नेपाल प्रहरीले प्रभु बैंकका कर्पोरेट तथा परियोजना वित्त विभाग प्रमुख दिनेश डङ्गोललाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)को टोलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र प्रचलित कानुनविपरीत कर्जा दुरुपयोग गरेको अभियोगमा डङ्गोललाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो ।

ब्युरोका प्रवक्ता, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले प्रभु बैंकबाट ‘प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालि’मा प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग प्रकरणमा डङ्गोलको संलग्नता देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

ब्युरोले यसअघि बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अशोक शेरचनमाथि बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित तथ्य, प्रमाण र विज्ञ टोलीको विश्लेषणबाट डङ्गोलले कर्जा दुरुपयोग गर्नेरगराउने कार्यमा भूमिका खेलेको देखिएको हो ।

ललितपुरका डङ्गोललाई बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्न उच्च अदालत पाटनबाट अनुमति लिइएको थियो । 

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकका लागि पुनः श्रम स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्था सीमित दायरामा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल सात मुलुकमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई मात्र श्रम स्वीकृति नवीकरणको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

यो व्यवस्था अनुसार साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, ओमान, यमन, जोर्डन र टर्कीमा रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आफ्नो श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न पाउनेछन्। यस निर्णयसँगै बिदामा स्वदेश आएका श्रमिकहरूलाई पुनः सम्बन्धित रोजगार गन्तव्यमा फर्किन सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले केही अन्य गन्तव्य मुलुकहरूमा कार्यरत नेपालीका हकमा भने हाललाई श्रम स्वीकृति नवीकरण नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। यसअन्तर्गत इरान, इजरायल, बहराइन, कुवेत, इराक र लेबनानमा रहेका श्रमिकहरूलाई पुनः स्वीकृति नदिने व्यवस्था लागू गरिएको छ।

मन्त्रालयको यस कदमलाई श्रमिक सुरक्षासम्बन्धी अवस्था, गन्तव्य मुलुकको परिस्थितिसहित विभिन्न नीतिगत पक्षलाई ध्यानमा राखी गरिएको निर्णयका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौँ । रास्वपाका सांसद सुधन गुरुङले आफूले तलब भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् ।

पार्टीले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका सांसद गुरुङले उक्त घोषणा गरेका हुन् ।

‘म तलब खान्न, किन खानु ? हामी आफैँ सक्षम छौँ ।’ उनले तलब भत्तासहित सरकारी सेवा सुविधा नलिने समेत जानकारी दिए ।

उनले गाडी पनि आफ्नै चढ्ने बताए ।

काठमाडौँ । संसदमा पाँच सिट जितेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले ज्ञानेन्द्र शाहीलाई आफ्नो संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेको छ। शाही यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट विजयी भएका एक्ला उम्मेदवार हुन्।

यसपटक राप्रपाको चुनावी प्रदर्शन अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा कमजोर देखिएको छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा पार्टीले प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा सात गरी कुल १४ सिट जितेको थियो भने यसपटक प्रत्यक्ष एक र समानुपातिक चार गरी जम्मा पाँच सिटमा सीमित भएको छ।

अघिल्लो संसदमा पार्टी पाचौं ठूलो दलको दर्जामा रहे पनि यसपटक छैटौँ स्थानमा झरेको छ। लामो इतिहास बोकेको राप्रपालाई भर्खरै खुलेको श्रम संस्कृति पार्टीले पछाडि पार्न सफल भएको देखिएको छ।

ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रत्यक्ष जीतले राप्रपाको राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता कायम राख्न मद्दत गरेको छ। संविधान अनुसार राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाउन कम्तीमा एक प्रत्यक्ष सिट जित्नु आवश्यक रहेको छ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै नेपाल–प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आजीवन निर्वाह भत्ता लिँदै आएका ११ आजीवन प्राज्ञ सदस्यले अब भत्ता नपाउने भएका छन् ।

प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्का कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा २०७९ फागुन ११ गते बसेको परिषद् बैठकले आजीवन सदस्यको दोहोरो भत्ता रोक्ने निर्णय गरेकामा त्यसबाट प्रभावित हुने सदस्यहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

यही चैत १ गते सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भएपछि अदालतको आदेश र प्रतिष्ठानको निर्णय कार्यान्वयन हुने प्रतिष्ठानका सदस्यसचिव डा धनप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा रोक्ने विषयमा प्रतिष्ठानको निर्णयलाई अदालतबाट अनुमोदन भएकाले अबदेखि सोही बमोजिम कार्यान्वयन उनको भनाइ छ ।

परिषद्को उक्त निर्णयविरुद्ध पूर्वउपकुलपति प्रा डा वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जना आजीवन प्राज्ञ सदस्यले रिट दायर गरेका थिए । यही चैत १ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सो रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

