आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा नेपालको कुल बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको ६३ औँ प्रतिवेदनले बेरूजु अघिल्लो वर्षभन्दा २.९९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालको तीनै तहको सरकार र विभिन्न समिति तथा सरकारी संस्थाहरूको बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ भएको छ ।

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै संघीय सरकारी कार्यालयहरूको ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख, प्रदेश सरकारी कार्यालयको ५ अर्ब २२ करोड ८७ लाख, स्थानीय तहको १९ अर्ब ४ करोड ७७ लाख र विभिन्न समिति तथा संस्थाहरूको १० अर्ब ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनले गत वर्षको कुल बेरुजुमध्ये ३२ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख असुल गर्नुपर्ने र ५० अर्ब २६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने देखाएको छ । महालेखाले औँल्याएको बेरुजुमा पेश्की रकम शमावेश नगरेको जनाएको छ ।

यो वर्षमा महालेखाले ५ हजार ५२६ वटा निकाय, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्था समेतको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड ९८ लाखको लेखापरीक्षण गरेको जनाएको छ ।

महालेखाले लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा संघी मन्त्रालयमध्ये वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वेरुजु सबैभन्दा धेरै १३.९६ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय लागू भएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय तहमा पठनपाठन सञ्चालन र कार्यघण्टा मिलानका लागि नयाँ व्यवस्थापन गरेको छ ।

इन्धनको सहजताका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालय तथा सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सातामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णयपछि केन्द्रले नयाँ व्यवस्थापन गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्थापनअनुसार विद्यालय सञ्चालन हुने पाँच दिन तथा पठनपाठन हुने अवधिसमेत समायोजन गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, स्थानीय तह, शिक्षक, विद्यालय र सरोकार भएका पक्षलाई सास्ती भएको छ ।

समायोजनको उक्त आवश्यकतालाई ध्यान दिएर शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को यही वैशाख ११ गतेको बैठकबाट गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा पाठ्यक्रम स्वीकृत गरिएको छ । उक्त स्वीकृत पाठ्यक्रमले तोकेअनुसार कार्यघण्टा मिलान गरिएको केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले जानकारी दिए ।

सरकारबाट निर्धारित सार्वजनिक बिदा, शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार दिइएका बिदाबाहेकको व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत दिइने बिदासमेत हुँदा वार्षिक कार्यघण्टा पूरा गर्न विद्यालयलाई चुनौती हुँदै आएको छ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ (क) को उपनियम ७ मा विद्यालयको एक शैक्षिकसत्रमा कम्तीमा २२० दिन पठापाठन हुनेगरी व्यवस्था रहेको छ भने सोही नियमावलीको नियम ८५ (क) को उपनियम ९ मा बडादसैँको घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म विद्यालय बन्द रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियम ५८ उपनियम ३ मा एक शैक्षिकसत्रमा दिइने बिदा वा बन्द बिदा बढीमा ४५ दिन रहने व्यवस्था छ । पाठ्यक्रममा तोकिएको विषयवस्तु, त्यसका लागि छुट्याइएको पाठ्यभार तथा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापलाई समेत समन्वयिक व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्ने गरी केन्द्रले निर्देश गरेको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ ले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाका लागि एक शैक्षिकसत्रमा वार्षिक रूपमा ७६५ घण्टा दैनिक सिकाइ क्रियाकलाप र विषयगत सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन हुने भनेको छ । वार्षिक २६५ घण्टा मनोरञ्जन, बाह्य खेल, आराम तथा खाना खाने समय हुने र उक्त समयमा बालबालिकाले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा बिताउने पूरा अवधिलाई मानिएको छ ।

