बुटवल । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद मेटमणि चौधरीविरुद्ध चेक अनादरको जाहेरी फिर्ताको पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ पुगेको छ।

रोल्पाका धात बुढामगरलाई चौधरीले ५ करोड ४० लाख रुपैयाँको चेक काटेका तर नसाटिएको भन्दै साउन ६ गते प्रहरीमा हुलाकबाट जाहेरी दिएका थिए। तर उनै बुढाले आज (आइतबार) दिउँसो हुलाकबाट चेक अनादरको जाहेरी फिर्ताको पत्र पठाएको दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी अर्जुन तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्।

‘सुरुमा आएको उजुरी र आज उजुरी फिर्ताको पत्र दुबै सक्कली हुन् होइनन् सनाखत गरेर मात्र यकिन गर्न सकिन्छ’, एसपी तिमिल्सेनाले भने, ‘उजुरीबारे सनाखत गर्न बोलाएको उहाँ आउनु भएन, हामी उहाँलाई ल्याएर सनाखत गराउँछौं त्यसपछि सत्य के हो थाहा हुन्छ।’

चौधरीविरुद्ध जाहेरी आएपछि बुढामगरलाई प्रहरीले रकमको स्रोत उल्लेख गर्न पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । तर उनी प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन्। चौधरीले बुढामगरलाई एभरेस्ट बैङ्कको खाताबाट २०८१ पुस २६ गते चेक हस्ताक्षर गरेर दिएका थिए। तर उक्त चेकमा चौधरीको हस्ताक्षर फरक परेको थियो।

तीन पटकसम्म चेक नसाटिएपछि बुढामगरले बैकिङ नियमअनुसार चेक बाउन्सको सात दिनको सूचना निकाल्न निवेदन दिएका थिए। पुर्ख्याैली घर रोल्पा भए पनि हाल घोराहीमा बसेर निर्माण व्यवसाय गरिरहेका बुढामगरलाई सांसद चौधरीले भान्जा साइनो लगाउने गरेका छन्।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जटिल प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा कोषमार्फत थप एक लाख उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरेका छन्। स्वास्थ्य बिमा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधार र व्यवस्थाका लागि सक्रियता देखाएका मन्त्री पौडेलले नागरिकले थप सेवा पाउने गरी व्यवस्था गर्न लागेका हुन्।

मन्त्रीको निर्णय अनुसार अब क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाईनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिज्म र अल्जाइमरका बिरामीले थप एक लाख रुपैयाँ उपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। स्वास्थ्य बिमा नियमावलीमा भएको व्यवस्था लागु गराउन मन्त्री पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन्। यस आधारमा मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्र उपभोग गर्ने गरी पाउने सुविधामा नदोहोरिने गरी सुविधा दिन पत्राचार गरेको छ।

मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढाउन तथा दिगोपनाका आधारमा बीमा थैली लागु गराउन समेत तयारी गरेका छन्। तर, यस्ता थैलीहरु बनाउँदा बीमा कोष दुरुपयोग हुन नदिन सजगताका लागि समेत मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा कोषलाई निर्देशन जारी गरेको छ ।

यसका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई स्वास्थ्य बीमाका सुविधा थैलीहरू निर्धारण गर्दा रोगको भार नागरिकको स्वास्थ्य आवश्यकता, लागत प्रभावकारीता र वित्तिय दिगोपनाको आधारमा निर्धारण गरी बीमा कोषको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ ध्यान दिनु भनेको छ।

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गतको विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलन थापासहित १६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले आज मुद्दा दायर गरेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञ रेग्मीले जानकारी दिएका छन्।

अख्तियारले शवदाह गृहको उपकरण खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादीविरुद्ध १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। यो प्रकरणमा सदस्य सचिव थापा, तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, हालका उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन निमित्त उपनिर्देशक सीताराम रिसेल, सिभिल इन्जिनियरहरु पशुपति ठाकुर, डेबिड उप्रेती र रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जनियर अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, पशुपति विकास कोषका कानुनी सल्लाहकार तथा मूल्यांकन समिति सदस्य लैनबहादुर थापाविरुद्ध जनही १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपरको मागदाबी लिइएको छ।