अबदेखि दोहोरो सुविधा नपाउनेहरुमा डा त्रिपाठी, प्राडा चूडामणि बन्धु रेग्मी, गङ्गाप्रसाद उप्रेती, प्राडा योगेन्द्रप्रसाद यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी ‘प्रभास’ (राजेश्वरीदत्त चटौत), अशेषकुमार मल्ल, डा धुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस) र शशिविक्रम शाह छन् ।

सरकारी सेवा वा निकायको तलव÷सुविधा वा निवृत्तिभरण पाउने आजीवन सदस्यहरूलाई प्रतिष्ठानले भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यस्ता आजीवन प्राज्ञ सदस्यले आफूहरूको प्राज्ञिक योगदानका आधारमा दिइएको सम्मानवृत्ति पाएकाले त्यसलाई दोहोरो सुविधा वा पारिश्रमिक भन्न नमिल्ने तर्क गर्दै आएका थिए । आजीवन सदस्यलाई दोहोरो सुविधा दिन नहुने सम्बन्धमा प्रतिष्ठानविरुद्ध घनेन्द्र ओझाले पनि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नवनिर्वाचित सांसदहरूका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम प्रारम्भ गरिएको छ। कार्यक्रमको उद्घाटन पार्टीका उपाध्यक्षद्वय डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेले घण्टी बजाएर गरेका हुन्।

ललितपुरको ग्वार्कोस्थित होटेल टुलिपमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित सांसदहरूको सहभागिता रहेको छ।

कार्यक्रमका क्रममा जेन जेड आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा भावुक बनेकी थिइन्। उनलाई भेट्दा पार्टीका नेता सुदन गुरुङले अंगालो हालेर समवेदना व्यक्त गरेका थिए।

फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचन परिणामअनुसार रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ सिट हासिल गरेको छ भने समानुपातिक प्रणालीबाट थप ५७ सांसद निर्वाचित भएका छन्।

पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रम बुधबारसम्म सञ्चालन हुनेछ। सो अवधिमा पार्टी नेतृत्व तथा विभिन्न क्षेत्रका विषय विज्ञहरूले प्रस्तुति दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

काठमाडौं । ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको सूचना पाए जानकारी दिन वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबैमा अनुरोध गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अभावलाई कारण बनाएर खाना पकाउने एलपी ग्यासको अवैध कारोबार भइरहेको गुनासो बढेको छ । यस्तो कुनै सूचना वा जानकारी भए तत्काल ११३७ मा निःशुल्क फोन गरेर जानकारी दिन विभागले आग्रह गरेको हो ।

पछिल्ला दिनमा खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी बढेको, अत्यधिक मात्रामा लुकाइएको, बढी मूल्य लिएर बिक्रीवितरण गरेको पाइएपछि विभागले आमउपभोक्तालाई निःशुल्क रूपमा उक्त टेलिफोन नम्बरमा फोन गरी सूचना दिन आग्रह गरेको हो । नेपाल आयल निगमले आधा सिलिन्डर मात्रै ग्यास बिक्री गर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाए पनि बजारमा ग्यासको अभाव कायम छ । विभागले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप सञ्चालन भएको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागले सञ्चालनमा रहने गरी निःशुल्क रूपमा टेलिफोन नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको र देशभरका जुनसुकै स्थानबाट सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा विभागले देशभर स्थलगत अनुमगन तथा निरीक्षण गर्दै आएको छ । अनुमगनका क्रममा कैफियत फेला पर्नेबित्तिकै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाही गरिएको विभागले प्रस्ट पारेको छ ।

ग्यासको माग उच्च रहेको विषम अवस्थामा आपूर्ति प्रणालीमा सहजता ल्याउन, कृत्रिम अभावलगायत गैरकानुनी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभाग सक्रिय रहेको जनाइएको छ । विभागले सबै ग्यास उत्पादक उद्योग र वितरक सबैमा कानुनअनुसार व्यापार व्यवसाय गर्न तथा कुनै पनि गैरकानुनी क्रियाकलाप नगर्न सचेत गराएको छ ।सोम

बार मात्रै विभागले ग्यास लुकाइएको पाइएपछि श्रीराम ग्यास उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना गरेको छ । सो उद्योगको ललितपुर हरिसिद्धिमा रहेको गोदाममा लुकाएर राखेको १४ दशमलव दुई किलोग्राम तौलका छ हजार ३७७ सिलिन्डर फेला परेको विभागले जनाएको छ ।

ढोरपाटन (बागलुङ) । बागलुङको ढोरपाटनमा फैलिएको दादुरा सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि सबै वडाका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई खोप लगाइएको छ । पालिकाको नौवटै वडामा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका पाँच हजार ६५६ जनालाई खोप लगाइएको हो ।