विद्यालय शिक्षाका सबै कक्षाका लागि एक शैक्षिक वर्षमा कम्तीमा २०५ दिन पठनपाठन सञ्चालन हुने, कक्षा १ देखि ३ सम्म जम्मा २६ पाठ्यघण्टा अर्थात् वार्षिक ८३२ कार्यघण्टाको पठनपाठन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गरिएको महानिर्देशक पौडेलले बताए । उनका अनुसार कक्षा ४ देखि ७ सम्म जम्मा ३२ पाठ्यघण्टा अर्थात् वार्षिक एक हजार २४ कार्यघण्टा र कक्षा ९, १०, ११ र १२ मा कम्तीमा ३७ पाठ्यघण्टा अर्थात् एक हजार १८४ कार्यघण्टादेखि बढीमा ४२ पाठ्यघण्टा अर्थात् एक हजार ३४४ कार्यघण्टा पठनपाठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पठनपाठन सञ्चालनका लागि खर्च भएको ३२ घण्टाको समयावधिलाई एक पाठ्यघण्टा मानिने केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । तोकिएको पाठ्यघण्टा नघट्नेगरी विद्यालयको समयावधि निर्धारण गरी कक्षा सञ्चालन गर्दा सामान्यतः पाठ्यघण्टा गणना एक घण्टाको एकाइमा गरिने केन्द्रले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपअनुसार २०५ दिन विद्यालय सञ्चालन गर्दा न्यून हुन आउने पठनपाठन दिन सङ्ख्या २१ र शिक्षा नियमावलीको नियम ८५ अनुसार २२० दिन विद्यालय खुल्ने व्यवस्थाअनुसार न्यून हुने दिन सङ्ख्या ३६ हुन आउँछ । अपुग भएर बाँकी हुन आउने २१८ दिनको समयमध्ये दैनिक १५ मिनेट प्रार्थना र २० मिनेट खाजा समय छुट्याउँदा छ घण्टाको विद्यालय समयबाट पठनपाठनका लागि दैनिक रूपमा प्राप्त हुने समयावधि पाँच घण्टा २५ मिनेटका आधारमा वार्षिक पठनपाठनका लागि उपलब्ध समय ७५८ घण्टा हुनेछ ।

यसरी अपुग हुने पाठ्यघण्टालाई विद्यालय समयभन्दा अतिरिक्त समयमा गरिने परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्यलगायत सिकाइसम्बद्ध क्रियाकलापलाई विषयगत तथा बहुविषयगत सिकाइ उपलब्धिसँग आबद्ध गर्ने र यसरी सिकाइका लागि उपयोग हुने समयलाई वार्षिक कार्यघण्टामा समावेश गर्न केन्द्रले निर्देश गरेको केन्द्रका महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले विद्यालयमा सातामा दुई दिन बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई आफूहरूले समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि जोड दिएको बताए । उनले शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत हितका विषयमा निर्णय लिँदा भने आफूहरूसँग परामर्श गर्नुपर्ने माग गरे ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का महासचिव आरबी कटवालले आइतबार पनि विद्यालय बिदा दिने निर्णयलाई आफूहरूले कटिबद्धताका साथ लागू गरेको जनाउँदै पाठ्यक्रमले तोकेको कार्यघण्टा मिलानका लागि कतिपय सार्वजनिक बिदामा पनि पढाउने र वार्षिक परीक्षापछिको अवधिको समयलाई उपयोग गर्न सकिने सुझाव दिए ।

सरकारको उक्त निर्णयको अवज्ञा गरेर आइतबार पनि कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको जिम्मेवारी आफूहरूले नलिने महासचिव कटवालले उल्लेख गरे ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा, शर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गरेको छ ।

मन्त्रियस्तरीय निर्णयअनुसार कोषको पुरानो नियमावली खारेज गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा २१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कोष सञ्चालक परिषद्को अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्त्री खड्कराज पोडेल (गनेस) ले नयाँ नियमावली जारी गर्नुभएको हो । कोषको नयाँ नियमावलीअनुसार कार्यकारी निर्देशकको पद हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले राससलाई जानकारी दिए।

कोषमा ऐनले कार्यकारी अधिकार दिएको सदस्य सचिवको व्यवस्था हुँदाहुँदै वसन्त चौधरी सदस्य सचिव भएका बेला नियमावलीमा संशोधन गरी कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था गरिएको थियो ।

विसं २०६० मा कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था भएपछि पहिलो कार्यकारी निर्देशकका रुपमा सरकारका उपसचिव रामशरण चिमौरियालाई तोकिएको थियो । उनको कार्यकालपछि पुरातत्व विभागको महानिर्देशकबाट सेवा निवृत्त भएका कोषप्रसाद आचार्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरिएको थियो ।

आचार्यपछि कोषकै निर्देशक रमेश उप्रेतीलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति दिइएको थियो । उप्रेतीपछि डा घनश्याम खतिवडा कार्यकारी निर्देशक भएका थिए । खतिवडापछि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुनुभएकी लक्ष्मी पुनका विषयमा विवाद भएपछि अदालतबाट हटाइएको थियो ।