यस्तै उपकरण आपूर्तिकर्ता म्याप इन्ट्रप्रेनर प्रालिका सञ्चालकद्वय मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराईविरुद्ध पनि संयुक्त रुपमा बिगो कायम गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी लिइएको छ । यस्तै एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सी र त्यसका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईंविरुद्ध कायम गरेको बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको माग दाबी छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० असार ५ मा बोलपत्र आह्वान गरी विद्युतीय शवदाह गृहको उपकरण खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। उक्त प्रक्रियामा योग्यता नपुगेका र योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन मापदण्डसमेत हेरफेर गरिएको लगायतका र मिलोमतोमै रकम भुक्तानी दिएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

काठमाडौं । मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनलाई लिएर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद डा. सुनिल शर्माले मन्त्रीहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मन्त्रीहरू देशको विकासका लागि लाग्नुपर्नेमा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र सानो झुण्डको नेतामा सीमित भएको शर्माले बताए।

प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार) को बैठकमा सांसद शर्माले मन्त्रीहरू जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाए । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकार भए पनि बजेट भने सीमित क्षेत्रमा मात्रै गएको उनले बताएका छन्। ‘तपाईहरूको हृदय छ कि छैन ? नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने हृदय छ कि छैन ? तपाईहरू देशको मन्त्री हो, देशको नेता हो या सानो समूहको झुण्डभित्रको मन्त्री हो ? तपाईहरू मन्त्री बनिरहँदाखेरि एक्लै चुनाव जितेर आएर बन्नु भएको हो ? त्यसो भए गठबन्धनको आवश्यकता किन ?’

उनले भने, ‘कांग्रेस–एमालेका मन्त्री भइसकेकालाई यो चार–पाँच क्षेत्रका मान्छेले मात्रै रुख र सूर्यमा भोट हाले पुग्ने भयो ?,’ सांसद शर्माले भने, ‘तपाईहरूले अर्कोपल्ट यो सदन चलाउन सक्नु हुन्छ ? यो गम्भीर विषय हो र प्रश्न हो । बजेट तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ। समन्यायिक हुनुपर्छ बजेट। यो राज्यसत्तालाई हातमा लिएर, राज्यसत्तामा बसेर शक्तिको अभिमान देखाएर, नागरिकलाई कानुनी तवरबाट लुट्न पाइँदैन।’

सबै नागरिकले बराबरी कर तिरे पनि मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै सांसद शर्माले आपत्ति जनाए। ‘तपाईहरू के गर्दै हुनुहुन्छ ? पाँच जिल्लाभित्रका मात्रै नेपाली नागरिक हुन् त ? हाम्रो कर्णाली, मुगु, मुस्ताङ, मधेस, तराई, पहाडका पाँच जिल्ला बाहेक ७२ जिल्लाका मान्छे नेपाली नागरिक होइन् ? तपाईंहरूलाई अलिकति दया लाग्दैन ?,’ शर्माले प्रश्न गरे । बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले विवेक गुमाएको उनले बताएका छन्।

