काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सरकारका प्रतिनिधिसँग औपचारिक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । आज बुधबार सम्पन्न जेनजीहरूको बैठकले छलफलका लागि प्रतिनिधिमण्डल गठन गरेको हो ।

जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाल, ओजस्वी भट्टराई, बब्लु गुप्ता र खेमराज साउदसहितका युवाहरू राष्ट्रपति र सरकारसँगको संवादमा सहभागी हुने बताइएको छ ।

यसैबीच, प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य सुदन गुरुङले छलफलको मिति तय नभएको बताउँदै, सबै पक्षबीच समन्वय गरेर साझा मुद्दा अघि सार्ने बताएका छन् ।

‘राष्ट्रपति र सरकारसँग छलफल गर्ने भनेर आज छरिएका जेनजीका प्रतिनिधिहरू एकै ठाउँमा भेला भयौँ,’ गुरुङले भने, ‘हामी सबै मिलेर सल्लाह गरेरै प्रतिनिधि छनोट गरेका छौँ । अब मुद्दा पनि साझा बनाएर अघि बढ्नेछौँ ।’

छलफलमा जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारका सदस्य, घाइते प्रतिनिधि तथा उनीहरूका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी हुनेछन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंमा व्यापक प्रदर्शनसहित जेनजीको आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पतन भई सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय अन्तरिम सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । हालसम्म ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् घोषणा भइसकेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले खर्च कटौतीका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन ५९ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले जारी गरेको निर्देशनमा भूमी आयोग खारेजी गर्नेदेखि अनावश्यक गाडी खरिदमा रोक लगाउने सम्मका निर्णय गरेका छन् ।

हेरौं अर्थमन्त्रालयको निर्णय :

क. आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन
(१) विगतमा स्रोत सहमति लिई निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिई कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने ।

(२) नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत पुँजीगत खर्चमा विनियोजित रकम मध्ये मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा नयाँ प्रविष्टि भएका पुर्व तयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्त्वका ससाना आयोजना/कार्यक्रमहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने।

(३) विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका बजेट शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए तापनि उद्देश्यभन्दा बाहिरका र कम महत्त्वका क्षेत्रमा रहेको बजेट विनियोजनलाई रोक्का राख्ने।

(४) भैपरी वा अन्य शीर्षकमा एकमुस्ट बजेट राखी आयोजनाहरू पहिचान नभएको हुँदा उपयोगिता नदेखिएको बजेट रोक्का राख्ने।

(५) प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने प्रकृतिका ससाना खुद्रे/टुक्रे आयोजनासमेतमा विभिन्न मन्त्रालयमा भएको विनियोजनलाई रोक्का राख्ने।

(६) माथि रोक्का प्रस्ताव गरिएका बजेट उपशीर्षकमा रहेका क्रियाकलापहरूमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको भए फरफारक गर्ने हदसम्म सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने।

(७) राष्ट्रिय प्राथमिकताका स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा दायित्व सिर्जना भएको वा चालु आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना हुने तर न्यून विनियोजन भएको भए रोक्का रहेको उपशीर्षकबाट रकमान्तर गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने।

(८) विगतमा प्रचलित कानुनबमोजिम दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी दिन पर्याप्त रकम विनियोजन नभएको कारण बजेट अपुग भएको भए रोक्का गरिएको रकमबाट रकमान्तर, स्रोतान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने।

(९) रोक्का रहेका आयोजनाहरूमध्ये २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेको वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको भए सोको पुस्ट्याइँसहित फुकुवाको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि अर्थ मन्त्रालयले फुकुवा गर्ने।

(१०) शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका सामाजिक क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको सामाजिक क्षेत्रको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पर्न जाने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई आयोजना तथा कार्यक्रमको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने।

(११) सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणको लागि पुनर्निर्माण कोष कार्यविधिबमोजिम सिफारिस भएका आयोजनालाई मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्टि गरी खर्च व्यवस्थापन गर्ने।

(१२) चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ प्रविष्टि गरेका आयोजना वा अन्य कुनै खरिद प्रयोजनका लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने।

(१३) सरकारी संरचना पुनर्निर्माण गर्दा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति तथा दरबन्दी संरचनालाई विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र ले-आउट व्यवस्थापन गर्ने।

