राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ जारी गरेका छन्। अध्यादेश जारी भएसँगै सरकारलाई विभिन्न निकायमा भएका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार प्राप्त भएको छ।
यो व्यवस्थासँगै बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई करिब ११० वटा निकायमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिहरू एकै पटक हटाउने बाटो खुलेको छ।
सरकारले अब २०८२ चैत १२ अगाडि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत गरिएका नियुक्तिहरू खारेज गर्न सहज हुने भएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत भएका राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गर्न सहज भएकाे छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले शनिबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ र विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यी अध्यादेशहरू जारी गरेका हुन्।