पुनपछि सुभासचन्द्र जोशी कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएको थियो । कोषको नयाँ नियमावली जारी भएसँगै बहाल रहेकै अवस्थामा जोशीलाई पनि हटाइएको जनाइएको छ । विसं २०६० पछि कोषको कार्यकारी निर्देशकमा छ जनाले काम गरेपछि यो पद नै नरहने व्यवस्था भएको छ ।

कर्णाली। कालीमाटी गाउँपालिका–७ सल्यानका वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजाल कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका छन्।

सल्यानको घुइयाबारी–स्वामीबास–बबई सडकको स्तरवृद्धि तथा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माणको विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आजदेखि धर्नामा बसेका हुन्। उक्त सडक तथा टावर निर्माणको विषयमा पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै धर्नामा बस्न बाध्य भएको वडाध्यक्ष रिजालले बताए।

सडक स्तरवृद्धि तथा कालोपत्र नहुँदा स्थानीय नागरिकले वर्षौँदेखि सास्ती भोग्दै आएको उनको दुःखेसो थियो। सडकको दयनीय अवस्थाका कारण यातायात सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै दैनिक जनजीवन प्रभावित भइरहेको र त्यहाँ पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मागको बेवास्ता गरेकाले धर्ना बसेको उनले बताए।

वडाध्यक्ष रिजालसँगै वडा सदस्य बिर्घाबहादुर राना पनि धर्नामा बसेका छन् । जनताको समस्या र आफ्ना मागहरू प्रदेश सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म धर्ना जारी राख्ने उनको भनाइ छ।

कैलाली क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद के पी खनाल ले चुनावी प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै गरिब, जेहेन्दार, थारु तथा सुकुम्बासी समुदायका विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

“सपनालाई शिक्षा, शिक्षालाई सफलता” भन्ने नारासहित सुरु गरिएको “५५ विद्यार्थी, ५५ सपना” अभियान अन्तर्गत SEE उत्तीर्ण ५५ जना विद्यार्थीलाई काठमाडौंमा अध्ययन गर्ने अवसर प्रदान गरिने भएको हो ।

खनालका अनुसार चुनावी अभियानका क्रममा एक बालकले “हामी तपाईँलाई भोट दिन्छौँ, तर हाम्रो क्षेत्रका गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर शहरमा पढाइदिन सक्नुहुन्छ ?” भनेर गरेको प्रश्नले आफूलाई गहिरो रूपमा छोएको थियो । त्यसबेला मुस्कुराउँदै बालकको हात समातेका उनले अहिले सोही भावनालाई व्यवहारमा उतार्दै MP Scholarship Program सुरु गरेका हुन् ।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत कैलाली क्षेत्र नं. २ का SEE उत्तीर्ण विद्यार्थीले तोकिएका विद्यालय तथा केन्द्रमार्फत छात्रवृत्ति फारम भर्न सक्नेछन् । प्रारम्भिक चरणमा शैक्षिक नतिजाका आधारमा उत्कृष्ट १०० विद्यार्थीको नाम सार्वजनिक गरिनेछ । त्यसपछि उनीहरूको पारिवारिक अवस्था, आर्थिक स्थिति तथा अध्ययनशीलताको मूल्यांकन गरी अन्तिम ५५ जना छनोट गरिने जनाइएको छ ।

छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीले सांसद खनालको कार्यक्रमलाई सहयोग गरिरहेका काठमाडौंस्थित विभिन्न कलेजमा अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सांसद खनालले ग्रामीण क्षेत्रका धेरै अभिभावकले “हाम्रा बालबालिकाको भविष्य पनि हेर्दिनु” भनेर आफूलाई गरेको आग्रह अझै स्मरणमा रहेको बताउँदै आर्थिक अभावकै कारण प्रतिभाशाली विद्यार्थीको सपना अधुरो हुन नदिन कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।

“कैलालीबाट काठमाडौं पढ्न आउने धेरै विद्यार्थीको समस्या एउटै हुन्छ—कोठा भाडा तिरौँ कि पढाइ खर्च जुटाऔँ । अब त्यस्ता अभिभावकका छोराछोरीलाई कम्तीमा दुईमध्ये एक जिम्मा हामी लिन्छौँ,” उनले भने ।

अनलाइन फरम भर्नुपर्नेछ जसका लागी www.kpkhanal.com मा गएर mp scholarship program maa click गर्नुपर्ने हुन्छ