काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले फेसबुकको माउ संस्था मेटाले तिमीहरूको कानून मान्दिनँ भनेर ठाडै जवाफ दिएको खुलासा गरेका छन्।
मन्त्री गुरुङले नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि मेटाले नेपालको संविधान र कानून नमान्ने जवाफ फर्काएको समेत खुलासा गरे।
राष्ट्रियसभाको मंगलवारको बैठकमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्थाविरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नल्याइएको स्पष्ट पारे। मुलुकमा डिजिटल प्लाटफर्मको बढ्दो प्रभाव नियमन गर्न विधेयक ल्याइएको उनले दावी गरे।
सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मुलुकमा अशान्ति फैलाउने तथा राष्ट्रहित विरोधी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले विधेयक अघि सारेको जिकिर गरे। मन्त्री गुरुङले उनले नेपालमा सञ्चालन हुन सबै प्लाटफर्म कानूनी दायरामा आउनैपर्ने जिकिर गर्दै सोही प्रावधान लागू गर्न विधेयक महत्त्वपूर्ण सावित हुने तर्क गरे।
मन्त्री गुरुङले भने, ‘हिजो मात्रै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भन्यो– सामाजिक सञ्जाललाई तुरुन्त नियमन गर। जथाभावी चल्नेहरूलाई बन्द गर पनि भन्यो। सरकारका आलोचक, विरोधी तथा व्यवस्था विरोधीहरूको मुख थुन्न विधेयक ल्याइएको हैन। मेटालाई हामीले दर्ता हुन आउन भन्यौँ। उसले तेरो संविधान पनि मान्दैनौं, कानून पनि मान्दैनौँ भन्यो। किनभने हाम्रो खुट्टी उनीहरूले देखेका छन्।’
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए।
मकवानपुरमा किरिया बसेको एक घरमा चट्याङ पर्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ७ जना घाइते भएका छन् ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका-६ हाङलाङ स्थित पालबहादुर घलानको घरमा चट्याङ खसेको हो । पालबहादुरको घरमा चट्याङ खस्दा किरियाको काममा सघाउन आएका छिमेकी दैलीडाँडा बस्ने ४२ वर्षीय विशाल ब्लोनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मंगलबार दिउँसो ४:२० बजेको समयमा परेको चट्याङ लागेर मनहरी गाउँपालिका-६ हाङलाङकी १२ वर्षीया वर्षा घलान, १२ वर्षीय सुजन घलान, १६ वर्षीय सन्तोष घलान, ३८ वर्षीया शान्ति तितुङ, ३४ वर्षीय प्रेमबहादुर घलान, ३७ वर्षीय राजकुमार घलान र चितवनको राप्ती नगरपालिका-११ का ४७ वर्षीय पानबहादुर मोक्तान घाइते भएका छन् ।
घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि मनहरी अस्पताल मकवानपुर तर्फ पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा मंगलवार आयोजित १९ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नरहेको बताए ।
अदालतलाई झोक चल्दा भने बर्खास्ती र नियुक्ति समेत गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिन्छ । चुनिएर बन्छ । कहिले कहिले अदालतले झोक चल्दा बाहेक संसदले हटाउँछ । अब अदालतलाई नै झोक चल्यो भने त कसको के लाग्छ र ? अदालतले नै ठोकिदिन्छ, प्रधानमन्त्री बर्खास्ती गरिदिएँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने
अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।
‘कहिले कहिले त फलानोलाई नियुक्ति गरिदिएको छु भनेर पनि ठोकिदिँदो रहेछ, अदालतले । किनभने संविधानको व्याख्याता हो अदालत त्यसकारण अदालतको कुर्सीमा बसेपछि व्याख्या गर्न पाइने भएको हुनाले अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधालाई उहाँहरूले प्रयोग गर्दा बर्खास्त वा नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको संसदबाट नगरेको पनि हाम्रै देशको ताजै इतिहास छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्रमा अघि बढिरहेको बताए ।
काठमाडौँ- प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आह्वानमा मंगलबार बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई पदबाट हटाउन सत्तारूढ नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) ले गरेको तयारीलाई असफल बनाउने निर्णय गरेको छ।
आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै काँग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउने तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि मंगलबार काँग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएका छन् भने सरकारमा रहेका र सरकारबाहिर रहेका साना दलहरूसँग छलफलसमेत गरेका छन्।
उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले भिजिट भिसासम्बन्धी अन्तर्वार्ताको समय सारिदिन आग्रह गर्दै लेटरप्याडमा अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय गत वर्ष बाहिरिएको थियो।
अहिले काँग्रेस र एमाले उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गर्दैछन्। ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख पनि रहने व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको मत बराबर छ। त्यसैले निर्वाचन आयोग लगायतमा नियुक्ति हुन सकेको छैन।
प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले काँग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाएको घटनाले उनीहरूको निरंकुशतालाई नांगो बनाएको बताए।
यो र यस्ता कदमले देशलाई गम्भीर नकारात्मक दिशामा धकेलिरहेको छ र संकटग्रस्त बनाउँदै लगेको दाबी उनको छ।
प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी सहभागी थिए। विपक्षी दल नाउपा र जसपा नेपाल भने सत्तापक्षीय बैठकमा पुगेका थिए।
काठमाडौं । सरकारमा रहेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने तयारी गरेपछि विपक्षी दलहरु पनि छलफलमा जुटेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आह्वानमा विपक्षी दलहरुको बैठक माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा सुरु भएको हो ।
बैठकमा माओवादी केन्द्रबाट प्रचण्ड, नारायणकाजी श्रेष्ठ र हितराज पाण्डे,रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल र सन्तोष परियार,राप्रपाबाट वुद्धिमान तामाङ र ध्रुवबहादुर प्रधान, एकीकृत समाजवादी राजेन्द्र पाण्डे र शेरबहादु कुवँर, आम जनता पार्टीबाट प्रभु साह र नेपाल समाजवादी पार्टीबाट महेन्द्रराय यादव उपस्थित रहेका छन् ।
उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउन भएको हस्ताक्षर संकलनबारे माओवादी केन्द्रको आज बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि चर्चा भएको थियो । सरकारले निरंकुशता देखाउने खोजेको टिप्पणी बैठकमा गरेका थिए । लगत्तै उनले विपक्षी दलहरूको बैठक आह्वान गरेका थिए ।
काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने सत्तारुढ दलहरूको कोसिसको विरोध गर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाडाँमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले उपसभामुख रानालाई हटाउन खोजेर कांग्रेस–एमालेले गल्ती गर्न लागेको भन्दै माओवादीले विरोध गर्ने बताएका हुन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि नै गल्तीबाहेक राम्रो कुनै काम गर्न नसकेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रचण्डले सामाजिक सेवामा सक्रिय आदिवासी जनजाति महिलालाई अनाहकमा हटाउने कोसिस गलत रहेको जिकिर पनि गरेका छन् ।
प्रचण्डले उपसभामुख रानामाथि यसअघि लगाइएको आरोप समेत कपोकल्पित रहेको जिकिर गरेकी थिइन् । उपसभामुख राना असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अमेरिका पठाउन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेसँगै विवादमा तानिएकी थिइन् ।
प्रतिनिसभाको उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सत्ता गठबन्धन दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले सांसदको हस्ताक्षर संकलन थालेपछि नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ । सरकार चलाइरहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले रानालाई हटाउन तयारी सुरु गरेका हुन् ।
तर संविधान बमोजिम सभामुख वा उपसभामुख हटाउनका लागि संसद्को दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १८४ मत आवश्यक पर्छ । संविधानको धारा ९१ उपधार ६(ग)मा सभामुख वा उपसभामुखले पदीय अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका दुई तिहाइ सदस्यले पारित भएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले समर्थन फिर्ता लिइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८ सिट रहेको छ ।
एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी र कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बन अवस्थामा रहेकाले मतदान प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन् । यस्तै सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादीको ७, जनमत पार्टीको ६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) को ४ सिट रहेको छ ।
सत्ता गठबन्धनसँग अहिले कांग्रेसको ८७, एमालेको ७७, जसपाको ७, जनमतको ६ र लोसपाको ४ गरी जम्मा १८१ संख्या पुग्छ । बाँकी ३ जनाका लागि नाउपा वा जसपा नेपाल वा अन्य विपक्षी दलका सांसदले समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ मा सभामुख वा उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था बताइएको छ । यो धाराअनुसार प्रस्ताव पारित गरेर २ तिहाइले हटाउन सक्छ । महाअभियोग भने संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायधाीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ ।
महाअभियोग पारित गर्न सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका धेरै चरणका प्रक्रिया हुन्छन् । सभामुख र उपसभामुखलाई भने प्रस्ताव पारित गरेर पदमुक्त गर्न सकिन्छ ।
यस्तो छ संविधानको धारा ९१ को व्यवस्था–
(क) निज प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा । तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने छन् ।
(ख) निजले लिखित राजीनामा दिएमा ।
(ग) निजले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा ।
सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलले सहजै हटाउन सकिने संवैधानिक बाटो देखिएको छ । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८ (मोहन बस्नेत निलम्बन), एमालेका एमाले सभामुखसहित ७९ (१ निलम्बन), जसपाका ७, जनमतका ६, लोसपाका ४ सांसद छन् ।
प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये दुई तिहाइका लागि १८३ सांसद भए पुग्ने भएकाले साना दलहरुको पनि समर्थन रहेकाले उपसभामुखलाई सहजै हटाउन सकिने देखिएको छ ।
उपसभामुखलाई हटाउँदा संवैधानिक परिषद्मा पनि गठबन्धनलाई कम्फर्टेबल हुने भएकाले सरकारले हटाउन खोजेको हो । यस्तै, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियमवली २१० सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव पेश गर्न सकिने उल्लेख छ ।
सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावः
(१) कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) को खण्ड (ग) बमोजिमको प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको विरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष, उपसभामुखको विरूद्ध भए सभामुख समक्ष र सभामुख तथा उपसभामुख दुवै उपर एकै साथ प्राप्त भएमा संविधानको धारा ९१ को उपधारा (५) बमोजिमको ज्येष्ठ सदस्य समक्ष पेश गर्र्ने छ । त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिनको कम्तीमा एक दिनअगावै सो प्रस्तावकोप्रति सबै सदस्यलाई वितरण गरिनेछ ।
संविधान बमोजिम उपसभामुखमाथि महाअभियोग भने लाग्दैन । संविधानको धारा १०१ ले राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधान न्यायाधाीश,सवर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश,न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका विरुद्धमात्र ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
महाअभियोग पारित गर्ने धेर चरणका प्रक्रिया हुन्छन्, महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन् । सभामुख र उपसभामुखमाथि भने महाअभियोग लाग्दैन । उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधि सभाले नै प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले गौर घटनाको पुनः अनुसन्धान गरे आफूले निष्पक्ष सहयोग गर्ने बताएका छन् । १९ वर्षअघिको बहुचर्चित गौर नरसंहारको छानबिन अघि बढाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार परमादेश दिएको थियो ।
