काठमाडौँ । सरकारले राज्यको सीमित स्रोत र साधनमाथि वर्षौँदेखि हुँदै आएको चरम दोहन र प्रशासनिक बेथिति अन्त्यका लागि सुशासनको ठोस कदम चालेको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साहको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रचलित कानुनविपरीत पहुँचका भरमा सरकारी सवारीसाधनको सुविधा लिइरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट सवारीसाधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
कार्यालयले अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता लिइसकेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारीसाधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेलापरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा सबै सरकारी निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको विस्तृत विवरण माग गरिएको थियो । प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८३ वैशाख १० गते सबै मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूलाई परिपत्र गर्दै प्रचलित कानुनले सवारीसाधन उपलब्ध गराउनु नपर्ने तहका कर्मचारी र पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सबै सवारीसाधन तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
सोही निर्देशनका आधारमा कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन फिर्ता गरिएको हो । अब आगामी दिनमा कानुनले तोकेबाहेकका कुनै पनि कर्मचारी वा पदाधिकारीले सरकारी सवारीसाधनको एकल प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
तर, काम विशेष वा असहज परिस्थितिमा सबै तहका कर्मचारी र पदाधिकारीले सामूहिक रूपमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
कानुनविपरीत सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्दा सरकारलाई कति आर्थिक भार परेको रहेछ भन्नेबारे पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । सरकारले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै इन्धन, मर्मतसम्भार र सुविधाका नाममा भइरहेको व्ययभार कम गर्न यो कदम चालेको हो ।
राज्यको ढुकुटीमाथि हुने फजुल खर्च कटौती गर्दै प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने सरकारको यो अभियानले सुशासनको दिशामा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास गरिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै अध्यादेश जारीका लागि सिफारिस पठाएको हो ।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर आएका दुवै अध्यादेश हाल अध्ययनको क्रममा रहेका छन् । ती अध्यादेशहरू सोमबार नै राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पेश गरिएको बताइएको छ ।
यसअघि वैशाख ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । तर, सरकारले पुनः वैशाख १० गते अधिवेशन स्थगित गर्न सिफारिस गरेपछि अधिवेशन स्थगित गरिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा आह्वान गरेर पुनः स्थगित गरिएको अवस्थामै सरकारले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश र विपक्षी दलका नेता गरी ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
यसैबीच सोमबार मात्र नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा दलको नेता चयन गरेको छ । कांग्रेसले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई दलको नेतामा चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगी शेखर गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हिरासतमा राखेकोविरुद्ध परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा उक्त आदेश जारी गरेको हो । गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले २४ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिएको हो ।
गोल्छालाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सोमबार मात्रै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो । न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको इजलासले थुना म्यादको अनुमति दिएको हो ।
गोल्छालाई सीआईबीको टोलीले बिहीबार (वैशाख १०) नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताले मन्त्रालयभित्र भइरहेको इन्धन दुरुपयोगबारे अनुसन्धान गरी संलग्नलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएकी छिन् ।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधनको नाममा समेत कर्मचारीले इन्धन लिने गरेको खुलेपछि मन्त्री मेहताले मन्त्रालयका प्रशासन सचिव डिल्लीराम शर्मालाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएकी हुन् ।
उक्त आन्दोलनका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका १८ र मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य निकायका ६ गरी कुल २४ वटा गाडी जलेका थिए ।
पूर्ण रूपमा क्षति भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका तिनै सवारी साधनको विवरण देखाएर कर्मचारीले इन्धन सुविधा लिने गरेको पाइएपछि मन्त्री मेहताले कडा कदम चालेकी हुन् ।
