काठमाडौं । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेको बटिप्पणी गरेकी छिन् । आज (बिहीबार) काठमाडौंमा आफ्नो सम्पर्क कार्यालय उदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भण्डारीले खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेर हिँडिरहेको टिप्पणी छ ।

आयातमा आधारित भन्सारमा अर्थतन्त्र चलिरहेको पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । उनले व्यापार घाटा भइरहेको, वैदेशिक ऋण बढिरहेको, दलाल पुँजी फस्टाइरहेको बताइन् ।

‘हाम्रो देशको अर्थतन्त्र, मैले त पहिला पनि भन्ने गरेको छु । यहाँ पनि भन्छु । खुट्टाले टेकेर हिँड्नुपर्ने देशको अर्थतन्त्र टाउकाले टेकेर हिँडिरहेको छ । आयातमा आधारित भन्सारमा चलिरहेको छ । त्यसले व्यापार सन्तुलन भइरहेको छैन । व्यापार घाटा भइरहेको छ । वैदेशिक ऋण बढिरहेको छ । दलाल पुँजी फस्टाइरहेको छ । राष्ट्रिय पुँजी फस्टाउन सकिरहेको छैन । यो दिगो विकासका लागि अत्यन्तै दुःखदायी परिस्थिति हो,’ उनले भनिन् ।

पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले युवाहरूलाई देशमा कसरी आकर्षण बढाउने भन्नेबारेमा सोच्नु पर्ने बताइन् । नयाँ पुस्ताको चाहनाअनुसार सरकारले काम गर्दै जानुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री गगन थापाले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गर्दै सिङ्गो देश एउटा ठगी अभियुक्तको अघिपछि घुमेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा आबद्ध भएका दर्जनौं मान्छेहरू पनि सहकारी ठगी आरोपमा थुनामा गएको बताए । उनले भने, ‘कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा आबद्ध भएका दर्जनौं मान्छेहरू कोही धरौटीमा छुटे, कोही थुनामा छन्, कोही फरार छन् । गोर्खा मिडियामा आबद्ध भएका मान्छेहरू पनि भित्र छन् । तर एउटा ठगीको अभियुक्तको वरिपरि बहस घुमेको छ । नयाँ पार्टी आयो, नयाँ पार्टीसँग अपेक्षाहरू भए । आफ्नो पार्टीका नेतालाई सरकारले पूर्वाग्रह राख्यो कि भन्ने कुरा पनि अस्वभाविक होइन ।’

उनले सात वटा अदालतले छाड्न अस्वीकार गरेको अभियुक्तलाई भेट्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुको दौड चलिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । थापाले सहकारीपीडितको संरक्षणमा सरकार चुकेको बताएका छन् । थापाले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका बचतकर्तालाई पैसा फिर्ता दिन सरकार चुक्दा ‘छट्टुहरूले प्रतिशोध भयो’ भन्दा पत्याउने भिड तयार भएको बताए ।

‘हामीले साना बचतकर्ताको पाँच लाखसम्मको रकम फिर्ता गर्ने भनेका छौँ । त्यो फिर्ता गर्ने क्रम आजसम्म हामीले किन सुरु गरेनौँ ? किन सुरु गर्न सकेनौँ प्रधानमन्त्री ज्यू ?’, थापाले भने, ‘हामीले धमाधम बचतकर्तालाई लाइन लगाएर पैसा दिएको भए एउटा छट्टुले प्रतिशोध भयो भन्दा भिड लाग्थ्यो ?’ रास्वपाले प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गर्दा जनताले पत्याउनु स्वाभाविक भए पनि सर्वोच्च अदालतले दोषी हुने कारण दिइसकेपछि त्यस्तो भन्नु ’छट्टु खेल’ मात्र भएको बताए ।

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । आज (बिहीबार) प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिको बैठकले विधेयक पारित गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रसहित तीन दलको फरक मतकाबीच शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको हो । माओवादी केन्द्रसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फरक मत पेश गरेको हो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द पौडेल, रेखा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत, महिन्द्रराय यादवले फरक मत राखेका छन् भने रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठ र राप्रपाका सांसद बिना जैसवालले फरक मत राखेका हुन् ।

विधेयकमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको आवासीय विद्यालयमा छात्रवृतिको विषय पनि टुंगो लगाएको छ । जसमा सरकारले साढे २ प्रतिशत छात्रवृति प्रस्ताव गरेकोमा ३ प्रतिशतमा सहमति भएको छ ।

