका हुन् ।

यस्तै, भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन भएको छ ।

विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार भएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आज (बिहीबार) संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब बढीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा मन्त्रालयले पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिइएको छ । उसलाई २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १ खर्ब ५२ अर्ब, सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८१ करोड, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब १ करोड र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन्। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले बजेटको आकार बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड रहेको छ ।

पूर्ण पाठ

काठमाडौं । सरकारले युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा हालसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को को भन्दा यो २ करोड ५८ लाखले बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसअघि आव २०७६/७७ मा विनियोजित ३ अर्ब ९९ करोड सबैभन्दा उच्च बजेट थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले खेल पूर्वाधारको निर्माण तथा खेलाडीको व्यावसायिकता विकासका लागि लगानी बढाउँदै लगिने उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई खेल पुर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने जनाए । त्यस्तै झापाको दमकमा सबै खेल आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने र सोलुखुम्बु, मुस्ताङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोट्र्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।

कीर्तिपुरमा रहेको त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि कुल ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पति खरिदका लागि सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सुर्खेतको विरेन्द्रनगरमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि ५४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले बजेट उत्साहपूर्ण रहेको बताए । ‘राम्रो छ, उत्साह जगाउने खालको छ’ उनले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भने ।

खेलाडीमा म जित्न सक्छु भन्ने उच्च मनोवल विकास गर्न निरन्तर प्रशिक्षण र प्रतियोगिता सञ्चालन गरिने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतियोगिता प्रवद्धन गर्न निजि क्षेत्रलाई खेल पुर्वाधारमा लगानी गर्न आकर्षित गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । यस्ता खेल पुर्वाधारका लागि सडक, खानेपानी र बिजुलीको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। खेल विधाको विविधिकरण र खेल र्पटनको प्रवधर्नका लागि सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा हाइ अल्टिच्युट स्पोर्ट स्टेडियम निमार्ण गरिने पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता नेपाली खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने र उनीहरुको सन्ततीलाई शैक्षिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । खेलाडी र प्रशिक्षकले पाउँदै आएको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिइने भएको छ। खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता अभिवृत्ति गर्न महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। उत्कृष्ट महिला खेलाडीलाई पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गरिने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।

सरकारले महंगी भत्ता वृद्धि गरेको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को बजेटमा कर्मचारीको महंगी भत्ता ५ हजार पुर्‍याइएको हो । नयाँ बजेटमा तलब भने बढाइएन ।

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने बताएका छन् । विहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको जानकारी दिदै चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धि ४.६१ प्रतिशत रहने बताएका हुन् ।

यस अघि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेपनि आर्थिक सर्वेक्षण र बजेट प्रस्तुत गर्न दिने भन्दै बैठक संचालन गर्न दिएका थिएका थिए ।

सरकारले हरेक वर्ष बजेट ल्याउनुअघि आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहेको छ । आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक सामाजिक स्थितिको प्रतिबिम्वित गर्दछ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले संसदमा पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ :

सम्माननीय सभामुखज्यू,

मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक एवम् भौतिक विकास स्थिति समेटिएको आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१/८२ यस सम्मानित प्रतिनिधि सभा समक्ष  पेस गरेको छु। यस आर्थिक सर्वेक्षणमा चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिना र गत आर्थिक वर्षको मुलुकको समग्र विकासको अवस्था प्रस्तुत गरेको छु।

चालु आर्थिक वर्ष मुलुकको आर्थिक वृद्धि 4.61 प्रतिशत रहने अनुमान छ। प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेश, कोसी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत ४.६१ प्रतिशत भन्दा माथि रहेको छ।चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रु.६१ खर्ब ७ अर्ब पुग्ने अनुमान छ। यस अवधिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.८३ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान 62.01 प्रतिशत रहने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर १,५१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ। औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको छ।  

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च ४.७ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व १२.६ प्रतिशतले बढेको छ। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उल्लेख्यरूपमा बढेको छ। यस अवधिमा सङ्घीय सरकारको वित्त घाटा रु.१६ अर्ब १९ करोड रहेको छ। गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा यस्तो घाटा रु.७० अर्ब ३६ करोड रहेको थियो। २०८१ फागुनसम्म सङ्घीय सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.२६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशत हो।

