काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आफ्नो पार्टीलाई युद्धमा धकेल्ने प्रयास गरिरहेका भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पार्टीको कपिलवस्तु र अर्घाखाँचीमा रहेको श्रम शिविरहरूमा प्रहरीहरूले अपरेसन गरेर सरकारले आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचनमा नभई युद्धमा होम्ने चेष्टा गरिरहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।
उनले सो ठाउँमा रहेका प्रहरी तत्काल फिर्ता बोलाउने काम नगरे सरकारविरुद्ध कडा सङ्घर्षमा होमिने चेतावनी समेत दिए । सरकारले चुनाव गर्न चाहेको हो कि युद्ध ? प्रधानमन्त्री कार्कीलाई विप्लवको प्रश्न थियो । उनले सो ठाउँबाट प्रहरी फिर्ता बोलाउने र अपरेसनमा जाने काम गलत थियो भनेर माफी नमागे सरकारले ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समेत बताए ।
महासचिव विप्लवले निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने समेत घोषणा गरे ।
काठमाडौं- ४ महिना अगाडि राजनीतिक यात्रामा छुट्टिएका दम्पत्ति रेशम चौधरी र रञ्जिता श्रेष्ठको पुनर्मिलन हुने भएको छ । उनीहरुले नेतृत्व गरेको पार्टीबीच भोलि एकता हुन लागेको हो ।
भोलि दिउँसो १ बजे नाउपा नेपाल कार्यालय सिनामंगलमा पार्टी एकताको घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको छ । रेशम चौधरी जेलमा रहेको बेला रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको थियो ।
छोटो समयमा स्थानीय तह प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा राम्रो नतिजा ल्याएको पार्टी पछिल्लो समय दम्पती विवादका कारण सुस्त बनेको थियो ।
टिकापुरका सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रन्जितालाई हटाउँदै रेशम आफै अध्यक्ष भएपछि नाउपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसको करिब २ वर्षपछि भदौ २९ गते रेशम चौधरीले नाउपाबाट अलग भएको घोषणा गर्दै नाउपा नेपाल दर्ता गरेका थिए ।
कात्तिक २ गते कबीर सोबको अध्यक्षतामा गठन गरिएको नाउपा नेपालसँग भोलि एकता गर्ने करिब सबै तयारी पुरा भइसकेको नाउपा अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।
‘नाउपा र नाउपा नेपाल दुवै पार्टीको जन्मदाता रेशम चौधरी हुनुहुन्छ । दुवै पार्टीको विचार सिद्धान्त र मार्गदर्शन एउटै छ त्यसैले फरक फरक भएर जानुभन्दा एक हुनु पर्छ भनेर हामीले एकता गर्न लागेका हौँ ’ उनले भनिन्,‘दुई पार्टीको एकताले पार्टी अझै बलियो र सुदृढ बन्ने छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालकै झन्डा, चुनाव चिन्ह र पार्टीलाई नाउपाले स्वीकार गर्ने जनाएको छ । पार्टीको नाम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल नै रहने जनाइएको छ।
काठमाडाैँ- सर्वोच्च अदालतले गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र त्यसपछि भएको आगजनीको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगविरूद्धको रिट खारेज गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलसहितको पूर्ण इजलासले शुक्रबार उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । यसअघि न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले लिखित जबाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
अधिवक्ता विपिन ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले आयोगका सम्बन्धमा केही निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथिको प्रश्न टुङ्गिएको छ ।
काठमाडौं । हर्क सम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीका उपाध्यक्ष डा. मित्र परियार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । शुक्रबार बिहान उनी नेकपा प्रवेश गरेका हुन् ।
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’को निवासमा पुगेका उनलाई प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरेका हुन् । परियार धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा उपाध्यक्ष थिए ।
बुटवलमा ५ पुसमा भएको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष परियारले आयोजकप्रति गरेको व्यवहारले ठीक नभएको भन्दै अध्यक्ष साम्पाङले कारबाही गरेको जानकारी सामाजिक सञ्जालमार्फत दिएका थिए ।
पार्टी प्रवेश गरेपछि परियारले जनयुद्ध र त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनामा प्रचण्डले गरेको योगदानबाट आफू प्रभावित भएको बताए । उनले अब दलित मुक्ति आन्दोलनमा नयाँ उचाइमा पुर्याउन योगदान गर्ने बताए ।