गौर नरसंहारका घाइतेमध्येका एक त्रिभुवन साह लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो । यादवले अदालतलाई आफूहरुले सम्मान गर्ने भन्दै घटना भएको बेलामा पनि सरकारले अनुसन्धान गरी तथ्य बाहिर ल्याइसकेको दाबी गरेका छन् । न्यायिक जाँचबुझ आयोगका साथै मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आफ्ना प्रतिवेदनहरु ल्याइसकेको उनको भनाइ छ ।
फैसलाबाट आफू नआत्तिएको र आत्तिनु पर्ने जरुरी नदेखेको भन्दै यादवले यसअघिको जाँचबुझ आयोगहरुले पनि प्रतिवादी र मुख्य प्रतिवादी आक्रमणकारीलाई देखाएको भन्दै आफूले केही नबिराएकाले डराउनु पर्ने जरुरी नरहेको बताएका छन् ।
‘सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गर्दछौँ, तर के हो भन्दा यसअघि जुन बेला त्यो घटना भयो, त्यो बेला सरकारले अनुसन्धान गरी न्यायिक जाँचबुझले जाँचबुझ गरी, मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी ति साराले अनुसन्धान गरेर त्यो बेलामा एउटा निष्कर्षमा पुगेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो त्यहीँनेर गएर यो केस अघि बढ्नसक्ने अवस्था थिएन । आज आएर करिब १९ वर्षपछि अनुसन्धान गर्ने भन्नेकुरा सर्वोच्चबाट परमादेश जारी भयो भन्नेकुरा सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाइयो। तर त्यसको पूर्णपाठ नआइकन त्यसमा प्रतिक्रिया दिने बेला भएको छैन ।’
यसमा राजनीति घुसेको आफूलाई लागेको समेत यादवले टिप्पणी गरेका छन् । ‘राजनीति कहीँ न कहीँ घुसेको जस्तो अनुमान मिडियाहरुले गरेका छन्, मैले अझै पनि किन यस्तो भन्ने कुरा खोजी नै रहेको छु,’ उनले भने, ‘हामी न्यायका लागि लडेका हौँ । अन्यायविरुद्ध, न्यायका पक्षमा खडा भएका हौं । जनताको अधिकारका पक्षमा खडा भएका हौं । त्यसले गर्दा त्यत्ति आत्तिनुपर्ने जरुरी छैन । आत्तिएका छैनौं । न्यायमाथि र न्यायालयमाथि हामीलाई विश्वास छ ।’
अनुसन्धान गरे आफूले यसमा सहयोग गर्ने तर यो राजनीतिक मामिला भएको यादवको भनाइ छ । ‘अनुसन्धान गरे भने म त सहयोग गर्दछु,’ उनले भने, ‘म तयार छु, सहयोग गर्न । राजनीतिक शक्तिहरुले समाधानको बाटो खोज्ने हो । यो राजनीतिक मामिला हो ।’
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका छन् ।
सिंहदरबाटस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बोलाएर एमाले-कांग्रेसले सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गराएका हुन् ।
बिहानैदेखि सांसदहरू कार्यालयमा आएर धमाधम हस्ताक्षर गर्दै फर्किरहेका छन् । हस्ताक्षर दिउँसो दुई बजेसम्म चल्नेछ ।
रानाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच सोमबार साँझ बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो ।
उपसभामुख रानामाथि अमेरिका लैजाने प्रयोगका लागि भिसा जारी गर्नका लागि अमेरिकी राजदूतावासमा आफ्नो लेटरप्याडबाट चिठ्ठी पठाएको अभियोग छ ।
यसअघि पनि रानामाथि हटाउने तयारी भएको थियो । तर विरोध भएका कारण यो प्रक्रिया अघि बढेको थिएन ।
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउने तयारी थालेका छन् । उपसभामुख रानालाई हटाउने उद्देश्यले दुवै दलले आ–आफ्नो संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् । एमाले संसदीय दलको बैठक अहिले जारी रहेको छ । बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउनका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि दिउँसो २ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ । उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा रहेको छ । अहिले संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसको प्रतिनिधित्व छैन ।
उपसभामुख रानाले आफूसहित पाँचजनालाई भिसाको अन्तर्वार्ताका लागि समय उपलब्ध गराउन लेखेको पत्रको विषयलाई लिएर उनलाई हटाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ । उपसभामुख रानामाथि नैतिकताको प्रश्न उठाउँदै उनले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त नगरे महाअभियोगको प्रस्ताव लैजान कांग्रेस–एमाले तयार भएका हुन् ।
