काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) जाने कामदारका लागि न्यूनतम एक हजार दिराम तलब निर्धारण गरेको छ।

मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरकारले बजारको अवस्था हरेर तलब निर्धारण गरेको जानकारी दिँदै युएईस्थिति दूतावासको सुझावमा न्यूनतम तलब एक हजार हुनुपर्ने प्रस्तावलाई परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको बताए। उनले तोकिएको नयाँ तलब नदिने रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक लैजान नपाउने बताए।

युएई जाने कामदारको न्यूनतम तलब सुविधा एक हजार दिरामभन्दा कम भए मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने बताइएको छ। ‘युएई जाने कामदारको हकमा पहिले आठ सय, एक हजार र एक हजार दुई सय दिराम तलबको अनुपात लागू थियो। तर, अब अदक्ष, अर्धदक्ष र दक्ष श्रमिकको क्रमशः न्यूनतम एक हजार, एक हजार दुई सय र एक हजार पाँच सय दिराम तलब निर्धारण गरिएको छ’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘तोकिएको भन्दा कम तलब भए कुनै पनि मागपत्र प्रमाणीकरण हुने छैन।’ युएई जाने नेपाली कामदारको हितमा यो निर्णय उपलब्धिमुलुक हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई जनताले टुँडिखेलमा उभ्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा सांसद सुवालले सबै भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

‘सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गर्ने, त्यही पैसा जनतालाई सामान बाँडेर, भोज खुवाएर चुनाव जित्ने, फेरि सरकारमा गएर भ्रष्टाचार गर्ने,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुर्‍याएर, नेपालीलाई ऋण बोकाएर घ्यु भात खाने कोको हुन् रु सबैलाई अब टुँडिखेलमा उभ्याउनै पर्छ ।’

सांसद सुवालले सबै ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा जोडिएकालाई नाङ्गेझार बनाउनुपर्ने बताए । ‘गिरिबन्धु, भिजिट भिसा, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी, जहाँ जहाँ जसले पैसा खाएको छ नेपाली जनताले अब यसरी नै नाङ्घेझार बनाउनु पर्छ । भ्रष्टाचार जहाँ निर्णय भए पनि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद सुवालले भ्रष्टाचारीलाई कुनै हालतमा छोड्न नहुने बताए ।

काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अनुचित काम गरेर आफूले एक पैसा पनि भ्रष्टाचारजन्य काम नगरेको दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौँ फर्कने क्रममा बाराको सिमरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीलाई छोटो प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले यस्तो बताएका हुन् ।

‘म स्तब्ध भएँ । कल्पना पनि गरेको थिइनँ । मबाट कुनै पनि अनुचित, भ्रष्टाचारजन्य, कसैबाट पनि एक पैसा लिएको भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको कुनै पनि प्रमाण छैन,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री रहेका बेला आफूले कुनै पनि मन्त्रीलाई कानुन विपरीत काम गर्न निर्देशन नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले कुनै पनि मन्त्रीलाई कानुन विपरीत काम गर्न निर्देशन दिएको छैन । मलाई यसमा जसरी जोड्न खोजिएको छ, त्यसमा पूर्वाग्रहबाहेक केही पनि होइन ।’

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।

सुुनसरी । सप्तकोशी नदीमा डुबेर दुई सशस्त्र प्रहरी बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा प्रहरी जवान सुरज साउद र हरदेव राजवंशी छन्।

सशस्त्र प्रहरीको मधेश प्रदेश कार्यालयले बाढी पहिरो विपदमा परेकाहरूलाई उद्धार गर्नका लागि आज अभ्यास गरिरहेको थियो । गोताखोरसहितको टोलीले अभ्यास गर्ने क्रममा उनीहरू डुबेर बेपत्ता भएका हुन् ।

प्रहरीको बर्दिबासस्थित मधेश प्रदेश कार्यालयबाट आज सुनसरी र सप्तरीको बीचमा पर्ने सप्तकोशी नदीमा विपदमा परेका व्यक्तिहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने विषयमा अभ्यास भइरहेको थियो । अक्सिजनसहितको प्रहरीको टोलीले अभ्यास गर्ने क्रममा दुई जना नदीमा डुबेर बेपत्ता भएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख ढकेन्द्र खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।

