राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम सरकारको सिफारिस अनुसार शुक्रबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका हुन् ।
सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न बिहीबार राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक अनिश्चतताको बाटोबाट निश्चितताको सकारात्मक मार्गतर्फ अघि बढिरहेको बताएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जनधनको क्षतिका कारण सृजित भय र अशान्तको अवस्थालाई छोटो समयमै सरकारले सामान्यीकरण गर्न सफल भएको उल्लेख गरे।
वर्तमान सरकार गठनको १०० दिनका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको निधन र प्रारिम्भक अनुमानअनुसार ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको अवस्थाबाट यहाँसम्म ल्याउन सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताए । उनले आमजनमानसमा पनि डर र त्रास कम हुँदै गएको र समाज सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख भइरहेको स्पष्ट पारे।
आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन, सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत कार्यदेशसहित जेनजी आन्दोलनको जगमा वर्तमान सरकार गठन भएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री खरेलले निर्वाचनको सुनश्चितता भइसकेकाले अब शङ्का नगर्न आग्रह गरे।
“आगामी फागुन २१ हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका बनाएर काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू उत्साहजनक रूपमा निर्वाचनमा होमिइरहेको अवस्था छ । जनता पनि निर्वाचनप्रति उत्साहित छन्”, उनले भने, “निर्वाचनका लागि आठ लाखभन्दा बढी नयाँ मतदाता थपिएका छन् । आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्तिको व्यवस्थापन भइसकेकाले निर्वाचन सुनिश्चित भएको छ ।”
सरकार निर्वाचनका लागि प्रतिबद्ध रही निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिसकेको उनको भनाइ थियो। मन्त्री खरेलले निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउन राजनीतिक दल, सरोकारवाला संस्थालगायतसँग वार्ता भइरहेको पनि उल्लेख गरे ।
उनले सरकारले पाएको अर्को कार्यदेशअनुसार सुशासन कायम गर्ने सिलसिलामा खर्चमा मितव्ययी हुने र आवश्यकता बाहिरका आयोजनाको बजेट कटौती गरिरहेको बताए। साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।
“भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा विगत जस्तो सरकारबाट राज्यका निकायलाई हुने दबाब र प्रभावमा पार्ने काम भएको छ्रैन, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्ने वातावरण मिलाएको छ । फलस्वरूप १०० दिनमा ३० भन्दा बढी ठूला भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन्”, उनले भने, “सरकारअन्तर्गतका निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले स्वतन्त्र र व्यावसायिक ढङ्गले काम गरिरहेका छन् ।”
मन्त्री खरेलले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएको मुद्दा सम्बोधन गर्ने क्रममा जेनजी पुस्तासँग महत्त्वपूर्ण समझदारी भएको बताए । जेनजी विद्रोह हो की आन्दोलन भन्ने अन्योलतालाई चिर्दै सरकारले जनआन्दोलनको मान्यता दिएको उनको भनाइ थियो । त्यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उनले उल्लेख गरे ।
आन्दोलनका क्रममा भएको जधनधनको क्षतिको छानबिन गर्न आयोग गठन भइ विधि, प्रक्रिया र कानुनसम्मत ढङ्गले काम भइरहेको जनाउँदै उनले आयोगको कार्यक्षेत्र सरकारले मिच्न नपाउने र आयोगले स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने बताए। आयोगको काममा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।
आसन्न निर्वाचनमा ९९ प्रतिशतभन्दाबढी राजनीतिक दलको सहमति रहेको जनाउँदै उनले भने, “सोहीअनुसारको दलहरूले आ–आफ्नो उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिरहनुभएको छ । कतिपयले समानुपातिक सूचीभित्र पर्ने उम्मेदवारको बारेमा छलफल गरिसक्नुभएको छ । कैयौँ राजनीतिक दल गाउँदेखि सहरसम्म स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म चुनावी अभियानमा होमिसकेका छन् ।”