पार्टीका अन्य सांसदहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट नराखेर आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै राखेकोमा सांसद शर्माले आपत्ति जनाए। ’आज तपाईंहरूले सत्तामा बस्ने बित्तिकै यस्तो निर्ममतापूर्वक, दिनदहाडै, इमानदारीसाथ भन्दाखेरि तपाईंहरू सर्ट–पाइन्ट त लगाउनुभएको छ तर निर्लज्ज हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘भकारीको सबै पैसा लगेर आफ्नोतिर हाल्ने अनि बाँकी रहेका जम्मा सांसद, भोटको आधारमा मूल्यांकन हुने हो भने यो मुलुकको ५० हजार जनताले मत दिएको सुनिल शर्मा रोष्ट्रममा बोल्दैछु, हरेक सांसदले ४० देखि ५० हजार मत ल्याएर आउनु भएको छ । हामी बोलेको एउटा व्यक्ति होइन, लाखौंको संख्यामा मत लिएर आएका सांसद विवश हुनुहुन्छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि बजेट विनियोजनमा न्याय नगरेको शर्माको भनाइ थियो । उनले भने, ‘हामी बा भन्छौं, साँच्चै हो । बाले छोराहरूलाई मात्रै बजेट नदिएको हो कि भनेर हेरेको, एक–दुई जना चेलिबेटीसँग कुरा गरेको छोरीहरूलाई पनि दिएको रहेनछ। समस्या छोराहरूमा मात्रै होइन रहेछ, छोरीहरूमा पनि रहेछ,’ उनले भने । सांसद शर्माले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने अवधारणा ल्याएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनले उक्त अवधारणा फिर्ता लिनका लागि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘टेक एन्ड पे ल्याइयो यसमा दुई वटा मात्रै उत्तर हुन्छ, बिजुली उत्पादन गर अनि हामी किन्दैनौं भनेको हो राज्यले ? तिमी बिजुली उत्पादन गर, अर्बौं लगानी गर अनि हामी किन्दैनौं, त्यो भनेको के हो भने नेपाली व्यापारी

उद्योगपतिहरू, तिमीले नेपालको पानी बगेको खोलामा तिम्रो अधिकार छैन तिमीले बिजुली उत्पादन गर्न पाउँदैनौं तिमी गुडबाइ भनेको हो,’ उनले भने। विदेशीबाट पैसा लिएर आयोजना दिन्छौं भनेको हो भन्ने प्रश्न पनि सांसद शर्माले बताए। ’नेपालीले भर्खर जलस्रोतमा फड्को मारिरहेको बेला, बनाउन सिकिरहेको बेला, जलस्रोतमा नेपालले नयाँ आयामा सुरु गर्ने बेलामा आज तपाईंले कुन ग्राउन्डमा यो भन्नुभयो ? यो तत्काल असार मसान्त अगाडि परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ’एउटा हल्ला टेक एन्ड पे भन्ने, व्यापारीबाट पैसा उठाउने अनि परिवर्तन गर्ने, यो हो डिजाइन भनिएको छ। असार मसान्त कटेर व्यापारीबाट बजारमा पैसा उठाएर परिवर्तन गर्ने चेस्टा गरियो भने यहि सदनमा हामी यो कुरा उठाउँछौं।’

बजेटको दफा ५७ फिर्ता लिन पनि सांसद शर्माले आग्रह गरे। उनले संचालित उद्योगमा एक करोड लगानी गर्दा ३५ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। ’दफा ५७ को कुरा छ, दफा ५७ आपराधिक दफा हो। जहाँ एक करोड लगानी गर्न चाहन्छ, चलिरहेको उद्योगमा भने उसले ३५ लाख रुपैयाँ कर नबुझाइकन एक करोड रुपैयाँ लगानी गर्न पाउँदैन। यो देशका होटल, स्कुल, कलेज, लिमिटेड वा प्रालि बन्द गर्नु हुन्छ कि चलाउन दिनुहुन्छ ?,’ उनले भने।

काठमाडौं । इरानले इजरायलको राजधानी तेल अविवस्थित बेन गुरियन एयरपोर्टसहित कैयौं महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आक्रमण गरेको छ। इरानको सरकारी न्युज एजेन्सी फार्सका अनुसार यस जवाफी कारबाहीको नाम अप्रेशन अनेस्ट प्रमिस ३’ दिइएको छ। इरानी सेनाका अनुसार यो आक्रमणमा लामो दूरीका मिसाइलहरुको प्रयोग गरिएको छ। जसमा धेरै शक्तिशाली विष्फोटक पदार्थ राखिएका छन्। सेनाका अनुसार हवाई अड्डा, एक बायोलोजिकल रिसर्च सेन्टर, हतियारको केन्द्र र सेनाको कमान्ड क्षेत्रलाई निशाना बनाइएको हो।

इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल आक्रमणमा इजरायलको मध्ये र उत्तरी क्षेत्रमा २३ जना घाइते भएका छन्। टाइम्स अफ इजरायलका अनुसार तेल अविवको इचिलोभ मेडिकल सेन्टरमा पाँच जनालाई गम्भीर अवस्थामा पुर्‍याइएको छ। अमेरिकाले आफूमाथि गरेको आक्रमणबाट इरान क्रोधित बनेको छ। यसको जवाफमा उसले पुनः इजरायलमाथि आक्रमण गर्न थालेको छ । इरानले आफ्नो देशमाथि ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र आक्रमण सुरु भएको पुष्टि इजरायली रक्षा बल (आईडीएफ) ले गरेको छ।

पछिल्लो २४ घण्टामा इरानले प्रत्यक्ष रूपमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको यो पहिलो पटक हो। तेल अभिभमा साइरनको आवाज सुनिएको छ। सबै नागरिकहरूलाई सतर्क रहन सल्लाह दिइएको छ। आईडीएफका अनुसार, इरानले इजरायलतर्फ ४० वटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो एकल आक्रमण मानिएको छ । धेरै ठाउँमा क्षेप्यास्त्र खसेको रिपोर्ट आएको छ र राहत टोलीहरू त्यहाँ पुगेर घाइतेहरूको खोजी गरिरहेका छन्।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादीले भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्नका लागि अविलम्ब छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको छ। प्रतिनिधिसभामा भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर निरन्तर अवरोधका बीच चलाउनु सही नभएको बताउँदै माओवादीले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच जेठ ३० मा भएको दुई बुँदे सहमति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको आज (आइतबार) को बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भिजिट भिसामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

‘भिजिट भिसाबारे संसदमा आवाज उठिरहेको छ । वेलमा माननीयहरू उठिरहनु भएको छ । सरकारसँग हामीले दुई बुँदे पनि गर्‍यौं तर समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान भएको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘म सरकारलाई अविलम्ब यो राष्ट्रिय समस्या हो, आम जनताको समस्या हो, यो सुशासनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो । यो भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्नका लागि चालिएको विषयवस्तु भएको हुनाले अविलम्ब छानबिन समिति, जुन सरकारले एक महिनाभित्र हामी गर्छौं भनेर गृहमन्त्रीले रोष्ट्रबाट बोल्नु भएको छ। त्यो गठनमा ढिलो नगर्नका लागि आग्रह गर्दछु।’ त्यस्तै, पाण्डेले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित र पक्षपातपूर्ण मात्र नभएर रणनीतिक रुपमा बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित विषयलाई नसमेटेको बताए । बालबालिका राष्ट्रका कर्णधार भएको उल्लेख गर्दै बजेटमा उनीहरूको शिक्षा, संस्कार र सीपमा केन्द्रित कार्यक्रमको अभाव रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित छ, पक्षपातपूर्ण छ । यसले रणनीतिक रुपमा हाम्रो बालबालिकालाई र ज्येष्ठ नागरिकलाई समेट्नुपर्ने विषयवस्तुलाई गम्भीर ढंगले यो विनियोजनले समेटेको छैन,’ पाण्डेले भने, ‘हाम्रा बालबालिकालाई कसरी शिक्षा दिन्छौँ ? कुन संस्कार र सीप सिकाउँछौँ ? त्यसका आधारमा नै हाम्रो भावि देश अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले बालबालिका र सदियौँदेखि पछि पारिएका महिलाहरुसँग सम्बन्धित छ । हाम्रा केही सामन्ति संस्कारले महिलालाई पछाडि पारेका छन्। यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन सन्तुलित पनि छैन।’ पाण्डेले महिला र बालबालिकाका क्षेत्रमा रणनीतिक उद्देश्यहरु पूरा गरेर केही पनि कार्यक्रम नल्याएको बताए। उनले अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटबारे सदनमै बसेर ढाँटेको समेत आरोप लगाए।

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसदमार्फत छानबिनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज (आइतबार) को बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।

‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रस्तुत गर्नु भएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ,’ केसीले भने, ‘त्यसले छानबिन गरोस्।’ उनले थपे, ‘यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय।’

सांसद केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठनलाई ‘कहिँ नभएको जात्रा’ को संज्ञा दिएका छन्। सत्तामा रहेकाहरूमा अहंकार हुन नहुने बताउँदै उनले संसद्‍मा रास्वपा र राप्रपाले गरिरहेको विरोधको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद केसीले लोकतन्त्रमा वादविवाद र संवादमा लाग्नुपर्ने बताए । संसदमा विरोधमा रहेकाहरूलाई संवादमा ल्याएर समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता हुनुपर्ने उनको माग थियो। ‘यो सदनको चौथो र पाँचौं ठूलो पार्टी धर्नामा छ । यसलाई सम्झौतापूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि निम्ती प्रधानमन्त्री अथवा सत्तापक्ष, सभामुख, सबै प्रतिपक्षले एउटा बाटो निकाल्नु पर्दैन ?,’

उनले भने, ‘वाद, प्रतिवाद र संवाद त राजनीतिमा चल्छ। यसलाई मूकदर्शक भएर जस्तो छ त्यस्तै चलाइरहने हो भन्ने हो भने आज हामीले जसरी गरिरहेका छौं ‘जो आज तुम्हारा हे, कल तुम्हारा नहीं होगा औरका होगा’, प्रतिशोध, आक्रोश र कसैलाई यहाँ बदला लिन्छु भन्ने दृष्टिकोण लियो भने त्यो भोलि आफैमाथि पनि फर्किन सक्छ।’ राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले संयमित, नियमित कानुनी प्रक्रिया र सन्तुलनमा लाग्नुपर्ने केसीको भनाइ थियो। उनले सत्तामा बसेपछि अहंकार, दम्भर र मैले जे गरे त्यै ठिक हो भन्ने प्रवृति त्याग्नुपर्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सुशासनको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो केन्द्रबिन्दुमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोगको किन जरुरी ? साँच्चै सुशासन चाहिएको भए देशका सुशासनका विज्ञ हुन्थे, पाँच जनालाई राखेको भए हुन्थ्यो। मन्त्री र प्रधानमन्त्री त सुशासन दिने संस्था हो। उसैले त्यो आयोगमा बसेर के गर्न खोजेको हो, मैले बुझेको छैन। यो आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको छ,’ सांसद केसीले भने।

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने भए पनि यस्ता आयोगले भने केही पनि कार्य गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। ‘मेरै पार्टीको प्रधानमन्त्री होस् या मेरो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री होस् जे सत्य छ त्यो सत्यलाई भन्दा नै त्यो संस्थाको संस्थागत विकासका प्रक्रिया अगाडि बढन सक्दछन्। त्यसले अगतिहरूलाई गतिशिलतामा लान सक्छ भन्ने विश्वास छ,’ केसीले भने‍, ‘प्रधानम्नत्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग कहिँ नभएको जात्रा भएको मलाई आभाष भइरहेको छ।’ सुशासन दिनुपर्ने व्यक्तिहरू नै आयोगमा बसेर कस्तो सुशासन दिन खोजेको भन्ने उनको प्रश्न थियो।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद धवलशम्शेर राणाले तीनकुने घटनामा राज्यले नै आतंक मच्चाएको दावी गरेका छन्। आज (आइतबार) प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै तीनकुने घटना राज्यले नै भड्काएको बताए। उनले संयुक्त जनआन्दोलन समितिले तोकेका कमाण्डर दुर्गा प्रसाईंले गर्दा पनि नभई सरकारकै कारण भएको आरोप लगाए।