(१४) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने, नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने रु १० लाखभन्दा बढीका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन नगर्ने/नगराउने। आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने।

(१५) निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाइ रु १ अर्बसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म र सोभन्दा बढीका निर्माण आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म हुने गरी कार्यान्वयन गर्ने।

ख. चालु खर्च व्यवस्थापन
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका चालुतर्फका नयाँ क्रियाकलाप/कार्यक्रमको कार्यक्रम सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको, कार्यक्रमको प्रतिफल सुनिश्चित नभएको वा अनुत्पादक क्रियाकलाप/कार्यक्रममा विनियोजित रकम आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ बमोजिम रोक्का राख्ने।

खर्च मितव्ययिता तथा स्रोत परिचालनका क्षेत्रहरू

(१) भत्ता सम्बन्धमा
(क) सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने। तर कानुनबमोजिम गठन भएको समितिको काममा कार्यालय समयबाहेकको बैठकको भत्ता उपलब्ध गराउन सकिने।

(ख) सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधाबापतको रकम लिन नपाउने।

(२) परामर्श सेवा सम्बन्धमा
(क) विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुने कामको लागि विनियोजित बजेटको उपयोग गरी बाह्यसेवा परामर्शबाट काम गर्न/गराउन नपाउने।

(ख) विधेयक, नियम, विनियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, मापदण्ड र निर्देशिका बनाउनेजस्ता कामका लागि सेवा परामर्श नलिने।

(ग) विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन नसक्ने अवस्था हो भनी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट प्रमाणित गराएर मात्र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शका लागि खर्च गर्न सकिने।

(३) पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल लगायतका सेवा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने
(क) पानी, बिजुली र सञ्चार महसुल वापत विनियोजित बजेटबाट खर्च धान्ने गरी मितव्ययी ढंगले खर्च गर्ने। कार्यालयमा आवश्यक नपरेको समयमा बत्ती, एअरकन्डिसन, पंखाजस्ता बिजुली खपत हुने यन्त्र उपकरण चलेको छ कि भनी सम्बन्धित कर्मचारी स्वयंले नियमित चेक गर्ने।

(ख) सरकारी कार्यालयको लागि न्यूनतम आवश्यकताभन्दा बढी कोठा र सुविधा भएको घर बहालमा नलिने। सरकारी कार्यालयहरूले सकेसम्म व्यापारिक क्षेत्र र प्रमुख मार्गमा घर बहालमा नलिने।

(ग) विदेश स्थित कूटनीतिक नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको निवासको लागि घरभाडामा लिनुपर्दा वा अब आइन्दा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरका प्रमुख मार्गहरूमा नलिने।

(४) पुराना संरचना तथा सामान प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने र अनुपयोगी सामान लिलाम गर्ने
(क) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूमा सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता सामान उपयोगमा पुरानो सामान प्रयोग गर्ने।

(ख) जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक पर्ने भवन, टेबल, कुर्सी, दराज, सोफालगायतका कार्यालय सामान, मेसिन उपकरण, फर्निचरजस्ता सामग्री नजिकको कार्यालयमा भएकोबाट हस्तान्तरण गराई उपयोग गर्ने। यसरी हस्तान्तरण भएको सामानको हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुख तहको निर्णयबाट नै हुने।

(ग) सरकारी भौतिक संरचनाको बिमा गर्ने कार्य सुरुवात गर्ने।

(५) संगठन संरचना सुधार

(क) अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने। विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिने।

(ख) अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत पछिल्लो समय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भई थप संरचना तथा दरबन्दी सिर्जना भएका मन्त्रालयहरूले संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने।

(ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन/तेहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गर्ने।

(घ) भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(ङ) सुरक्षा संवेदनशीलता, कार्यसम्पादन प्रभावकारिता, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, विगतको अभ्यास र इन्टिलिजेन्स एक्सिलेन्सका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने व्यवस्था मिलाउने।

(च) राजस्व चुहावटको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको इन्क्रिज्ड मोनिटरिङ लिस्टबाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, कार्यप्रकृति, कार्यसम्पादन प्रभावकारिताका दृष्टिकोणले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहतमा ल्याई पुनर्संरचना गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(छ) कन्ट्र्याक्टिङ आउट र आउटसोर्सिङबाट हुने कामलाई स्थायी संरचना सिर्जना नगर्ने।