केही दलले चुनाव अगावै महाविधशेन सम्पन्न गरेर नेतृत्व चयन गरिसकेका बताउँदै उनले केही राजनीतिक दलले भने सुरक्षा चासो देखाएको बताए ।
मन्त्री खरेलले भने, “केही दलले निर्वाचनको वातावरण सँग जोडेर केही हतियार र कैदी बाहिर छन् भनी चासो देखाएका छन् । उहाँहरूले चुनावमा भाग लिन्नौँ भनेका छैनन् । उहाँहरू निर्वाचन र लोकतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने पार्टी हो भनिरहेको बेला हामीले शङ्का गर्न मिल्दैन।”
भयरहित वातावरणमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने दलको चासो सरकारले बुझेको स्पष्ट गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता खरेलले भने, “पूर्णरूपमा निस्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलिरहित चुनाव गराउनेमा सबै राजनीतिक दल र जनतालाई सरकारको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ ।”
उनले अधिकांश फरार कैदी कारागारमा फर्किसकेको उल्लेख गर्दै चुनावको अवधिसम्म सबै कैदीलाई कारागारमा फर्काउनेमा प्रतिबद्धता जनाए। यसका लागि त्यसमा गृह प्रशासन लागिरहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने हिसाब मिलाउन र न्याय पाउन बाँकी नै रहेको बताएका छन् ।
भैरहवास्थित जिल्ला कारागारबाट छुटेपछि लामिछानेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
उनले लडाइँ अझैँ बाँकी नै रहेको बताए । उनले आफ्ना लागि नभई जनता र देशको न्यायका लागि लड्न बाकिँ रहेको बताए । उनले देश माथि गरेको अन्यायको अगाडि आफूमाथि गरेको अन्याय केही पनि नभएको बताए ।
उनले हिसाब मिलाउन र न्याय पाउन बाँकी रहेको बताए ।
भने ‘न्यायको यो लडाइँ मेरो बाँकी नै छ, मैले अझ धेरै लड्नु छ र मैले अहिले लड्नुपर्छ लड्न बाँकी छ भनेको मेरा लागि भनेको होइन तपाईँका लागि यो देशको न्यायका लागि लड्नुपर्ने छ भनेको हो,’ लामिछानेले भने, ‘यिनीहरूले यो देश माथि गरेको अन्यायको अगाडि म माथि गरेको अन्याय केही पनि होइन, त्यो सबको हिसाब गर्नु छ । त्यसको हिसाब मिलाएपछि अलि लामो बोलौँला, आजलाई म यति मात्र भन्छु कि हिसाब मिलाउन बाँकी नै छ, न्याय पाउन बाँकी नै छ ।’
काठमाडौँ- सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवाल पक्राउ परेका छन्। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ उल्लंघन गरेको आरोपमा उनलाई शुक्रबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले काठमाडौँको चुनदेवीबाट पक्राउ गरेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँचबुझ अनुसार अग्रवालले जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर कारोबारमा भ्रामक सूचना सार्वजनिक गरी उच्च मूल्यमा शेयर बिक्री गर्दै करिब ४९ लाख १९ हजार रुपैयाँ अवैध नाफा आर्जन गरेको देखिएको छ।
प्रहरीले झुठो कारोबार र मूल्य प्रभावित गर्ने कसूरमा उनलाई पक्राउ परेको हो।
मोरङका ४२ वर्षीय अग्रवाललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर पक्राउ गरिएको हो। उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले बताएको छ।
अग्रवाल यसअघि साउन ५ गते पनि पक्राउ परेर छुटेका थिए।
बुटवल । नख्खु कारागारमा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने रिहा भएका छन् । शुक्रबार रुपन्देही पुगेका लामिछानेको कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा भएका हुन् ।
बिहीबार उच्च अदालत बुटवलले बैंक ग्यारेन्टीमा छाड्ने आदेश दिएपछि लामिछाने कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न आज रुपन्देही पुगेका थिए ।
लामिछाने कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा भएका रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए ।
पत्रकार गौरव पौडेलले लगातार एक सय घण्टा अन्तर्वार्ता लिएर विश्व कीर्तिमान बनाउने अभियान थालेका छन् । काठमाडौंको स्काइ टावरबाट प्राइम टाइम टेलिभिजनमार्फत प्रसारण भइरहेको यो विशेष कार्यक्रम यो समाचार तयार पार्दासम्म करिब ७० घण्टा पूरा भइसकेको छ भने अझै ३० घण्टा बाँकी रहेको छ ।
