पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछाने स्वदेश फिर्ता भएका छन् ।
भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का अध्यक्ष नितिन नवीनको निमन्त्रणामा जेठ १८ गते भारत भ्रमणमा गएका सभापति लामिछाने शुक्रबार स्वदेश फर्किएका हुन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सभापति लामिछानेले अधिकांश उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू बन्द कोठामा हुने गरे पनि आफ्नो भ्रमण त्यसभन्दा फरक रहेको बताए।
उनले मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधिहरूसँग भएका सबै बैठकमा नेपालका कार्यवाहक राजदूतको उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै भ्रमणका क्रममा भएका छलफलहरू पूर्ण रूपमा पारदर्शी रहेको दाबी गरे।
लामिछानेले नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल भएको जानकारी दिँदै वार्ताका विभिन्न चरणमा प्रवेश गरिसकेको बताए। उनले विशेषगरी परम्परागत राजनीतिक संवादलाई अर्थराजनीतितर्फ केन्द्रित गर्दै विकास, लगानी, आर्थिक सहकार्य र साझा समृद्धिका विषयमा जोड दिएर छलफल गरिएको बताए।
उनले विकासको नीतिलाई आधार बनाएर दुवै देशबीच सहकार्यका सम्भावनाबारे सकारात्मक संवाद भएको उल्लेख गरे।
उनले भने,‘धेरैजसो उच्च राजनीतिक भ्रमण बन्द कोठामा हुने के भयो कसो भयो नहुने । त्यस्तो परम्परा नभइकन । हामीले गरेको कुराकानीमा मित्रराष्ट्रका प्रतिनिधि पनि, मेरा सबै बैठकमा कार्यवहाक राजदुत नै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । पारदर्शी छलफल भएको छ । छलफलका विभिन्न चरणहरुमा हामी प्रवेश गरेका छौं । विशेषगरी राजनीतिलाई अलिकति अर्थराजनीतिमा परिणत गर्ने हामीले अवलम्बन गरेको हौं । विकासको नीतिलाई आधार मानेर हामीले छलफल गर्यौं ।’
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्मसंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं र राप्रपा छोडेका धवलशमशेर राणाबीच नयाँ पार्टी बनाउन सहमति भएको छ।
शुक्रबार प्रसाईं र राणाबिच ११ बुँदे लिखित समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
यस्ता छन् सहमति
तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ
जेठ १८ गते नै म्याद सकिएको समितिले पाँच दिनको थप म्याद मागेर प्रतिवेदन शुक्रबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बुझाएको छ । स्रोतका अनुसार गुरूङलाई क्लिन चिट दिने गरि प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
अकुत सम्पत्ति जोडेको, सम्पत्तिको स्रोत नखुलाएको र विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग साझेदार रहे लगानी गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनीमाथि छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
उनले राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालय अहिले पनि खाली राखिएको छ। अहिले उक्त मन्त्रालय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र नै सम्हालिरहेका छन् । यही प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री शाहले सुधनलाई गृह मन्त्रालयमा फर्काउने तयारी गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तीनदिने औपचारिक भारत भ्रमणका लागि शुक्रबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करको निमन्त्रणामा उनी २२ देखि २४ जेठसम्म भारत भ्रमणमा रहने छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा आफ्ना भारतीय समकक्षी विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् । भेटवार्तामा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध पक्ष तथा पारस्परिक हितका विषयमा विस्तृत छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
विशेषगरी दुई देशबीचको व्यापार, लगानी, ऊर्जा सहयोग, कनेक्टिभिटी तथा जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ र विस्तार गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानअन्तर्गत हुन लागेको यस भ्रमणले नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, कूटनीतिक तथा बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ जेठमा स्वदेश फर्किनेछन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन वा असाधारण बिदासम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा अद्यावधिक नभएका कर्मचारीहरूलाई तत्काल आफ्नो विवरण सच्याउन कडा निर्देशन दिएको छ । बिहीबार (जेठ २१ गते) एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन दिनभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो अभिलेख अद्यावधिक गराउन अल्टिमेटम दिएको हो ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा केन्द्रीयस्तरका कार्यालयहरूलाई आ-आफ्नो निकायबाट विभिन्न समयमा अध्ययन वा असाधारण बिदा स्वीकृत गराएर बसेका कर्मचारीहरूको वास्तविक विवरण यकिन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । निजामती सेवामा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तथा कर्मचारीहरूको वास्तविक अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।
यसका साथै, अध्ययन वा असाधारण बिदा समाप्त भइसक्दा पनि कार्यालयमा हाजिर नभएका तथा लामो समयदेखि कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेका कर्मचारीहरूको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने संकेतसमेत मन्त्रालयले दिएको छ । बिदाका नाममा लामो समय सरकारी सेवा बाहिर रहने र सम्पर्कविहीन हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न सरकारले यो कडा नीति अख्तियार गरेको बुझिएको छ ।