(ज) नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने।

(झ) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति नगर्ने।

(ञ) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने।

(ट) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीनजना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने।

(६) चालु खर्च घटाउने
(क) अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने, सञ्चालन गर्नैपर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

(ख) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने।

(ग) सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहने।

(७) सरकारी लगानी व्यवस्थापन
(क) प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिक प्रतिको दायित्व
वहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा साँवा/ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्ने । यस्तो रोक्का अवधिभर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निश्कासन (एफपीओ) सेयर जारी गर्न रोक्का गर्ने।

(ख) नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज असुलउपर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने।

(८) सवारीसाधनको उपयोग
(क) सवारी सुविधासम्बन्धी सम्बन्धित कानुनमा संख्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एकभन्दा बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने/प्रयोग नगर्ने।

(ख) सवारीसाधन क्षति भएका मन्त्रालय एवम् केन्द्रीय निकाय तथा कार्यालयले आफ्नो मातहतका विभाग, निकाय वा कार्यालयहरूमा भएका सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने।

(ग) राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारीसाधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारीसाधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने।

(घ) सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोहीबमोजिम व्यवस्थापन गर्ने।

(ङ) समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा शान्ति सुरक्षा प्रयोजनको लागि उपलब्ध सवारीसाधनबाट अपुग भएमा खरिद गर्न सकिने।

(च) सरकारी सवारी साधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बिमा गर्ने।

(९) अन्य खर्च कटौती
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलगायत राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवालयका लागि मन्त्रालयमा कार्यकक्ष नराख्ने, यस्ता स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीका लागि सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध गराउन नपाइने।

(ख) प्रेस समन्वयका लागि अतिरिक्त नियुक्ति नगरी सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

(ग) विभिन्न मुलुकका लागि खटिने नेपाल सरकारको प्रतिनिधि राजदूतको नियमानुसार बाहेक माथिल्लो तह तोकी दिइने गरिएका थप सुविधा खारेज गर्ने।

(घ) सार्वजनिक संस्थानमा रिक्त रहेका कार्यकारी प्रमुखको पदमा तत्कालका लागि नेपाल सरकारको स्थायी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने।

(ङ) महँगा इलेक्ट्रोनिक्स र विलासी सामग्रीहरू खरिद नगर्ने।

(च) ग्यास, साइकल, स्वास्थ्य बिमा शुल्क, विद्युत् महसुल भुक्तानी, ह्यान्डपम्प, साडी वितरणजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाइने।

(१०) बक्यौता असुली
(क) नेपाल सरकारअन्तर्गतका निकायले प्राप्त गर्नुपर्ने कर राजस्व वा गैरकर राजस्व असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय जवाफदेही हुने।

(ख) अन्तिम लेखा परीक्षणबाट असुलउपर गर्ने भनी तोकिएको बेरुजु तुरुन्त असुलउपर गर्ने।

(११) प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएको तर नियामक निकायहरूबाट नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला हुन बाँकी मौज्दात रकम २०८२ असोज मसान्तभित्र नियमानुसार दाखिला गर्ने/गराउने।

(१२) उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित निकायका प्रमुखले नियमित रूपमा गर्ने/गराउने।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश बुधबार दिउँसो जारी गरेका छन्।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार दिउँसो अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।

यसअघि फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मिति तोकिएपछि, विद्यमान कानुनअनुसार नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइँदैन थियो।

अध्यादेश जारी भएलगत्तै अब निर्वाचन आयोगले नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्ने बाटो खुला भएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम छुटेकाहरुले अब आफ्नो नाम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।

जेनजी युवा आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले ताजा जनादेशका लागि आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ को २ मा भएको व्यवस्था संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो ।

उक्त दफामा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख थियो ।

काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा डा. भट्टराईले आफ्नो राजीनामा पत्र पेश गरेका हुन् ।

बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, डा. भट्टराईले अबको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै पद त्याग गरेका हुन् ।

बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समिति भंग गर्ने निर्णय गर्दै पार्टीलाई विशेष महाधिवेशनतर्फ लैजाने मार्गचित्र तय गरेको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि आयोजक कमिटी गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