विश्व कीर्तिमानका लागि चार दिन चार रात अथात १०० घण्टा लगातार सञ्चालन हुने यस अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा नेपालका विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्व, कलाकार, जनप्रतिनिधि, खेलाडी, उद्यमी, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्तासँग संवाद भइरहेको छ ।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व पत्रकार रवि लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजनबाट ‘अब विश्वले चिन्ने छ नेपाल’ शीर्षकमा ६२ घण्टा १२ मिनेट लामो अन्तर्वार्ता सञ्चालन गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका थिए । तर उक्त कीर्तिमान सन् २०२३ सेप्टेम्बर २४ मा स्लोभेनियाका बोरिस टोमासिकले ७३ घण्टा २३ मिनेट २१ सेकेन्डसम्म टक–शो होस्ट गर्दै तोडेका थिए ।
रविबाट खोसिएको विश्व कीर्तिमान पुनः नेपालमै फर्काउने लक्ष्यसहित पत्रकार पौडेल यो अभियानमा जुटेका हुन् । कार्यक्रम अवधिभर उनको स्वास्थ्य सुरक्षादेखि मनोवैज्ञानिक काउन्सिलिङसम्मको व्यवस्था मिलाइएको आयोजकले जनाएको छ । हालसम्म उनको स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएको छैन ।
यसअघि गौरव पौडेललाई भेट्दा रवि लामिछानेले उक्त विश्व कीर्तिमान शोमा सहभागी हुने बताएका थिए । तर आज रवि लामिछाने कारागारबाट रिहा हुँदैछन् । उनी गौरवको यो अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा सहभागी हुने आशा गरिएको छ ।
विश्व रेकड तोड्दै गरेका गौरबले कार्यक्रमको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सहयोग गर्न अपिल गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने शुक्रबार रिहा हुने भएका छन्। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासको आदेशअनुसार आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरी उनी रिहा हुने भएका हुन्।
त्यसअघि लामिछानेलाई आज रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइँदैछ। जिल्ला अदालतमै उपस्थित गराएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले रूपन्देही ल्याउन लागिएको उच्च अदालत तुलसीपुरका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। रास्वपा नेता दीपक बोहराका अनुसार लामिछानेलाई केही बेरपछि नख्खुबाट रूपन्देही लैजाने तयारी भइरहेको छ। न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले बिगोको हकमा दायित्व सिर्जना भए तिर्न–बुझाउन मञ्जुर हुने कागज गराएर रिहा गराउन आदेश दिएको थियो।
यही बुँदाअनुसार लामिछानेको भागमा परेको बिगो वापतको दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत प्रमाणीकरण र सनाखत गर्नुपर्ने भएपछि रुपन्देही लैजान लागिएको हो। उनी आफैँ रुपन्देही जिल्ला अदालातमा उपस्थित हुनुपर्ने भएकाले हिजो रिहा हुन पाएनन्। सबै कागजी प्रक्रिया पूरा गरेपछि आजे छाडिनेछ । चैत २५ गते उच्च अदालतकै आदेशमा लामिछाने पूर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका थिए । साउन ३१ गते लामिछानेलाई नख्खु सारिएको थियो।
काठमाडौं – समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम समूहका लागि प्रतिशत निर्धारण गर्न अध्यादेशमार्फत कानूनी प्रबन्ध गरिन लागेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न क्लस्टरको प्रतिशत मिलान गर्न निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको नयाँ तथ्याङ्कअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन, २०७४ को अनुसूची परिमार्जन गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।
निर्वाचन आयोगमा गत मङ्सिर २५ गते भएको छलफलका आधारमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउने सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि रहेको छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
सो समितिले राष्ट्रिय जनगणनाका आधारमा समावेशी आधार प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो । सोही समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरेको हो । कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुनेछन् । यस्तै, ११० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।
जनसङ्ख्याको प्रतिशतका आधारमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नेछन् । राजनीतिक दलले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सिट सङ्ख्या निर्धारण हुनेछ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानूनी प्रबन्ध गरेको हो ।