डिसेम्बर २५ का दिन थाइल्याण्डस्थित चकलेट भिल्ला क्रिसमसको उल्लासमय माहोलले गुञ्जायमान बनेको थियो। मध्यराति १२ बजेदेखि नै स्वदेशी, विदेशी तथा नेपाली पर्यटकहरूको उल्लेख्य भीड यहाँ जम्मा भएको थियो। हर्षोल्लासका साथ मनाइएको यस पर्वमा आयोजित विविध आकर्षक गतिविधिले उपस्थित सबैलाई मन्त्रमुग्ध बनायो।
चकलेट भिल्ला परिसरभरि खुसी र उत्साहको वातावरण छाएको थियो। मध्यरातिमा गरिएको भव्य आतसबाजीले आकाशलाई रङ्गीन बनायो भने रंगीन लाइट डान्स र विभिन्न प्रदर्शनले पर्यटकहरूलाई रोमाञ्चित बनायो। हजारौँको संख्यामा उपस्थित पर्यटकहरूले एक–अर्कालाई क्रिसमसको शुभकामना आदान–प्रदान गर्दै खुसी साटासाट गरे।
क्रिसमसको महत्व, यसको विश्वव्यापी उत्सव र चकलेट भिल्लामा आयोजना गरिएका विशेष कार्यक्रमलाई नियाल्दा, यस पर्वले साँच्चै नै विश्वलाई एकता, प्रेम र सद्भावको सूत्रमा बाँध्ने सन्देश दिएको देखिन्छ। हजारौँ पर्यटकको सहभागिताले यस वर्षको क्रिसमस उत्सवलाई अझै स्मरणीय बनाएको छ।
काठमाडौं – सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
भूउपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको उक्त व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएता पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहने छन्। प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन।
प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ।
राइटअफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था स्याग तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ।
६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारेको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५÷१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३/२३ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ।
प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ। जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ। तर, राइट अफ वेमा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ। हाल राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १०–२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिंदै आएको छ।
सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
‘सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो जग्गामा परेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ,’ भूउपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ।
प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने निश्चित क्षेत्र पर्ने तर पुरै क्षेत्रको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीलाई कित्ताकाट, नामसारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउँदा आर्थिक तथा समाजिक समस्या पर्दै आएको थियो।
अब राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने देखिएको छ।
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन कुनकुन निकायलाई आचारसंहिता लाग्ला ? धेरैलाई जिज्ञासा रहेको हुनसक्छ ।
यद्यपि, नेपालमा यसअघि पटकपटक निर्वाचन भएकाले आचारसंहिता कुनकुन क्षेत्रमा लाग्छ भन्ने सामान्यता थाहा हुन्छ नै । निर्वाचन आयोगले तयार पारेको र हाल परामर्शका क्रममा रहेको निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रीलाई पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्छ ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र त्यसका पदाधिकारी, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारीलाई आचारसंहिता लाग्छ । स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।
राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लाग्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुमगन समितिका पदाधिकारी तथा अनुमगनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी, विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्ववद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था र त्यसका कर्मचारीलाई पनि पूर्ण रूपमा आचारसंहिता लाग्नेछ ।
त्यस्तै, निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदारलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ ।
वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिलाई पनि आचारसंहिता लाग्ने छ। आयोगले प्रस्ताव गरेको आचारसंहिता आवश्यक सुझाव र सल्लाहसहित केही दिनभित्रै लागू हुने जनाइएको छ ।
