आईसीसी विश्वकप लिग २ अन्तर्गत घरेलु मैदानमा नेपालले अमेरिकामाथि १२२ रनको फराकिलो जित दर्ता गरेको छ । खेलमा नेपालले दिएको ३१८ रनको विशाल लक्ष्य पछ्याएको अमेरिका ४१ ओभर २ बलमा १९५ रनमै समेटियो । अमेरिकाका सञ्जय कृष्णमुर्तीले सर्वाधिक ५६ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले पनि त्यो जितका लागि पर्याप्त भएन।
टोलीका अन्य ब्याट्सम्यानहरू नोस्थुस केन्जिगेले २९, शयान जहांगिरले २७, शेहान जयसुर्याले २६, सैतेजा मुक्कमल्लाले २२ र मिलिन्द कुमारले १२ रन जोडे । अमेरिकाको इनिङ्स ध्वस्त पार्ने क्रममा सन्दीप लामिछानेले ३ विकेट लिए भने ललित राजवंशी, दीपेन्द्र सिंह ऐरी र गुलशन झाले दुई–दुई तथा सोमपाल कामीले एक विकेट लिए ।
नेपालको यो विशाल स्कोर खडा गर्न ईशान पाण्डेले ८४ रनको उत्कृष्ट इनिङ्स खेले भने दीपेन्द्र सिंह ऐरीले ५९ रनको योगदान दिए । त्यस्तै कप्तान रोहित पौडेलले ४६, आसिफ शेखले ४३, कुशल भुर्तेलले २९ र गुलशन झाले १५ रन जोडे ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३ को सचिवालयले आम नागरिकसँग राय सुझाव माग गरेको छ ।
संविधान संशोधन प्रक्रियामा सबै नेपाली नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सात दिनभित्र लिखित सुझाव माग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको उक्त कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दलबाट लिखित सुझाव लिएर छलफल गरिसकेको छ ।
कार्यदलले विभिन्न समयमा संविधानविद्, कानूनविद्, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्वप्रशासक, पूर्वकूटनीतिज्ञ, सञ्चारकर्मी र राजनीतिक व्यक्तित्वहरुसँग पनि छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ ।
कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल र सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध दर्ता भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्वासेको इजलासले शुक्रबार निवेदकको मागअनुसार उक्त अभियोग फिर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेशसँगै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणका प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्रै कायम रहने भएको छ ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा पनि अनुसन्धान तथा अभियोजन भएकोमा अब ती अभियोग फिर्ता हुने भएको छ ।
उक्त प्रकरणमा जोडिएका जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई तथा छविलाल जोशी लगायतका प्रतिवादीहरूका सम्बन्धमा पनि सोही प्रकारको मुद्दा फिर्ता हुने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङले आफूविरुद्ध केही मिडियाले भ्रमपूर्ण समाचार प्रकाशित गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिल नेपालमा उजुरी दर्ता गरेका छन्।
केही दिनअघि “सुधन गुरुङ युवतीसहित रिसोर्ट पुगेको प्रमाण प्रहरीको नियन्त्रणमा” शीर्षकमा प्रकाशित समाचार तथ्यहीन रहेको तथा उक्त समाचारका कारण आफ्नो चरित्र हत्या भएको भन्दै उनले कानुनी कारबाहीको माग गरेका हुन्।
उक्त समाचार प्रकाशित गर्ने संवाददाता दिनेश थापाविरुद्ध प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम कारबाही र सजायको माग गर्दै उनले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका छन्।
गुरुङले आफू पारिवारिक भ्रमणमा गएको घटनासँग जबर्जस्ती जोडेर “पित पत्रकारिता” गरिएको आरोप लगाउँदै सम्बन्धित पक्षमाथि आवश्यक कारबाही गर्न माग गरेका हुन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नो नामका अगाडि कानुनविपरीत रूपमा प्रयोग गरिएको ‘डाक्टर’(डा) शब्द हटाउन निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा दीपेन्द्र पाण्डेले जुनसुकै विधाका स्वास्थ्यकर्मी वा व्यक्तिले आफ्नो नामको अगाडि नियमविपरीत ‘डाक्टर’ शब्द प्रयोग गर्ने गरेको पाइएकाले बताउँदै उक्त ‘डाक्टर’ शब्द १५ दिनभित्र हटाउन आग्रह गरे ।
काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सक तथा आफ्नो विधागत परिषद् ऐनद्वारा चिकित्सक उपाधि प्राप्त गरेकाबाहेक अन्य सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता रहेका वा नरहेका जुनसुकै विधाका स्वास्थ्यकर्मी वा व्यक्तिले आफ्नो नामको अगाडि अवैध वा नियमविपरीत ‘डाक्टर’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने उनले बताए ।
काउन्सिलले नेपालमा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गत बिरामीको उपचार गर्ने, परामर्श दिन र नामको अगाडि डाक्टर÷चिकित्सक पद प्रयोग गर्ने कानुनी अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकमा मात्र रहेको उनले जानकारी दिए । उनले आधिकारिक कागजपत्र, प्रेस्क्रिप्सन प्याड, क्लिनिकको साइनबोर्ड, भिजिटिड कार्ड तथा सबै सामाजिक सञ्जालबाट त्यस्ता अवैध वा नियमविपरीत डाक्टर लेख्नेलाई तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको हो ।
काउन्सिलले काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकबाहेक अन्य जुनसुकै विधा वा परिषद्मा दर्ता भएका वा नभएका व्यक्तिका नामको अगाडि डाक्टर (डा) उपाधि प्रयोग गरी आधुनिक चिकित्साको भ्रम सिर्जना गरेमा वा आधुनिक औषधि सिफारिस गरेको पाइएमा काउन्सिलको ऐनबमोजिम तीन वर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