उनले नदीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई उद्धार गर्न सुनसरी र सप्तरीका प्रहरी युनिटबाट थप जनशक्ति परिचालन गरी उद्धारको काम भइरहेको जानकारी दिए। वर्षातको समयमा बाढी पहिरोबाट फसेका सर्वसाधारणलाई उद्धार गर्नका लागि मधेश प्रदेश सशस्त्र प्रहरी कार्यालयबाट सप्तकोशीमा गोताखोरसहितको उद्धार टोलीले अभ्यास गरिरहेको बताइएको छ। घटनास्थलमा सप्तरी र सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुखसहितको टोली पुगेको छ।

मंगोलियाली प्रधानमन्त्रीको राजीनामाले नेपालको नैतिकविहीन राजनीतिलाई गिज्यायो : डा. सुनील शर्मा

नेपाली कांग्रेसका लोकप्रिय युवा नेता तथा संघीय सांसद डा. सुनील शर्माले मंगोलियाका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना छोरामाथि भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेपछि दिएको राजीनामालाई उदाहरणीय भन्दै नेपालको राजनीतिमा गहिरो नैतिकताको अभाव भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

डा. शर्माले सामजिक संजालमा लेख्दै भन्नुभयो, “मंगोलियाका प्रधानमन्त्रीले छोरामाथिको भ्रष्टाचार आरोपपछि राजीनामा दिएर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन्, तर यसले नेपालको नैतिकविहीन राजनीतिलाई गिज्याएको जस्तो अनुभूति भएको छ।”

उहाँले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विपी कोइरालाको सन्दर्भ जोड्दै २०१५ सालको ऐतिहासिक घटनाको स्मरण गर्नुभयो। विपी कोइरालाले प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै भाई तारणिप्रसाद कोइराला सहभागी रहेको मन्त्रिपरिषद्को भुमिसुधार मन्त्रालयमा गणेशमान सिंहमाथि उठेको आरोपको निष्पक्ष छानबिनका लागि राजा वीरेन्द्रको विश्वासपात्रमार्फत समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले सो ऐतिहासिक क्षणबाट आजका नेताहरुले पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, “विपीका अनुयायी हामीहरुले त्यो नैतिक धरातललाई जिवन्त राख्न सकेका छौं त? हामी नैतिकता सहितको राजनीतिका लागि किन चुकिरहेका छौं?”

डा. शर्माका अनुसार अहिले आम जनतामा राजनीति र नेताप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गइरहेका बेला नेताहरूले विपी कोइरालाले देखाएको नैतिकताको संस्कारबाट सिकेर जिम्मेवार र नैतिकवान बन्ने दिशामा लाग्न जरुरी छ।

“आजको नेपालको राजनीतिको मुख्य आवश्यकता भनेको नैतिकतामा आधारित नेतृत्व विकास गर्नु हो,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
डा. शर्मा प्रतिनिधिसभाका तलब–भत्ता नलिने एक मात्र सांसद हुन्। उनी सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यस्ता शिविरहरूमा उपचार सम्भव नभएका बिरामीलाई काठमाडौं मेडिकल कलेज वा नोबेल मेडिकल कलेजमा ल्याई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने कार्य निरन्तर भइरहेको छ।

उनकै पहलमा नोबेल मेडिकल कलेजमा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका लागि समर्पित ५० शय्याको निःशुल्क क्याबिन स्थापना गरिएको छ। पार्टी वा पहिचानको आधारमा नभई सबै नेपालीलाई समान रूपमा सेवा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता उनले जनाएका छन्।

हालै उनले मोरङको बेलबारीमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेका छन्, साथै देशका सात विभिन्न स्थानमा निजी पहलमा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइसकेका छन्। उनका यी मानवीय कार्यहरूले “नेता भनेको जनताको साँचो अभिभावक हो” भन्ने सन्देशलाई बलियो बनाएका छन्।

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का बरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर राणा सम्पर्कविहीन भएपछि उनीहरुको जिम्मा जमानी लिएका वकिललाई जरिवाना तिराइएको छ ।

