गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा फोहोर बिक्री हुन थालेको छ । नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले तम्घासमा उठाएकामध्ये नकुहिने फोहोर पाल्पा नेप्लिज वेष्ट बैङ्कलाई बिक्री गर्न थालेको हो ।
सम्झौताअनुसार प्लास्टिकका बोतल प्रतिकेजी १०, रेडबुलका बोतल प्रतिकेजी ८०, एचडिपी प्लास्टिक प्रतिकेजी आठ, पानीका बोतल प्रतिकेजी १०, फलाम प्रतिकेजी १५, सिसा प्रतिकेजी एक तथा टिन प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँमा बिक्री हुन थालेको हो । नगर विकास तथा वातावरण संरक्षण संस्थाले रेसुङ्गा नगरपालिकाका–१, २, ७, ८, ९ र ४ को केही भागका एक हजार ७६५ घरबाट फोहोर सङ्कलन गर्छ ।
दुईवटा ट्याक्टर, दुईजना चालक र दुइजना सहचालक राखेको समितिले शनिबारबाहेक साताको छ दिन बजारबाट फोहोर उठाएर फोहोर फाल्ने ठाउँ ओख्रेनीमा फाल्ने गर्दछ । कुहिने र नकुहिने गरी भान्साको फोहोर दैनिक दुई टन सङ्कलन हुने समितिले जनाएको छ । उक्त फोहोर छुट्याउन बैंकले तीन जना मजदुर राखेको छ । उनीहरूलाई फोहोरको मात्राअनुसार बैंकले भुक्तानी गर्छ । एक महिनामा गुल्मीबाट चार ट्रक फोहोर बिक्रीबाट समितिले २० हजार आम्दानी गरेको अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए ।
पानीको मुहान र बस्तीलाई फाइदा
फोहोर बिक्री हुन थालेपछि पानीको मुहान सफा हुने भएको छ । फोहोर बिक्री नहुँदा ओख्रेनीमै जलाउने गरिएको थियो । जसले गर्दा ओख्रेनी, उदिनढुङ्गा जिप पार्क, बेदुखर्कलगायतका गाउँ सधैँ दुर्गन्धित हुने गर्दथ्यो ।
तम्घासदेखि ओख्रेनी हुँदै बेदुखर्क, भनपानीलगायतका गाउँ जाँदा बाटोसम्मै दुर्गन्ध फैलन्थ्यो । अहिले त्यो दुर्गन्ध हटेको स्थानीय मीना खत्रीले बताइन् ।
त्यसैगरी फोहोर फाल्ने ठाउँ तलपट्टि खानेपानीको ट्याङ्की छ । उक्त पानी तम्घास बृहत् खानेपानी उपभोक्ताको ट्याङ्कीमा जम्मा भई तम्घास बजारका मानिसले पिउँछन् । फोहोरमैला व्यवस्थित नहुँदा खानेपानी समितिमाथि पनि थुप्रै पश्न उठेका थिए । फोहोर बिक्री हुन थालेपछि खानेपानीको मुहान शुद्ध हुने स्थानीय उपभोक्ता सरस्वती सर्तुङ्गेले बताइन् ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि रेसुङ्गा नगरपालिकाले सहयोग गरेको छ । नगरले रु १३ लाख ८० हजारमा जमिन सम्याएपछि मात्रै फोहोर व्यवस्थापन एवं बिक्री सुरु गरिएको हो । उक्त रकममध्ये हालसम्म रु सात लाख भुक्तानी भएको छ भने रु छ लाख ८० हजार भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
नगर प्रमुख खिलध्वज पन्थीले बजारलाई सरसफाइ राख्नु नगरको दायित्व भएकाले र यसलाई समितिले सहयोग गरेको बताए । उनले फोहोर बिक्रीबाट एकातर्फ समितिलाई आम्दानी भएको र अर्कोतर्फ बजार सरसफाई भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले वार्षिक समितिलाई रु १० लाख अनुदानस्वरुप प्रदान गर्दै आएको छ ।
त्यसैगरी, समितिका अध्यक्ष पन्थीले अब कुहिने फोहोरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने योजना रहेको बताए । अहिलेसम्म कुहिने फोहोरलाई ओख्रेनीकै छेउको खोल्सामा पुर्ने गरिएको छ । अब करिब १४ लाख लागतमा उक्त फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने गरी काम सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।
‘नगरपालिकासँग समन्वय भइरहेको छ, कुहिने फोहोरको पनि व्यवस्थापन गर्दा सहर झनै सुन्दर हुन्छ’, अध्यक्ष पन्थीले भने, ‘सुन्दर रेसुङ्गा नगर बनाउन सबैको भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ तम्घासमा २०६१ सालदेखि नगर विकास तथा वातावरण सरसफाइ समितिले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
२०७५ साल भदौमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णय वर्तमान सरकारले उल्ट्याइदिएको छ ।