बिहीबार पारित विधेयक आगामी प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गर्ने समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त विधेयक समितिमा करिव ९ महिना अघि २०८१ मंसिरमा आएको थियो । शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानलाई लिएर निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आजबाट आन्दोलन समेत थालेका छन् । पारित भएको विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा पेश हुनेछ ।

काठमाडौं । प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई सिध्याउने नीति अनुसार अहिले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरमाथि अंक गणितको खेल खेलिएको बताएका छन् । आज (बिहीबार) प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै रास्वपा सांसद शिव नेपालीले यसअघि रवि लामिछानेमाथि र अहिले उपसभामुख रानामगरमाथि खेल खेलिएको बताए ।

‘नयाँ वैकल्पिक शक्तिलाई सिध्याउने खेलमा सरकारले रवि लामिछानेमाथि अन्याय गर्‍यो । अब आदिवासी जनजाति समुदायकी छोरी उपसभामुखमाथि अंक गणीतीय खेल खेल्दैछ,’ उनले भने । उनले संवैधानिक निकायहरूको चर्चा चलेको बेला बदनीयतपूर्ण तरिकाले उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको चर्चा चलेको बताए ।

‘एउटै कार्यक्रममा अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइ दिनुस् भनिएको सामान्य पत्र थियो । पत्र काहिँकतै दर्ता भएको छैन, कार्यान्वयन पनि भएको छैन । भिसाको सिफारिस पनि छैन,’ उनले भने, ‘तर त्यसलाई १७ महिना लुकाएर साउन २०८१ मा बदनीयतपूर्वक सार्वजनिक गरियो ।’

उनले गलत भए त्यतिबेलै किन कारबाही गरिएन भन्दै सत्ता पक्षलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘किनकी त्यतिबेला संवैधानिक निकायहरूको चर्चा थिएन । अहिले किन राजनीतिक हतियार बनाइयो । यो हाम्रो प्रश्न हो,’ उनले भने, ‘यो विषयमा गत साउन ६ गते नै विज्ञप्ती जारी गरेर स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुहोस् हामी सहयोग गर्छौं भनेका थियौं । तर छानबिन किन भएन, यस्तो गरिमामय पदलाई बारम्बार खेलाउना बनाउन कसरी मिल्छ ? पदमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउनु अनुचित छ । यो राजनीतिक खेल बन्द गरियोस् ।’

उनले पुराना दलहरूमा वलिदान र संघर्षको हिसाब माग्दै इतिहास तोडमोड गर्ने प्रवृित्त रहेको बताए । ‘नागरिकको अधिकारका लागि हाम्रो पुस्ताले पनि सडकमा उभिएर संघर्ष गरेको छ र अझै गर्नेछ। त्यसलाई सानो देखाउने अधिकार छैन,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा आदेश दिँदै झण्डै सात हजार नेपालीको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टेटस (टीपीएस) सुविधा तत्काल अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आफ्नो देशमा बसिरहेका नेपालीले यही अगस्ट ५ सम्म मात्र टीपीएस सुविधा पाउने निर्णय गर्दै देश छाड्ने तयारी गर्न भनेको थियो । अदालतले अनुमति दिएसँगै यो म्याद सकिएका सात हजार नेपालीलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाल र मध्य अमेरिकाका झण्डै ६० हजार आप्रवासीका लागि टीपीएस सुविधा कायम राख्ने तल्लो अदालतको आदेशलाई हालका लागि रोक लगाएको हो । पुनरावेदन अदालतको आदेशसँगै ५१ हजार होन्डुरन र ३ हजार निकारागुआनहरूको टिपीएस सुविधा पनि सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तय भएको छ।

यसअघि अमेरिकाको संघीय अदालतले मध्यअमेरिकी देशसहित नेपालका नागरिकले पाइरहेको टीपीएस सुविधा अदालती प्रक्रिया रहँदासम्म निरन्तर कायम गर्न आदेश दिएको थियो ।

‘जिल्ला अदालतले वादीहरूको आवेदन स्थगन गर्ने प्रस्ताव २०२५ जुलाई ३१ मा दिएको आदेशलाई यस अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको छ’, डेमोक्र्याट बिल क्लिन्टन र रिपब्लिकन जर्ज डब्लु बुस र डोनाल्ड ट्रम्पका नियुक्त न्यायाधीशहरूले आदेशमा लेखेका छन् ।

अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तरगत विशेष परिस्थितिमा दिइने सुविधा हो टीपीएस । यो सुविधा पाएका निश्चित देशका नागरिकहरुलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कहिलेकाहीँ अन्तरदेशीय यात्रा गर्न समेत अनुमति प्राप्त हुन्छ ।

यो सुविधालाई अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्यूरिटी (डीएचएस) अन्तरगत रहेको अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवाले व्यवस्थापन गर्छ । यसको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, यो सुविधा त्यस्ता देशका नागरिकहरुलाई दिइन्छ, जहाँ आन्तरिक वा बाह्य युद्ध, प्राकृतिक विपद् वा अन्य किसिमका गम्भीर मानवीय संकट आइपरेको छ । र, त्यहाँ उनीहरुको सामान्य जीवन सम्भव छैन । त्यहाँ उनीहरुलाई सुरक्षाको जोखिम छ ।

काठमाडौं । सरकार शिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सिंहदरबारमा जुटिरहेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने आन्दोलन गर्दै सडकमा उत्रिएका छन् । विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानहरूप्रति असहमति जनाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकका चार वटा संस्थाले आज (बिहीबार) काठमाडौँको माइतीघरमा विभिन्न पाँच बुँदे माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

नयाँबानेश्वर चोकसम्म र्‍याली निकाली पुन माइतीघर फर्किएर कोणसभा गर्ने उनीहरूको तयारी छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित केही प्रावधान निजी विद्यालयमैत्री नभएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘गैरनाफामूलक चाहिँदैन, कम्पनी मास्न पाइँदैन’, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति लाद्न पाइँदैन, निजी विद्यालय मास्न पाइँदैन’, ‘निजी विद्यालयको योगदान, मजबुत अर्थतन्त्रको निर्माण’, ‘अभिभावकको पहिलो रोजाइ, निजी विद्यालयको पढाइ’ लगायतका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

विधेयकबाट पूर्ण छात्रवृत्ति शब्द हटाउनुपर्ने, पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना–खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्नेलगायतका माग निजी विद्यालयको छ ।

प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकबाट उक्त दुई व्यवस्था हटाउन माग राख्दै बिहीबारदेखि प्रदर्शन थालेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक हुने र निजी विद्यालयले १० देखि १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा सहमति जुटाएको छ ।

विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन समितिमा बिहीबार पनि छलफल चलिरहेको छ । तर निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले भने समितिले जुटाएका सहमतिमा विमति राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको हो ।

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो ।

विधेयकको छलफलबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र भने बाहिरिएको छ। माओवादी र रास्वपाले विधेयकमाथि फरक मत लेख्ने भएका छन्। फरक मत लेखेर भोलि शुक्रबार दिए पनि हुने संसदीय समितिका सचिव शिवदत्त बरालले बताए। फरकमतसहित शुक्रबार पनि समितिको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट बहुमतले पारित भएको विधेयकमा माओवादी र रास्वपाले फरक मत राख्ने बताएका हुन्। माओवादी सांसद रुपा शोशी चौधरी र रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले यो विकेयकमा थप धारणा बनाउन समय माग गरेका थिए। तर, समितिले विधेयक पारित गर्ने भएपछि छलफलबाट माओवादी केन्द्र बाहिरिएको थियो ।

विधेयकमा घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रावधान एउटै दफामा ल्याइएकोमा संसदीय समितिले अलग गरिदिएको छ । अव्यवस्थित बसोबासी यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ।

बैठकमा माओवादी सांसद रुपा शोसी चौधरीले प्रतिवेदन पढ्नका लागि समय चाहिने बताएकी थिइन् । ‘अहिले नै पारित गरौ भन्नु अन्याय हो । हामीलाई पढ्न पनि समय चाहियो,’ उनले भनिन्। रास्वपाका अशोक चौधरीले भने, ‘अस्ती ५ मिनेटमा बैठक सकिएको थियो । यसमा व्यापक छलफल हुनु पर्छ । भूमी व्यापारीकरण भएको आभास भयो ।’