वित्तीय पहुँच बढेको छ। सबै स्थानीय तहमा बैंङ्‍कको शाखा पुगेको छ। बैंङ्‍क तथा वित्तीय संस्थाका प्रति शाखाबाट औसत २,५२७ जनसङ्ख्यामा बैंकिङ्‌ग सेवा उपलब्ध भएको छ। २०८१ फागुनमसान्तमा बैंङ्‍क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ९.५ प्रतिशत र बैंङ्‍क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ। नेप्से सूचकाङ्क २०८१ फागुनमसान्तमा २७३६.४९ बिन्दु कायम भएको छ। जीवन बीमाको पहुँच ४४.१७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा पुगेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वस्तु निकासी ५७.२ प्रतिशत र वस्तु पैठारी ११.२ प्रतिशतले बढेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ९.४ प्रतिशतले बढेर रु.१० खर्ब ५१ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेका छन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रही १४.३ महिनाको वस्तु तथा सेवाको पैठारी धान्न पर्याप्त रहेको छ। हालसम्म उद्योग विभाग र लगानी बोर्ड नेपालबाट रू.४७ खर्ब ६६ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जा सहित ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। कुल जडित विद्युत् क्षमता ३,६0२ मेगावाट पुगेको छ। सङ्घीय सरकारबाट निर्माण भएको रणनीतिक सडक सञ्जाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी सडकको लम्बाई ३६ हजार १ सय ३२ किलोमिटर पुगेको छ। इन्टरनेट ग्राहकको घनत्व 144.23 प्रतिशत पुगेको छ भने ७२.० प्रतिशत घरधुरीमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच पुगेको छ। 

मानव विकास सूचकाङ्क बढेर ०.६२२ पुगेको छ। शैक्षिक सत्र २०८1 मा आधारभूत तह (कक्षा 1-8) को खुद भर्ना दर 94.1 प्रतिशत र माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) को खुद भर्ना दर 55.8 प्रतिशत पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३७ हजार ९ सय ८४ विपन्न नागरिकले मुटु, क्यान्सर र मृगौला सम्बन्धी रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधि सहितको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन्। यस अवधिसम्म 96.85 प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या ३७ लाख ६ हजार ३ सय ८९ रहेको छ।

अन्त्यमा, आर्थिक सर्वेक्षण, २०८१/८२ नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता लगायत सरोकारवाला सबैको लागि उपयोगी हुने विश्वास लिएको छु। 

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२

सम्माननीय अध्यक्षज्यू,

नेपालका सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनको चुनौती र सुधारका क्षेत्र जस्ता विषयलाई समेटेर सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८२ सम्मानित राष्ट्रिय सभा समक्ष प्रस्तुत गरेको छु।

•    सार्वजनिक संस्थानको वास्तविक अवस्थाको जानकारी आम नागरिक र सरोकारवालासम्म पुर्‍याई पारदर्शिता र जबाफदेहिताको अभ्यासलाई सुनिश्चित गर्न प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानको स्थिति समीक्षा सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गरिने गरिएको छ।

•    नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेका छन्। 

•    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति गत आर्थिक वर्ष भन्दा २.२० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.२९ खर्व १० अर्ब १७ करोड पुगेको छ।

•    सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा ५.८६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.७ खर्ब ३ अर्ब 9३ करोड पुगेको छ। जसमा सेयर लगानी रु.३ खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी रु.३ खर्ब ३९ अर्ब ७ करोड रहेको छ।

•    आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु.६ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ०.२२ प्रतिशतले कम हो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११.५७ प्रतिशत रहेको छ। 

•    सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २८ वटा नाफामा, १5 वटा घाटामा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा रु.४२ अर्ब ६२ करोड पुगेको छ, जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले कम हो। नोक्सानीमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सानी रु.३ अर्ब ६३ करोड रहेको छ।नाफामा रहेका संस्थानहरूको खुद नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ११.५० प्रतिशतले घटेको छ भने नोक्सानीमा रहेका संस्थानहरूको खुद नोक्सानी गत वर्षको तुलनामा ८.६५ प्रतिशतले बढेको छ।

•    सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारलार्इ आर्थिक वर्ष २०७9/80 मा रु.13 अर्ब 75 करोड लाभांश प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु.8 अर्ब ८3 करोड प्राप्त भएको देखिएको छ। कुल सेयर लगानीको तुलनामा लाभांश अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा 2.4 प्रतिशत रहेको छ।

