काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष धादिङ बस दुर्घटना छानबिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।
गत फागुन ११ गते पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत पोखराबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको ग २ ख १४२१ नम्बरको यात्रुबस राति धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैँसेगौँडाबाट त्रिशूली नदी किनारमा खसेर दुर्घटना भएपछि सरकारले सो घटनाको अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो ।
गृहमन्त्री अर्यालले घटनाको बारेमा छानबिन गरी सडक यातायातलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कार्यदेश बमोजिम सुझावसहितको प्रतिवेदन एक हप्ताभित्र पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराम तिवारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त समितिले दुई हप्ता अध्ययन गरेर आज गृहमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
सहसचिव तिवारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सदस्यमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भुवनेश्वर तिवारी, सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भरत खनियाँ, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका सचिव किरणकुमार खड्का, सडक विभागका सिडिई राकेश महर्जन, यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव र गृह मन्त्रालयका उपसचिव ब्रतराज पौडेल सदस्यसचिव थिए ।
कार्यदलले घटना के, कसरी र कसको लापरबाही वा कमजोरीले भएको देखिन्छ एवं घटनामा ज्यान गुमाएका यात्रुहरूका परिवारलाई के–कस्तो राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नने राय दिएको छ । त्यसैगरी आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन विभिन्न निकायले चाल्नुपर्ने कदमहरूलगायत विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई राय दिएको छ ।
कार्यदलले सवारी चालकले कुनै कारणबस सवारी साधनमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण कायम राख्न नसक्दा सवारी अचानक अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खस्न गई दुर्घटना भएको नित्कर्ष निकालेको छ । चालक थकान, रात्रिकालीन सवारी सञ्चालन तथा सम्भावित ध्यान विचलन दुर्घटनाको कारण भएको उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलले तत्काल सार्वजनिक सवारीचालक थकान व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, रात्रिकालीन बस सञ्चालनमा चालकको अधिकतम कार्य समय र अनिवार्य विश्रामको व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य डिजिटल निगरानी प्रविधि लागू गर्नुपर्ने राय दिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै गृहमन्त्री अर्यालले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई चाँडो कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गनरे । धादिङमा भएको उक्त बस दुर्घटनामा परेर १९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २५ जना घाइते भएका थिए ।
काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले इरानी नागरिकलाई अब आगमन प्रवेशाज्ञा (अनअराइभल भिसा) नदिने निर्णय गरेको छ। यसअघि सहज रूपमा उपलब्ध गराइँदै आएको अनअराइभल भिसा अब नेपाली दूतावासबाट मात्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, इरानमा हालै देखिएको तनाव र त्यसपछि नेपालतर्फ इरानी नागरिकको आगमन बढेपछि सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यो निर्णय गरिएको हो। गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सुरक्षा कारणले आगमन भिसा रोकिएको जनाएको छ।
तर कूटनीतिक तथा सरकारी पदाधिकारी एवं अफिसियल राहदानी भएका इरानी नागरिकहरूका लागि भिसा प्राप्तिमा कुनै रोक नलगाइएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
इरानमा हाल अमेरिकासहित इजरायलले आक्रमण जारी राखेका छन्। अमेरिकी आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अलि खामेनेईको मृत्युसँगै मध्यपूर्वी क्षेत्रमा तनाव बढेको छ। आक्रमणका क्रममा हालसम्म इरानमा करिब १३४८ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ, जसमा उच्च अधिकारीदेखि सर्वसाधारणसम्म रहेका छन्।
मध्यपूर्वी क्षेत्रमा इरान र अमेरिकी/इजरायली बलबीच जारी द्वन्द्वले क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था अनिश्चित बनाएको भन्दै नेपालले पनि आफ्नै सुरक्षा र आगमन व्यवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यो कदम चाल्न बाध्य भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित राप्रपाका उम्मेदवार ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)ले आफ्नो चुनावी खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
शाहीले चुनावमा २० लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेका छन्। सवारी साधन र इन्धनमा सबैभन्दा बढी ५ लाख ९० हजारखर्च भएको उनले पेस गरेको विवरणमा उल्लेख छ ।
उनले विभिन्न ८ शीर्षकमा खर्च भएको जानकारी जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जुम्लालाई गराएका छन् ।
काठमाडौँ । विभिन्न व्यक्तिहरुको प्रलोभनमा परी कम्बोडिया पुगेका र त्यहाँ अवैध रूपमा सञ्चालन गरिएका अनलाइन स्क्यामिङ केन्द्र तथा क्यासिनोमा अनलाइन ठगीमा परेका २१ नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइको छ ।