पार्टी स्रोतका अनुसार आयोजक कमिटीको संयोजकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष दुर्गा सोबलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ । सो प्रस्तावमा छलफल जारी रहे पनि अन्तिम निर्णय भने महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठनपछि सार्वजनिक गरिनेछ ।

पार्टी नेतृत्वमा फेरबदलको तयारीसहित विशेष महाधिवेशनमार्फत संगठन पुनर्संरचना गर्ने रणनीति पार्टीले लिएको छ ।

काठमाडौं । मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डअन्तर्गत तुइनखोलामा पहिरो खस्दा केही दिनयता दैनिकजसो सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेका छन् । पहिरो हटाउँदै राजमार्गमा यातायात सञ्चालन गरिए पनि पहिरो खस्ने र सडक अवरुद्ध हुने क्रम रोकिएको छैन ।

निरन्तर ढुङ्गा खसिरहेकाले सडकमा नियमित यातायातका साधन सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ । दसैँको समयमा पहिरोले बाटो बन्द हुँदा सर्वसाधारण मारेमा परेका छन् । मुग्लिन-नारायणगढ सडकको विकल्पमा तनहुँको खैरेनीटार हुँदै डेढगाउँ निस्कने मार्ग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो सडकलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाको रुपमा राखेको छ । मुस्ताङदेखि तराइ जोड्ने गरी यो सडक प्रदेश सरकारले निर्माण गरिरहेको छ ।

साना सवारीसाधनका लागि यो सडक उपयुक्त छ। त्यसका लागि दमौली-खैरेनीटारबाट बायाँतर्फबाट भीमाद-मानपुर हुँदै डेढगाउँ-वुलिङटार-ढोडेनी-गैँडाकोट पुग्न सकिन्छ । यो जानकारुी तुइनखोलमा पहिरो खसेपछि यो सडक प्रयाग गरेर यात्रा गरेका प्रकाशचन्द्र भट्टराईले जानकारी दिएका हुन् ।

मुग्लिनदेखि खैरनीटारसम्मको दुरी ७० किमि छ । खैरेनीटार-भीमाद कालोपत्र सडक सात किलोमिटर र भीमाद-मानपुर कच्चीसडक ३५ किलोमिटर छ। मानपुर-डेढगाउँ कालोपत्रे (४० किमि), डेढगाउँदेखि नारायणगढ ७० किमी रहेको छ । मोटरसाइकल चालकले दमौलीबाट केशवटार सुaखौरा हुस्लाङ धरमपानी हुँदै घुमाउने झोलुङ्गे पुल तरेर मुग्लिन-नारायण सडकखण्ड निस्किएर यात्रा गर्न सक्ने धरमपानीका स्थानीय विजय रानाको भनाइ छ ।

काठमाडौँ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले केही दिन फोन नगर्न र म्यासेज नपठाउन अनुरोध गरेका छन् ।

मन्त्री पुनले आफू मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि हजारौँ फोन र म्यासेज आइरहेको उल्लेख गरेका छन् ।

 

उनले सामाजिक संञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अस्तिदेखि मोबाइलमा, मेसेन्जरमा र ह्वाट्सअपमा हजारौं कल र मेसेज आइरहेका छन् । म मन्त्रालयमा एउटा गतिलो र सिर्जनशील टीम बनाउन व्यस्त छु । त्यसैले केही दिनको लागि अनावश्यक फोन नगर्न र मेसेज नपठाउनु होला ।’

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक पुन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको माग अनुसार उनलाई मन्त्रालयभित्रै खाने–बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिँदै यस्तो सुविधा तत्काल खारेज गरिएको जनाएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार अब सांसदसहित अन्य राजनीतिक पदाधिकारीहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूबारे अन्य पदाधिकारीले स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ ।

नयाँ प्रावधानअनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सक्नेछन् । अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न सकिने र दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ दरबन्दी नखोलिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

सल्लाहकारका नाममा आसेपासे तथा कार्यकता नियुक्तिले राज्यकोषमा ब्रम्हलुट मच्चाएको आरोप यसअघि लाग्दै आएको थियो । आवश्यकता नै नभएका पदाधिकारीहरुलेसमेत यस्ता सुविधा लिने गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको थियो ।