ओलीनेतृत्वको तत्कालीन सरकारले महाराजगञ्जमा रहेको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएर प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा सार्ने गरेको निर्णय थियो । त्यसलाई उल्ट्याउँदै बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यो जग्गा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै हुने निर्णय गरेको हो।
‘२०७५ भदौ २१ को निर्णयबमोजिम महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूरै जग्गा ९११४-३-०-०० राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी भएको निर्णयको सट्टामा सो जग्गा पूर्ववत् रूपमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने’, बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ।
काठमाडौं । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।
वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको कार्यालय केशर महलमा स्थापना गरिएको छ ।
आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष भण्डारीले आजै कायम मुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गए भने अन्य सदस्यहरू तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट प्रकाश लम्साललाई अध्यक्ष भण्डारीले शपथ गराएको हो ।
जाँचबुझ ऐन २०२६ बमोजिम कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको यस आयोगको कार्यसम्पादन सर्त (टीओआर) समेत स्वीकृत भइसकेको छ । एक वर्षको कार्यकाल तोकिएको यस आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका वा पदबाट हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारको नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी सूक्ष्म जाँचबुझ गर्नेछ ।
आयोगले कुनै पनि व्यक्तिको अनुसन्धान सम्पन्न हुनासाथ प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
आयोगले पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र व्यावसायिक ढङ्गले कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट पनि उजुरी सङ्कलन गर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने तयारी तीव्र पारेका छन् । प्रधानमन्त्रीले बुधबार साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई सिंहदरबारमा बोलाएर आउँदो शनिबार र आइतबारदेखि बस्ती हटाउने अभियान सुरु गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
आजदेखि मात्रै गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री शाहले साँझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँगको बैठकमा यस्तो निर्देशन दिएका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा काठमाडौं उपत्यकाबाटै अभियान सुरु गरी क्रमशः अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर बसोबास गरिएका बस्तीहरू हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन भनिएको छ । यसका लागि आवश्यक समन्वय, जनशक्ति परिचालन र सम्भावित प्रतिरोध व्यवस्थापनका विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
‘अतिक्रमित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने काम अब सुरु गर्नुपर्छ । यही शनिबार र आइतबार काठमाडौँबाटै यो अभियोन सुरु गर्नू,’ प्रधानमन्त्रीलाई उदृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘यसका लागि स्थानीय सरकारलाई सरकारले जानकारी गराइसकेको हुनेछ । तपाईँहरु (सुरक्षा निकायका प्रमुख)ले स्थानीय सरकारसँग् समन्वय गरेर सहयोग गर्नू ।’
यसअघि बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर रहँदा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयास गरेका थिए । तर, त्यसबेला स्थानीय बासिन्दाको कडा विरोध र तत्कालीन सरकारका असहयोगका कारण अभियान सफल हुन सकेको थिएन ।
अहिले भने संघीय सरकारको नेतृत्वमै पुगेपछि उनले सोही मुद्दालाई पुनः अघि बढाएका हुन् ।