‘घटना भएको, दुर्घटना भएको हामीले होइन, राज्यको आतंकले हो । दुर्गाजी पनि निमुखा जनताको सेवा गर्न लाग्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँले पनि होइन राज्यले आतंक मच्चाएको हो । जनता भड्किएको हो । राज्यले भड्काएर त्यो घटना भएको हो। त्यसको लागि पनि छानबिनको माग गरेका छौं । सरकार छानबिन गर्न किन डराइरहेको छ मैले बुझिनँ ।’ उनले तीनकुने घटना हुँदा प्रहरीले घरमाथिबाट अश्रुग्यास हानेको र मञ्चमा राष्ट्रगान बजिरहँदा नै अश्रुग्यास प्रहार गरेको बताएका छन्। त्यस्तो घटना पहिले कहिल्यै अनुभव गरेको छ भनेर पनि प्रश्न गरेका छन्।

‘चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटना पनि राज्यको आतंकले व्यक्ति हत्या भएको छ, व्यक्ति जलेको छ । घर–घरमाथिबाट आश्रुग्यास हानेको छ। मञ्चमा राष्ट्रगान बज्दाखेरि मञ्चमा अश्रुग्यास आएको छ। अहिलेसम्म कति आन्दोलन भयो, हामी सबैले आन्दोलन थेगेका छौं। कहिले पनि मञ्चमा अश्रुग्यास आएको थाहा पाएको छ?,’ उनले सोधे। गत सातामात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंले उनलाई ३ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । पुर्पक्षको लागि धरौटीमा रिहा भएसँगै राणा प्रतिनिधि सभामा सहभागी भएका हुन्।

काठमाडौं । स्वतन्त्र सांसद अमरेश सिंहले नेपालका पाँच जिल्ला बाहेक अरु विदेशीलाई लिजमा दिन भनेपछि संसद्‍मा ‘हंगामा’ भएको छ। सांसद सिंहले नेपालका ७२ जिल्ला अमेरिका, चीन या भारतलाई लीजमा (भाडामा) दिन सकिने अभिव्यक्ति दिएपछि संसद्मा हंगामा भएको हो। सिंहको अभिव्यक्तिमा नेकपा एमाले सांसद महेश बर्तौलाले नियमापत्ति गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उनको भनाइलाई रेकर्डबाट हटाउन आदेश दिएका थिए। एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले नियमापत्ति गर्दै राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति दिने सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

‘देशको नाम तोकेर जिल्ला लिजमा दिने कुरा आपत्तिजनक विषय हो। देशलाई कहीँकतै गाभिदिने भनेर संसद्को रोष्टमबाट अभिव्यक्ति दिनु राष्ट्रघाती र देशद्रोही विषय हो’ बर्तौलाले भने, ‘मुलुकको स्वाभिमानको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने कुरा कारबाहीको विषय हो। उहाँको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती छ, यस्तो कुरा सुनेर बस्न सक्दैनौं।’

विनियोजित बजेटका सम्बन्धमा विवाद भएपछि सभामुख देवराज घिमिरले वक्ता अमरेश कुमार सिंहलाई ‘डायस छाडेर तल जानू’ भनी निर्देशन दिएका छन्। सभामुखले दिएको रुलिङलाई बेवास्ता गरेपछि उनलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। त्यसपछि सांसद सिंहले आफूले पाएको ७ मिनेट रोष्टममै उभिएर बस्ने बताए। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई अपमान गरेकोले जिल्ला लीजमा दिन प्रस्ताव गरेको तर, राष्ट्रियताप्रति आफ्नो अटुट विश्वास रहेको बताए।

एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले पछिल्ला दिनहरूमा चर्चामा रहेको भिषा प्रकरणलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाप्रति व्यङ्ग्य गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले रास्वपाका नेताहरूको भूमिकाप्रति कटाक्ष गर्दै नयाँ ट्विस्ट आए आश्चर्य नमान्न चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

बास्कोटाले लेखेका छन्, ‘भिजिट भिषामा संसदमा पलेंटी कसेर दिन दिनै तमासा देखाउनेहरू रातभरी काँग्रेस नेताका पिंडीमा देऊन मलाई बास भन्दै सुरिलो भाकामा मुरली धुन बजाउँदै किन धाएका होलान् ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘यो प्रकरणमा नयाँ ट्वीस्ट भएमा नेपाली राजनीतिको आठौं आश्चर्य नमानौँ है ।’