मेष : शत्रु र रोगमाथि विजय पाउने सम्भावना छ । प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा सफलता मिल्नेछ । विवाद वा कानुनी मामिलामा अनुकूल परिस्थिति देखिन्छ । कार्यक्षेत्रमा आत्मविश्वाससाथ अघि बढ्न सकिनेछ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

वृष : सन्तान र प्रेमसम्बन्धी विषयमा चञ्चलता देखिन सक्छ । अध्ययन, अध्यापन र सिर्जनशील कार्यहरूमा प्रयास गर्नुपर्नेछ । आकस्मिक निर्णयले समस्या निम्त्याउन सक्छ, अतः मनको स्थिरता आवश्यक हुनेछ ।

मिथुन : गृहस्थ जीवनमा असमझदारी, पारिवारिक मतभेद वा मातातर्फ चिन्ता बढ्न सक्छ । घर वा सम्पत्तिसम्बन्धी योजनामा विलम्ब हुन सक्छ । मनोभावमा चञ्चलता रहनेछ, अतः भावनाभन्दा विवेकमा निर्णय गर्नु हितकर होला ।

कर्कट : आत्मबल, भाइबहिनी तथा साथीभाइसँगको सम्बन्धमा प्रगाढता आउनेछ । यात्राबाट लाभ मिल्नेछ । सञ्चार, कला वा प्रस्तुतिसम्बन्धी काममा सफलता मिल्नेछ । नजिकका सम्बन्धमा विश्वास र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

सिंह : वाणी र खर्चमा संयमता आवश्यक छ । पारिवारिक वातावरणमा केही असजिलोपन महसुस हुन सक्छ । आर्थिक पक्षमा मन्दी वा अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ । स्वादप्रतिको आकर्षणले स्वास्थ्यमा असर पुर्‍याउन सक्छ ।

कन्या : आजको दिन आत्मविश्वास र आकर्षणको वृद्धि हुनेछ । नयाँ योजना आरम्भ गर्ने राम्रो समय हो । मानसिक स्पष्टता मिल्नेछ । व्यक्तित्व प्रभावशाली बन्नेछ, तर आत्मकेन्द्रित हुने प्रवृत्ति टार्नुहोला ।

तुला : अनावश्यक खर्च र यात्राले मनमा थकान ल्याउन सक्छ । मानसिक अशान्ति, स्वास्थ्यका सानातिना समस्या वा गोप्य चिन्ता बढ्न सक्छ । एकान्तमा समय बिताउने चाहना बलियो हुने दिन हो । ध्यान वा साधनाले लाभ हुनेछ ।

वृश्चिक : इच्छाहरू पुरा हुने सम्भावना बलियो छ । नयाँ आम्दानीको स्रोत खुल्नेछ । मित्र, सञ्जाल वा सामाजिक सम्बन्धबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । सामूहिक कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त हुन सक्छ ।

धनु : आज कर्मक्षेत्रमा उत्साह, जागरूकता र आत्मबल देखिनेछ । उच्चपदस्थ वा प्रभावशाली व्यक्तिबाट सहयोग मिल्नेछ । व्यवसाय वा जागिरमा विशेष उपलब्धि सम्भव छ । सानो प्रयासले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सकिने समय हो ।

मकर : भाग्यको आंशिक साथ रहनेछ । धर्म, गुरु वा शिक्षासम्बन्धी विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ । यात्रा वा वैदेशिक योजनामा अनुकूलता आउन सक्छ । शुभ कार्यमा संलग्न हुँदा आन्तरिक सन्तोष प्राप्त हुनेछ ।

कुम्भ : स्वास्थ्यमा कमजोरी, रहस्यमय चिन्ता वा पारिवारिक तनाव आउन सक्छ । अकारण मनोव्यथा वा अप्रत्याशित समस्या देखिन सक्छ । नसोचेको परिवर्तनले मानसिक असर पार्न सक्छ । ध्यान र संयमता नै उपाय हो ।

मीन : साझेदारी, दाम्पत्य वा प्रेम सम्बन्धमा प्रगाढता आउने दिन हो । व्यापारिक सहकार्य सफल बन्नेछ । वैवाहिक सम्बन्धमा सामञ्जस्यता रहनेछ । सामाजिक सम्बन्ध विस्तार हुने सम्भावना बलियो छ ।