विभिन्न गैरकानुनी काममा लगाइएका साथै कम्बोडियामा बिनाभिसा बसिरहेका २१ नेपालीलाई थाइल्याण्डको बैंककस्थित नेपाली दूतावासको पहल र कम्बोडिया सरकारको सहयोगमा उद्धार गरी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कम्बोडियाको सहजीकरणमा आज नेपाल फर्काइएको छ । यसैगरी अलपत्र परेका वा कठिन परिस्थितिमा रहेका अन्य नेपालीलाई नेपाल फर्काउने पहल भइरहेको दूतावासले जनाएको छ ।
कम्बोडियामा नेपाली नागरिकलाई अनलाइन ठगीलगायत गैरकानुनी काममा लगाइएको र बिनाभिसा वा भिसा अवधिभन्दा बढी समय बसिरहेको जानकारी प्राप्त भएको राजदूतावासले जनाएको छ । साथै दूतावासले अवैध रुपमा र आप्ठ्यारो अवस्थामा बसिरहेका नेपालीलाई नेपाल फर्कन सहजीकरणका लागि नेपाली राजदूतावास बैंकक वा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ कम्बोडियाका प्रतिनिधिलाई सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ ।
स्क्यामिङ केन्द्रमा काम लगाइएकाको राहदानी कम्पनीले जफत गर्ने गरेको वा स्क्यामिङ्ग केन्द्रहरूबाट ट्रान्सफर हुँदा राहदानी हराएको भनि धेरै जनाको गुनासो आएको देखिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा नेपाल फर्किनलाई नेपाली राजदूतावास बैंककले उद्धार गर्न बिनाशुल्क एकतर्फी यात्रा अनुमतिपत्र जारी गरिदिने गरेको छ ।
कम्बोडियाको पर्यटनसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय सन् २०२१ मा १०१ जना नेपाली भ्रमण भिसामा कम्बोडिया गएकामा सन् २०२२ मा एक हजार ९७७ जना, सन् २०२३ मा दुई हजार ९४० जना, सन् २०२४ मा छ हजार ४०४ जना तथा सन् २०२५ मा नौ हजार ६७६ जना नेपाली कम्बोडिया गएको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारले तोकेका मापदण्डबमोजिम श्रम स्वीकृति लिएर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा जान तथा कसैको प्रलोभनमा परी छिटो र धेरै पैसा कमाउने लोभमा कम्बोडिया, लाओस, म्यान्मा थाइल्याण्डलगायत मुलुकमा भ्रमणको बहाना गरी वैदेशिक रोजगारीमा नआउनका लागि राजदूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको नेता चयनसम्बन्धी विधान संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । वर्तमान व्यवस्थाअनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्न पार्टीका सबै साधारण सदस्यले मतदान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले त्यसलाई समयानुकूल बनाउने तयारी गरिएको हो ।
रास्वपाको विधानको धारा ६६ मा संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको ८ (ख) मा ‘पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने’ उल्लेख छ । यही प्रावधान व्यावहारिक नभएको निष्कर्षसहित पार्टीले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो।
रास्वपाकी सहप्रवक्ता प्रतिभा रावलका अनुसार संसदीय दलको नेता चयन गर्ने व्यवस्था व्यावहारिक बनाउन विधान संशोधन गरिनेछ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार सबै सदस्य सहभागी हुने मतदान प्रणालीमार्फत संसदीय दलको नेता चयन गर्नु सम्भव नदेखिएकाले नयाँ विधि तय गर्न लागिएको हो। वर्तमान विधानमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत रूपमा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहलाई बनाउने तयारी गरेको छ। पार्टीको विधानअनुसार सरकारको नेतृत्व संसदीय दलको नेताले गर्ने भएकाले शाहलाई उक्त जिम्मेवारी दिन लागिएको बताइएको छ ।
रास्वपा र काठमाडौंका तत्कालीन मेयर पक्षबीच एकता हुँदा शाहलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको थियो। पुस १३ गते भएको उक्त सहमतिमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने’ र ‘आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह हुने’ उल्लेख गरिएको थियो।
समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेपछि संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाइने रास्वपाले जनाएको छ। रास्वपाले समानुपातिकतर्फ ५७ सिट प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये ४८ जना महिला उम्मेदवार समानुपातिक सूचीबाट चयन गर्नुपर्नेछ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको क्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएको आरोपमा देशभरबाट ३७ जना पक्राउ परेका छन् ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबि नारायण काफ्लेका अनुसार उम्मेदवारी दर्तादेखि मतदानको दिनसम्म १५ जिल्लाबाट उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रहरीले विभिन्न मिति र स्थानबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता माघ ६ गते भएको थियो भने फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएको थियो।
प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार यस अवधिमा काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। काठमाडौंबाट सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाएको आरोपमा १६ जनालाई पक्राउ गरिएको उनले जानकारी दिए।
त्यसैगरी बाँकेबाट ४ जना, दाङबाट ३ जना, चितवनबाट २ जना र सल्याणबाट २ जना पक्राउ परेका छन् ।
यस्तै भक्तपुर, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, रौतहट, बारा, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही र अछामबाट एक–एक जनालाई पक्राउ गरिएको केन्द्रीय प्रवक्ता काफ्लेले बताए।