काउन्सिलले स्वदेश वा विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्रमा ‘डाक्टर’ शब्द उल्लेख भई शैक्षिक उपाधि प्राप्त गर्नुको अर्थ स्वतन्त्र रुपमा चिकित्सीय अभ्यास गर्ने अनुमति स्वतःप्राप्त नभएको बताएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारको पार्टी सदस्यता खारेज भएको छ । केन्द्रीय संगठन विभागका सचिव शंकर श्रेष्ठले स्वर्णकारलाई पत्र पठाएर साधारण सदस्यता खारेज गरिएको जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक अनियमिता, पार्टी संगठन परिचालन नगरेको, विपक्षी दलका उम्मेदवारको पक्षमा लागेको लगायत आरोप उनीमाथि लागेको थियो ।
पार्टीले सदस्यता खारेज गरेपछि स्वर्णकारले आफ्नो राजनीतिक हत्या भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक संजालमार्फत उनले यो षड्यन्त्रको पराकाष्ठा भएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अन्ततः मेरो राजनीतिक हत्या भयो, अब फैसला महागढीमाई र बाराका जनताको हातमा ! आदरणीय आम जनसमुदाय, षड्यन्त्रको पराकाष्ठा कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको अन्तिम प्रमाण यही पत्र हो । तथ्य र प्रमाणहरूलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गर्दै, विना कुनै निष्पक्ष छानबिन, केन्द्रले जेठ ९ गते हुन लागेको बाराको विस्तारित बैठक र अधिवेशनको ठीक अगाडि मलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी खारेज गरेको आधिकारिक पत्र पठाएको छ । अधिवेशनमा इमानदार पार्टी सदस्यहरूले मलाई पुनः जिल्ला सभापति चुन्ने डरले माननीयहरूको दबाबमा मलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरियो। रास्वपाको एउटा प्राविधिक पानाबाट मेरो नाम हटाइएला, तर महागढीमाई र बाराका स्वाभिमानी जनताको मुटुबाट मेरो नाम कसैले हटाउन सक्ने छैन।’
उनले जेठ ९ गतेको कथित विस्तारित बैठकलाई बाराका सच्चा कार्यकर्ताहरूले जवाफ दिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘रास्वपाको यो अन्यायपूर्ण निर्णय र जेठ ९ गतेको कथित विस्तारित बैठकलाई बाराका सच्चा कार्यकर्ताहरूले कसरी जवाफ दिनेछन्, त्यो समयले बताउनेछ। मेरो राजनीतिक यात्रा रास्वपाको लोगोमा सकिएको छैन, बरु महागढीमाईको माटो र यहाँका जनताको सेवाका लागि अब स्वतन्त्र रूपमा अझ बलियो भएर अगाडि बढ्नेछ। मेरो फैसला आगामी स्थानीय निर्वाचनमा महागढीमाईका जनताले गर्नेछन्।न्यायको यो लडाइँमा मलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा आभार!
बकर ईदको अवसरमा जेठ १४ गते सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गरी सार्वजनिक बिदाबारे जानकारी दिएको हो । ईद–उल–अजाहा पनि भनिने बकर ईद इस्लाम धमार्वलम्बीको महान चाड हो ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सभापति आशिष गजुरेलले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरे ।
सभापति गजुरेलले भने, ‘समस्या ल्याउनुस्, हामी समस्याको पोको फुकाउँछौँ । निर्माणका काम रोकिँदा देशको विकास प्रक्रियामा असर पर्ने भएकाले विद्यमान समस्या समाधान गर्दै मुलुक निर्माणमा सहकार्य र समन्वय गरौँ ।’
बैठकमा सांसद डा मो फिरदोश आलमले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद बेधनारायण श्रेष्ठले स्वदेशी कच्चा पदार्थ उत्पादनमा लगानी बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै समयमा ठेक्का सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले समयमा काम नसक्दा राज्यले महँगीको क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
सांसद जयपति रोकायले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले चीन सरकारले हिल्सा क्षेत्रमा सीमा जोड्ने पुल निर्माण गरिसकेको भएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि नबढाएको गुनासो गरे । हिल्सा–सिमिकोट सडक निर्माणका विषयमा पनि चीन सरकारले चासो देखाएको उल्लेख गर्दै सरकारले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने उनले भनाई छ ।
सांसद सुनिल केसीले समयमा सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा दुर्घटना बढिरहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारबाट प्रभावकारी अनुगमन र उपलब्ध स्रोत, साधनको सही सदुपयोग हुनुपर्ने बताए ।
सांसद राजु पाण्डेले व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताए । सांसद निसा डाँगीले समयमा विकास आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेकामा जोड दिइन् ।
बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले डिजेलको मूल्यवृद्धिसँगै निर्माण सामग्री महँगिएका जनाउँदै हालको असहज अवस्थालाई सहज बनाउन मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
बैठकमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष निकोलश पाण्डेले अत्यधिक तथा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र सङ्कटमा परेको बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार मूल्य समायोजनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरे ।
अध्यक्ष पाण्डेले निर्माण सामग्रीको मूल्य साविकको भन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी घट्बढ हुँदा मूल्य समायोजनको कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गरे । जेनजी आन्दोलन, निर्वाचन र मध्यपूर्व युद्धका कारण इन्धन तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर बढेकाले निर्माण आयोजनाको लागत वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकताअनुसार म्याद थपको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