अदालतमा मुद्दा गएपछि सम्पर्क हुने सर्तमा छुटेका उनीहरु अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएपछि जिम्मा जमानी लिने दुई वकिललाई ५०–५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको हो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता अपील राज बोहराले मिश्र र राणाका वकिललाई जरिवाना तिराइएको बताए । ‘हाजिरी जमानीमा लिएर बुझ्नेहरुले उहाँहरुलाई बुझाउन नसकेपछि दुवै जनाको वकिललाई ५०/५० हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना तिराएका छौं’ एसपी बोहराले अनलाइनखबरसँग भने ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार अनुसन्धान अधिकृतले जरिवाना तोक्ने सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ । संहिताको दफा १५ मा हिरासतमा रहेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकृतले छाड्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यसरी छाडिएका व्यक्तिलाई जसले बुझेको हुन्छ । पछि ती व्यक्तिलाई उपस्थित नराएको अवस्थामा बुझिलिने व्यक्तिलाई जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । दफा १५ को उपदफा (४) मा उल्लेख छ, ‘उपदफा (३) बमोजिम तोकेको समयमा त्यस्तो मानिसलाई उपस्थित नगराएमा हाजिर जमानी दिने व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’

गत चैत १५ गते राजावादीहरुले तीनकुनेमा गरेको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि मिश्र र राणालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । मिश्र हिरासतमा रहेपछि उनकी पत्नीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अनुसन्धान सकिएको भन्दै हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि २ जेठमा प्रहरीले वकिलको जिम्मा लगाएर मिश्रलाई छाडेको थियो ।

तर उनीविरुद्धको मुद्दा अदालत पुगेर बयान सकिँदा समेत उनी अहिलेसम्म उपस्थित भएका छैनन् ।

मिश्रभन्दा अगाडि ७ वैशाखमा राणा छुटेका थिए । उपचारका लागि भन्दै राणालाई छाड्नुपर्ने सरकारी वकिल कार्यालयको रायअनुसार प्रहरीले हाजिरी जमानीमा छाडेको थियो । उनीविरुद्धको मुद्दा अहिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहँदा उनी पनि सम्पर्कविहीन छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज (बिहीबार) विशेष अदालतमा उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

नेता नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकमा पतञ्जलीलाई जग्गा हदबन्दी छुट दिँदा १८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरिएको दाबीसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अन्यको हकमा भने विगो रकम फरक फरक छ ।

काठमाडौं । नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पूर्व प्रधानमन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला पतञ्जलि योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गरेको थियो। तत्कालीन सरकारको निर्णयबाट हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा पछि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट बिक्री गरेको भेटिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । सोही प्रकरणमा नेपाललाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलेको पनि यो पहिलो पटक हो।

माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन
भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएसँगै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ। पतञ्जलीको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहीबार नेपालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेको हो।

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वका १२ देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाउने घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

अमेरिका यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूमा अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कंगो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, एरिट्रिया, हैटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान र यमन छन्। ती देशका नागरिकले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम पुर्‍याउने भन्दै अमेरिका यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको समाचारमा उल्लेख छ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले अमेरिकी नागरिकलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकीहरूलाई खतरनाक विदेशीहरूबाट बचाउन १२ देशका नागरिकलाई अमेरिका यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको बताएकी छन्। यो घोषणाले ट्रम्पको २०१७ मा पहिलो कार्यकालमा गरेको आदेशको पुनरावृत्ति गरेको छ । त्यतिबेला उनले सात मुस्लिम बहुल देशहरूबाट अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । बीबीसी

काठमाडौं । संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक आज (बिहीबार) बस्दैछ। प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो १ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक दिउँसो सवा १ बजे बस्नेत तय भएको छ।

राष्ट्रिय सभा बैठक बुधबार बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो। भिजिट भिसा प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत प्रतिपक्षी दलहरूले छानबिनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा आयोग नै बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्रीको राजीनामा नै माग गरेको छ।

प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट प्रस्तुत गर्न दिए पनि त्यसपछिका छलफलहरुमा अवरोध गर्दै आएका छन् । आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सभामुखले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्रहरूको बेहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विषयगत समितिहरूमा माननीय सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले ‘संघीय निजामति सेवा विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८२’ पेस गर्ने कार्यसूची छ । आजकै बैठकमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल सुरू गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रिय सभामा भने बजेटमाथिको सामान्य छलफल जारी रहने कार्यसूची छ।