काठमाडौं- स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा ३० भन्दा बढी जनप्रतिनिधिको पद खाली भएको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि स्थानीय तह तथा प्रदेशसभा सदस्य रहेका केही जनप्रतिनिधिले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि ती स्थान रिक्त भएका हुन्।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा २ मा एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहँदै पद रिक्त भएको अवस्थामा कार्यकारी पदहरूको उपनिर्वाचन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ साल वैशाखमा भएको थियो । २०७९ साल मंसिरमा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । यसआधारमा स्थानीय तह र प्रदेश सभा दुवैको कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे उपनिर्वाचनबारे निर्वाचन आयोग र सरकारले निर्णय गर्ने बताउँछन् ।
२१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा स्थानीय सरकारबाट राजीनामा दिएका १७ जनप्रतिनिधि उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसमध्ये १४ जनाले चुनाव हारे । १३ जना प्रदेश सभा सदस्य कार्यकाल नसकिँदै राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठेका थिए । ती मध्ये पाँचजनाले मात्र चुनाव जिते ।
यी लगायत रिक्त भएका स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको ठाउँमा उपनिर्वाचन गर्ने वा के गर्ने भनेर सरकारसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीमा समानुपातिक सांसदका लागि किचलो सुरु भएसँगै अध्यक्ष हर्क साम्पाङले कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । उनले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर समानुपातिक विषयमा रोइलो नगर्न पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत गराएका हुन् ।
हर्कले भनेका छन्, ‘अब उप्रान्त समानुपातिकको विषयमा रोइलो गर्ने जति सबैलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्नेछु !हद भो ।’ हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको चुनावमा ३ लाख ८५ हजार ९०२ मत प्राप्त गरेको साम्पाङ नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बनेसँगै समानुपातिकमा ४ सीट सुरक्षित गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगमा ११० जनाकै समानुपातिक उम्मेदवारको सूची पठाएको श्रम संस्कृतिले प्रत्यक्षमा ३ सीट (पुरुष) जितेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर श्रम संस्कृतिको सांसद सङ्ख्या ७ पुग्छ । अब साम्पाङले ३३ प्रतिशत महिला सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्तीमा दुईजना समानुपातिक सांसद बन्ने देखिन्छ भने अन्य क्लस्टर पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
महिला क्लस्टरमा १६ नम्बर सूचीमा रहेकी समला राईले पार्टीभित्र गुटबन्दी सुरु भइसकेको भन्दै मिडियाबाट हिजो हर्कलाई आफूलाई सांसद नबनाए राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी थिइन् ।
उनले भनेकी छन्, ‘मभन्दा सङ्घर्ष गरेर आएको कोही छ भने म छाडिदिन्छु । तर, जनजातिमा अरू गयो भने राम्रो हुँदैन । हर्क साम्पाङ ज्यूले यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पितृशोक परेको छ । उनका पिता मोहनप्रसाद ओलीको ९७ वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो ।
भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नेपाल-कोरिया मैत्री नगर अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको अध्यक्ष ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। लामो समयदेखि उमेरजन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण अस्वस्थ रहेका ओलीको स्वास्थ्यमा थप जटिलता देखिएपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
स्वर्गीय ओलीको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवासमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । उनको आजै पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम रहेको छ ।
मोहनप्रसादका दुई छोरा र तीन छोरी छन् । एमाले अध्यक्ष ओलीका पिताको निधनप्रति विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा शुभचिन्तकहरूले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं । राहदानी विभागले नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विभागले नयाँ आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरेर राहदानी प्रणाली, राहदानी पुस्तिका लगायत आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिएको छ ।
विभागका अनुसार आगामी एक-दुई महिनाभित्र हाल प्रयोगमा रहेको प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ । यो परिवर्तनको अन्तरिम अवधिमा प्रणाली स्थिर हुन केही समय लाग्न सक्ने भएकाले राहदानी सेवा अस्थायी रूपमा प्रभावित हुन सक्ने जनाइएको छ ।
यस क्रममा जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट प्रदान गरिने राहदानी सेवा एकदेखि तीन हप्तासम्म बन्द हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी राहदानी विभागबाट दिइने सेवा करिब एक हप्तासम्म अवरुद्ध हुन सक्ने बताइएको छ ।
नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थिर हुन एकदेखि तीन महिना लाग्न सक्ने विभागको भनाइ छ । त्यस अवधिमा जिल्ला, इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगबाट आवेदन दिँदा राहदानी तयार हुन अहिलेको भन्दा बढी समय लाग्न सक्ने विभागले स्पष्ट गरेको छ ।
यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै विभागले आगामी छ महिनाभित्र, अर्थात् २०८३ असोजसम्म राहदानी आवश्यक पर्न सक्ने सेवाग्राहीलाई अन्तरिम अवस्था सुरु हुनुअघि नै सम्बन्धित जिल्ला वा इलाका प्रशासन कार्यालय, विदेशस्थित नेपाली नियोग वा राहदानी विभागबाट राहदानी सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।
नयाँ प्रणाली सुरु हुने मिति र त्यस अवधिमा गरिने व्यवस्थाबारे थप जानकारी अर्को सूचनामार्फत सार्वजनिक गरिने पनि विभागले जनाएको छ ।