ढोरपाटन नगरपालिका–७, ८ र ९ का विभिन्न गाउँमा दादुरा सङ्क्रमित फेला परेपछि खोप अभियान सुरु गरिएको हो । गत फागुन २९ गतेदेखि यही चैत १ गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । छुटेकालाई चैत ५ गतेसम्म बुर्तिबाङ अस्पतालबाट खोप दिइने प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी देवप्रकाश घिमिरेले जानकारी दिए ।

सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विश्वस्वास्थ्य संगठन र प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयको समूह ढोरपाटनमा खटिएको उनको भनाइ छ । हालसम्म सात जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको जनाउँदै उनले १०३ जना शङ्स्कापद बिरामी रहेका बताए।

एक्काइस जनाको नमुना परीक्षणका राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा पठाइएको घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुर्तिबाङ अस्पतालमा २४ जना र बोबाङ स्वास्थ्यचौकीमा छ उपचाररत रहेका छन् । छुटेका बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई पुन:विद्यालय र विद्यालय नजानेलाई घरमा र स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर खोप लगाइने घिमिरेले बताए।

उनले भने, “ढोरपाटनका नौवटै वडाका अधिकांश बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई खोप लगाइसकेका छौँ, अब बाँकी छुटपुटलाई पनि स्वास्थ्य संस्था र बुर्तिबाङ अस्पतालबाट दिइनेछ । खोप लगाएपछि सङ्क्रमण नियन्त्रणमा आउने अपेक्षा लिएका छौँ ।” गाउँभरि दादुरा सङ्क्रमण फैलिएपछि बन्द भएका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।

सङ्क्रमण कम हुन थालेपछि करिब दुई सातापछि विद्यालय सञ्चालन गरिएको हो । यस क्षेत्रका करिब आधा दर्जन विद्यालय बन्द गरिएको थियो । दादुरा सङ्क्रमितको उपचार र गाउँका अन्य बालबालिकालाई खोप लगाएपछि विद्यालय सञ्चालन गरिएको ढोरपाटन नगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख भूमिश्वार शर्माले जानकारी दिए । गत फागुन २१ गते बोबाङ गाउँका केही बालबालिकामा लक्षण देखिएपछि राष्ट्रिय प्रयोगशालामा नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो ।

काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधबार इच्छामृत्युसम्बन्धी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै १३ वर्षदेखि कोमामा रहेका ३१ वर्षीय युवक हरीश राणालाई निष्क्रिय इच्छा मृत्युको अनुमति दिएको छ ।

गाजियाबादका स्थायी बासिन्दा हरीश हाल जीवन रक्षक प्रणाली (लाइफ सपोर्ट सिस्टम) मा छन् । भारतमा यस किसिमको यो पहिलो घटना हो । न्यायाधीश जेबी पारदीवाला र केवी विश्वनाथनको इजलासले दिल्लीस्थित एम्स अस्पताललाई हरीशको जीवन रक्षक प्रणालीलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउन निर्देशन दिएको छ । अदालतले यो प्रक्रिया बिरामीको गरिमा कायम रहने गरी गरिनुपर्ने बताएको छ ।

डाक्टरहरूले हरीशलाई क्वाड्रिप्लेजिया नामक रोगबाट पीडित घोषणा गरेका छन् । यस अवस्थामा बिरामी पूर्ण रूपमा खाना खुवाउने नली र भेन्टिलेटर सपोर्टमा निर्भर रहन्छ । यसबाट निको हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताइएको छ । करिब १३ वर्षदेखि ओछ्यानमा परिरहेका कारण हरीशको शरीरमा बेडसोर्स (गहिरो घाउ) समेत बनेका छन् र उनको अवस्था लगातार बिग्रँदै गइरहेको छ ।

हरीशका लागि यो स्थिति अत्यन्त पीडादायी छ । परिवारका लागि उनलाई यसरी देख्नु मानसिक रूपमा निकै कठिन बनेको छ । भेन्टिलेटर, औषधि, नर्सिङ र हेरचाहमा वर्षौंदेखि यति धेरै खर्च भइसकेको छ कि परिवार आर्थिक रूपमा समेत थकित र कमजोर बनेको छ ।

के हो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु ?

निष्क्रिय इच्छा मृत्युको अर्थ कुनै गम्भीर रूपमा बिरामी व्यक्तिलाई जीवित राख्न दिइने बाह्य जीवन रक्षक वा उपचारलाई रोकिदिने वा हटाइदिने हो, ताकि बिरामीको प्राकृतिक रूपमा मृत्यु हुन सकोस् । सर्वोच्च अदालतले यो फैसला हरीशका आमा निर्मला राणा र बुवा अशोक राणाको इच्छा मृत्युको अनुमति दिन माग गर्दै दायर गरिएको अपिलमा सुनाएको हो ।