गृहमन्त्रीमा दोस्रो पटक शपथ लिएका सुधन गुरुङले गम्भीर प्रकृतिकासहित चारवटा निर्णय गरेका छन्।
उनले पदभार ग्रहणका क्रममा मंगलबार चारवटा निर्णय गरिएको बताएका छन्।
उनले गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोग लागेका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिनेबारे छानबिनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको बताए ।
त्यसैगरी राजा वीरेन्द्र शाहको वंशनास हुने गरी २०५८ जेठ १९ गते भएको नारायणहिटी हत्याकाण्डबारे थप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको पनि गुरुङले बताए । उनले उक्त हत्यकाण्डसम्बन्धी यसअघि भएका छानबिनका सबै फाइल खोल्दै नयाँ छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउने पनि घोषणा गरे ।
यस्तै गृहमन्त्रालय र मातहतका निकायबाट संवेदनशील सूचना चुहावट हुन नदिन एसआईभीटी गठन गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोअन्तर्गतका पेन्डिङ फाइल तत्काल टुंगो लगाउन द्रुत गतिमा काम थालिने उनले बताए । अब ब्यूरोमा विशिष्ठिकृत समूह बनाएर सबै मुद्दाको फाइल खोलिने पनि उनले बताए ।
नवनियुक्त विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएलगत्तै सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षमा पुगेर मन्त्री पुनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) तयार गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे । उनले संरचना र कार्यदिशा तय गर्नै बाँकी रहेको भन्दै शुन्यबाट अगाडि बढ्ने बताए । उनले विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि आफूले पूर्ण समर्पणका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘यो नयाँ मन्त्रालयका भएको हुनाले यो मन्त्रालयको ओएनएम गर्नै बाँकी छ । अब ओएनएम गरेर के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा जिरोबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हामीले विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि रातदिन भनेर काम गर्ने हो । म नागरिकलाई पनि के भन्न चाहान्छु भने म यो पदमा धेरै दिन बस्दिन । म तीन वर्ष मन्त्री भएर खाने हो त्यसपछि नयाँ युवा भाईलाई दिने हो ।’
मन्त्री पुनले आफू तीन वर्षसम्म मात्र मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने र मन्त्रालयलाई संस्थागत आधारमा अघि बढाएर नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको पनि बताए ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सपथ ग्रहण गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक समारोहकाबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट दुई मन्त्रीले सपथ लिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आजै पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुदन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेका थिए ।
यसअघि सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसलगत्तै सरकारले उक्त विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।
छानबिन समितिले गत शुक्रबार आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै गुरुङले पुनः गृहमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।
त्यस्तै सांसद महावीर पुनले पनि सरकारले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेपछि स्वीकार गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रतिनिधिसभामा पाँच मिनेट मौनधारण गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तप्रति विरोध जनाउँदै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईको आग्रहसँगै विपक्षी दलका सांसदले मौनधारण गरेका हुन्।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएर बोल्ने क्रममा राईले प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिको विरोध जनाउँदै देश जोगाउन आफ्नो जीवन आहुति दिने शहीदको सम्ममान मौनधारण गर्न आफ्ना सांसदलाई आग्रह गरे।
कांग्रेसका सांसद उठेर मौनधारण थालेपछि अन्य विपक्षी दलका सांसदले समेत उठेर साथ दिए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसँगै महावीर पुनलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका छन् ।
आज दिउँसो ३ बजे दुवैजनालाई नियुक्ति गरेर राष्ट्रपति निवास सितलनिवासमा शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।
सुधन गुरुङ सम्पत्ति र सेयरको विषयमा विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले बनाएको छानिबिन समितिले उनीमाथि अनुसन्धान गरेर मंगलबार नै सरकारले सो प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा सो मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्दै आएका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई नै नियुक्त गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री शाहले लिएका छन् ।
बालेन नेतृत्वको सरकारमा सुदन गुरुङ फेरि गृहमन्त्री बन्ने भएका छन् । आजै उनको सपथग्रहण हुने भएको छ ।
यसअघि सम्पत्ति लगायत विभिन्न विवादमा परेपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । सरकारले उनीमाथि छानविन गर्न एउटा समिति बनाएको थियो । छानविन समितिले क्लीन चिट दिएपछि गुरुङलाई गृहमा फर्काउन लागिएको हो ।
आज ३ बजे सपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्राचार गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल लेन्डिङको दायरा विस्तार गर्दै लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीलाई मोबाइल बैंकिङमार्फत धितोबिनै १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेन्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८’ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले अल्पकालीन चालू पूँजी कर्जाका लागि ५ लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन चालू पूँजी कर्जाका लागि १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले मोबाइल बैंकिङबाट आवेदन दिएपछि स्वचालित प्रणालीमार्फत मूल्यांकन भई केही मिनेटमै कर्जा खातामा जम्मा हुनेछ । यसका लागि धितो, शाखा भ्रमण वा कागजी प्रक्रिया आवश्यक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थाले डिजिटल कारोबार गर्ने लघु तथा साना व्यवसायीको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको छ ।
अमेरिका, मेक्सिको र क्यानाडामा हुन लागेको फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हेर्न हिँडेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का दुईजना पदाधिकारीलाई अध्यागमन विभागले रोकिदिएको छ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले वैदेशिक भ्रमणमा जान नदिनु भनेर पठाएको पत्रका आधारमा अध्यागमन विभागको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित कार्यालयले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव किरण राईलाई रोकिदिएको हो ।
‘राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयबाटै उनीहरूको भ्रमण रोकिदिनु भनेर हामीकहाँ अनुरोधसहित पत्र आएको थियो’, विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले खबरहबलाई भने, ‘हामीले त्यही पत्रका आधारमा उनीहरू दुवैजनालाई वैदेशिक यात्रामा जानबाट रोकिदिएका हौँ ।’
ढकालले राखेपको अनुरोध कार्यान्वयन गर्दै दुवैजनालाई मंगलबार बिहान विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइएको जानकारी दिए ।
‘सरकारी निकायको अनुसन्धान या छानबिनमा रहेका व्यक्तिलाई विदेश यात्रामा जान नदिनु भनेको हकमा त्यही अनुसार निर्णय हुन्छ’, उनले भने, ‘मेक्सिकोतिर उड्न लागेका उनीहरू दुईजनालाई पनि राखेको पत्रका आधारमा रोकेका हौँ।’
ढकालले राखेपको अनुरोधलाई मानिदिएको तर उनीहरूलाई यात्राका लागि कालोसूचीमा भने नराखेको बताएका छन् । ‘अध्यागमन अपराध गरेको हकमा मात्रै कुनै व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राखिने हो । ठूला अपराधमा जोडिएको हकमा विभिन्न सरकारी निकायले अनुसन्धान गर्दा कालोसूचीमा राख्ने चलन छ। एन्फाका दुई पदाधिकारीको विदेश यात्रा मात्रै रोकिएको हो, कालोसूचीमा राखेको होइन।’
आर्थिक हिनामिनाको विषयमा छानबिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले उनीहरूलाई निगरानीमा राखेको छ। राखेपले गत वैशाखमा एन्फाका सबै पदाधिकारीलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी अध्यागमन विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।
विदेश जान रोक लगाउने निर्णय फिर्ता गराउन दुवैजना सोमबार राखेप सचिवालय सातदोबाटो पुगेका थिए। तर राखेपले दुवैलाई विदेश जाने अनुमति दिन मानेको थिएन । राखेपले अस्वीकार गर्दा गर्दै दुवैजना मंगलबार मेक्सिको जान विमानस्थल पुगेका थिए ।