•    सार्वजनिक संस्थानले मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। यिनीहरूको स्थापना, सुदृढीकरण, सुधार तथा विकासले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, आय वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुग्न गएको छ। यद्यपि, यस्ता प्रतिष्ठानहरूको संस्थागत संरचना, सञ्चालन, नीति, कार्य योजना, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता, दक्षता तथा सेवा प्रवाहमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरंकुश राजतन्त्र र र गणतन्त्र कुन उत्तम हो भन्ने विषयमा बहस आजको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा बिहीबार टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रसँग राजतन्त्रलाई तुलना गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा निरंकुश राजतन्त्र जनताबीच सम्झौता, संवाद भएको र जनतासँग भएका सम्झौतालाई पटक पटक तोडेको हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेको बताए। उनले भने, ‘इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश राजतन्त्र र जनताबीच संघर्ष र सम्झौताहरु भए । जनतासँग भएका सम्झौताहरुलाई पटक पटक तोडेको हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए ।

जनताको निर्णय अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात बंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको छ । तर स्वतन्त्रताको अभ्यासमा हुर्केको आजको समाजले जनताको मतभन्दा शाही इशारा ठूलो हो किमार्थ भन्न सक्दैन’, उनले भने, ‘हजारौं शहीदको बलिदान र लाखौं नेपालीको सपनाभन्दा अढाइसय वर्षसम्म बदनाम शासन चलाएर देशलाई पछाौटे अवस्थामा पुर्‍याउने एउटा वंशको विशेषाधिकार कुनै अर्थमा पनि ठूलो हुनै सक्दैन । स्वतन्त्रताको मलिलो जमिनमा उम्रिएको जनताको सपना दरबारको भित्तामा लगेर टाँस्सियोस् कसैले भन्न सक्दैन ।’

जनताको निर्णय अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात बंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अढाइसय वर्षसम्म बदनाम शासन चलाएर देशलाई पछाौटे अवस्थामा पुर्याउने एउटा वंशको विशेषाधिकार कुनै अर्थमा पनि ठूलो हुन नसक्ने बताए। गणतन्त्रमा हरेक नागरिकको आत्मसम्मान सुरक्षित भइरहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम र रोजगारी – यी क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको बताए । उनले भने, ‘यसमा अझै सुधार ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार सक्रिय छ ।

सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, हामी त्यसलाई बलियो बनाउन लागेका छौं– अर्थात् हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न लागिपरेका छौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले राजतन्त्रको अवस्थामा रहेको गरिवी, असमानता, अविकास र पछौटेपनबाट अहिले मुलुक निकै अगाडि बढिसकेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको निर्णयको अधिकारलाई पुनः वंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आजको दिन हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गरेको दिन बताए । ‘इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश राजतन्त्र र जनताबीच संघर्ष र सम्झौताहरू भए । जनतासँग भएका सम्झौताहरूलाई पटक–पटक तोडेको हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘जनताको निर्णय अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात वंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको छ ।’

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आन्दोलनका लागि काठमाडौँ आउँदै गरेका राजावादीलाई विभिन्न नाकामा अवरोध भइरहेको आरोप लगाएको छ ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले नौबिसे हुँदै काठमाडौँ आइरहेकारुलाई रोक्ने, अनावश्यक सोधपुछ गर्ने र आवागमनमा बाधा उत्पन्न गरिएको सूचना प्राप्त भएको बताएका छन् । ‘राजसंस्था पक्षधरहरूको आजबाट हुने आन्दोलनमा सहभागी हुन नौबिसे हुँदै काठमाडौँ आइरहेका विभिन्न भूगोलका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई रोक्ने, अनावश्यक सोधपुछ गर्ने र आवागमनमा बाधा उत्पन्न गरिएको भन्ने सूचना आएको छ । त्यसो नगर्न र सहज वातावरण बनाउन जिम्मेवारीपूर्वक प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन् ।

राजावादी समूहले बिहीबारदेखि वर्तमान व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यसैबीच प्रहरीले काठमाडौँको नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डमा बस पल्टिँदा केही समय सडक अवरुद्ध हुन पुगेको जनाएको छ । दाङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको लुम्बिनी प्रदेश ०२–००१ ख ०१७७ नम्बरको बस आज बिहान पौने तीन बजेतिर सडकको नालीमा खसेको थियो । सो बसले सडकको केही भाग अवरुद्ध हुँदा सडक जाम भएको प्रहरीको भनाइ छ ।