कांग्रेसका वीरबहादुर बलायरले अव्यवस्थित बसोबासलाई फैलाउन रोक्नुपर्ने बताएका थिए । ‘हामीले धेरै छलफल गर्‍यौं । अब धेरै नलम्ब्याउँ । कुन कम्पनीलाई डिपिआर र वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो त्यसमा गर्ने । यहाँ जसको रिजर्बभेसन हो यसले अब फूल हाउसमा राख्ने। अब चाहिँ कुनै पनि हालतले विधेयकलाई रोक्नु हुँदैन । यसलाई अब धेरै समितिमा राख्नुको अर्थ छैन। पारित गरेर कार्यान्वयनमा जान पनि समय लाग्छ,’ उनले भने।

एमालेका सूर्य ढकालले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एक पटकका लागि समाधान गर्न विधेयक ल्याइएको बताए। ‘एक पटकका लागि समस्या समाधान गर्न विधेयक ल्याएको हो। भूमिहिनले जमिन दिउँ भनेर समस्या समाधान गर्नका लागि हो। आजै यही बैठकबाट टुंग्याउने गरी छलफल गरौं। समस्या समाधान गर्ने गरी कुरा राखौं,’ उनले भने।

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका स्पिनर ललितनारायण राजवंशीले विपन्न वर्गको कोटाबाट प्रदान गरिने घर नलिने घोषणा गरेका छन् । आमाको निधनपछि क्रियाको ११औँ दिन उनले यो निर्णय गरेका हुन् ।

केही दिनअघि कोशी प्रदेशसभा सदस्य अमृत अर्यालले ललितको जीर्ण घर देखेर जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४-५ लाख लागतमा दुई कोठा, बरण्डा र शौचालयसहितको घर बनाइदिने बताएका थिए ।

तर, सामाजिक सञ्जालमा यसको समर्थन र आलोचना दुवै भएको थियो । कतिपयले ललितले नेपाल प्रिमियर लिग, नेपाल पुलिस क्लब र राष्ट्रिय टोलीबाट लाखौँ कमाउने भएकाले आफैँ घर बनाउन सक्षम रहेको तर्क गरे ।ललितले भने, ‘म आफैँ घर बनाउन सक्षम छु । आमाको निधनले यो योजना रोकिएको मात्र हो । विपन्न वर्गको कोटाबाट सुविधा लिनु न्यायसङ्गत हुँदैन ।’

उनले सरकारले सम्मान वा सहानुभूतिस्वरूप सहयोग गरे स्वीकार गर्ने, तर विपन्नका लागि छुट्याइएको कोष प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए । ललितको परिवार पाँच पुस्तादेखि विराटनगरमा बस्छ । बुबाको नाममा करोडौँ मूल्यको एक बिघा घडेरी छ । क्रिकेट र ब्रान्ड एम्बासडरको भूमिकाबाट उनको आम्दानी राम्रो छ ।

काठमाडौं । नेपाल सरकारले भारत र चीनबीच नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट द्विपक्षीय व्यापार खोल्ने सहमतिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित महाकाली नदीपूर्वको क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको र यसबारे नेपाल सरकार दृढ रहेको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले भारतलाई नेपाली भूमिमा सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको र यो क्षेत्र नेपाली भूभाग हो भन्ने तथ्य मित्रराष्ट्र चीनलाई पनि जानकारी गराइसकेको स्मरण गराएको छ ।

यता, भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको उक्त टिप्पणीप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ । प्रवक्ता रणधीर जैसवालले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भारतको अडान दोहोर्‍याउँदै भने, ‘हामीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयको लिपुलेक पासबाट भारत–चीन सीमा व्यापार पुनः सुरु गर्ने सम्बन्धी टिप्पणीप्रति ध्यान दिएका छौँ । हाम्रो अडान स्पष्ट छ। लिपुलेक पासबाट भारत–चीन सीमा व्यापार सन् १९५४ देखि चल्दै आएको छ र यो दशकौँसम्म निरन्तर रह्यो। कोभिड र अन्य कारणले पछिल्ला वर्षहरूमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो । अब दुवै पक्षले व्यापार पुनः सुरु गर्न सहमति जनाएका छन् ।’

जैसवालले भने , ‘सीमासम्बन्धी दाबीहरू ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। एकपक्षीय रूपमा कृत्रिम क्षेत्रीय दाबी स्वीकार्य छैन। भारत नेपालसँग सीमा समस्याको समाधानका लागि कूटनीतिक संवाद र रचनात्मक सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न तयार छ ।’